उद्यम/व्यवसायमा कृषिलाई सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । त्यसैकारण भनिन्छ– उत्तम खेती मध्यम व्यापार । हिजोका दिनमा खेतीपाती गर्ने व्यक्तिको हाम्रो समाजमा सम्मान बढी थियो । जीविकामुखी खेती मात्र हुँदा पनि कृषिले हाम्रा कैयन् परिवारलाई पालेको पनि हो । जतिबेला अन्य क्षेत्रमा संलग्न हुने कुनै सम्भावना थिएन, खेती नै एक मात्र विकल्प थियो । अहिले खेतीको विकल्पमा सेवा क्षेत्रमा जाने चलन बढेको छ । अहिले सेवा क्षेत्रमा रहेका कैयन् व्यक्तिको अघिल्लो पुस्तासम्म कृषिमै सीमित रहेको अनुभव छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने क्षेत्र भइकन पनि यसमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । किसानका उत्पादनले सजिलै बजार नपाएका कारण यस क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न चाहने व्यक्तिहरू समेत विमुख हुने खतरा बढिरहेको छ ।  

यतिबेला चर्चा नेपाली स्याउले बजार नपाएकोबारे भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले साढे चार अर्बको स्याउ आयात गरेको छ । स्वदेशी स्याउ भने बजार नपाएर बगँचामै कुहिने अवस्थामा पुग्दै छ । कृषि क्षेत्र कति धेरै अव्यवस्थित छ भने कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ । धानको मौसममा मलको अभाव हुन्छ । अहिले स्याउ टिप्ने बेला त्यसको प्याकिङकै लागि समस्या भएको छ । प्याकिङ गर्ने सामग्री नहुँदा स्याउ बोटैमा रहेको अवस्था छ । कुन मौसममा के आवश्यक हुन्छ र त्यसको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा कृषि क्षेत्रका नेतृत्वदायी निकायको भूमिका हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको नेतृत्वले यसमा ध्यान दिन नसक्दा दैनिक यस क्षेत्रका समस्या सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  

कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । गुणस्तरयुक्त वस्तु उत्पादन, त्यसको आकर्षक प्याकेजिङ तथा ग्रेडिङ, बजारव्यवस्थापन आदि हुन सक्ने हो भने कृषिले हाम्रो ठूलो जनशक्तिका निम्ति रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । कुनै बेला हाम्रो मुलुकमा चर्चित भनाइ थियो, ‘विदेशी स्याउभन्दा स्वदेशी नास्पाती मिठो हुन्छ ।’ मध्य पहाडी भू–भागमा नास्पाती राम्रोसँग उत्पादन हुन्छ । तर, यसको कुनै भाउ छैन । काठमाडौं उपत्यका वरिपरि पनि नास्पाती उत्पादन हुन्छ र यतिबेला यो बजारमा आइपुगेको छ । नास्पातीको सन्दर्भमा मात्र होइन, स्याउको हकमा पनि हामीले उपभोगमा रणनीति तय गर्ने बेला भएको छ– ‘विदेशी स्याउभन्दा स्वदेशी बढी रसिलो हुन्छ ।’ वास्तवमा जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङ लगायत उच्च हिमाली भेगमा उत्पादन हुने स्याउ स्वादका हिसाबले उत्कृष्ट छ । तैपनि हामी स्वदेशी उत्पादन छाडेर विदेशीकै पछि लागेका छौँ । यसो हुनुको कारण हो, यसको बजारीकरणतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न नसक्नु ।

सरकारले कृषि उपजको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताउँदै आएको छ । हामीकहाँ सजिलै उत्पादन भइरहेका वस्तुको आयात भने रोकिएको छैन । हामीकहाँ मूल्य जति पनि तिर्न सक्ने र विदेशबाट ल्याएर भए पनि गुणस्तरयुक्त वस्तु उपभोग गर्ने हैसियत भएको जनसंख्या पनि छ । उनीहरूले उपभोग गर्न सक्ने भएकै कारण यस्ता वस्तु आयात भइरहेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई यथार्थमै उपभोग गर्न सक्ने बनाउने हो भने आयात गरेका सामग्री उपभोग गर्न चाहनेले पनि हाम्रो स्वाद परिवर्तन गर्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा बर्सेनि ८४ हजार मेट्रिक टन स्याउ खपत हुने गरेको छ । नेपालीको फलफूल उपभोग गर्ने बानीमा निरन्तर परिवर्तन आइरहेको छ । विदेशमा अध्ययन र काम गर्न गएकाहरूको उपभोगको बानी परिवर्तन भइरहेको छ । स्वदेशमा पनि आम्दानी बढेसँगै स्वास्थ्य र आहारविहारमा स्वभाव परिवर्तन हुन थाल्छ । यस हिसाबले अहिले आयात भइरहेको स्याउको परिमाण झन्झन् बढ्दै जान्छ । नेपालले चीन, भारत र अमेरिकाबाट समेत स्याउ ल्याएर उपभोग गरेको देखिन्छ । यस हिसाबले पनि यहाँको उत्पादन सुधार र बजार विस्तारमा जोड दिनु उचित हुन्छ ।

हामीकहाँ फलफूल उपभोग गर्न सक्ने व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले यस्ता वस्तु किनेरै खान्छन् । बजारमा ल्याएपछि त्यसले राम्रो मूल्य पनि पाउन सक्छ । अहिले जुम्लामा ८० रूपैयाँ प्रतिकिलोग्राम रहेको स्याउ काठमाडौंको थोक बजारमा आइपुग्दा प्रतिकिलोग्राम २ सय ९५ रहेको छ । काठमाडौंमा कृषि उपज आइपुग्नासाथ यति धेरै मूल्य प्राप्त हुन्छ भने यो उल्लेख्य पक्ष हो । स्याउको हकमा मात्र होइन, अन्य उत्पादनमा पनि बिचौलियाहरूको बिगबिगी भएका कारण उत्पादनकर्ताले कम मूल्य पाउने गरेका छन् । बजारलाई बिचौलियामुक्त गर्ने हो भने किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्छन् । उपभोक्ताले पनि यथोचित मूल्यमा स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्न पाउने अवस्था रहन्छ । नेपालीले पछिल्ला वर्षमा अनेकन् फलफूलको उत्पादन सुरु गरेका छन् । कुनै बेला नेपाली बजारमा चिनिँदै नचिनिएको एभोकाडो अहिले धेरैका निम्ति प्रिय फल भएको छ । किबीदेखि ड्रागन फ्रुटसम्म नेपाली किसानले उत्पादन गर्न थालेका छन् । अतः किसानको यो उत्साहलाई मर्न नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नेतृत्वले उचित रणनीति बनाउनुपर्छ । खेती र उत्पादनको वार्षिक समयसारिणी तयार गरी राज्यको हस्तक्षेप कहाँनिर हुनुपर्छ भन्नेमा ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ । दुर्गममा खाद्यान्न पु¥याउन सरकारले बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ । विकट क्षेत्रमा फल्ने स्याउलाई पनि बजारसम्म ल्याउन ढुवानी अनुदान दिए आयातीत स्याउलाई विस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । बर्सेनि चार–पाँच खर्ब रूपैयाँको कृषि उपजको आयातलाई विस्थापित गर्ने हो भने सरकारले केही अर्ब रूपैयाँ किसानका हितका लागि लगानी गर्नैपर्छ । यसले अन्ततः वैदेशिक व्यापार घाटा कम गरेर सरकारलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । यसैले यतिबेला नेपाली स्याउलाई बजारमा पु-याउन गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीमा मन्त्रालय नचुकोस् ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७७ ०५:१९ सोमबार