कोभिड–१९ का कारण कृषि तथा पशुपालनमा करिब १२ अर्ब रूपैयाँ क्षति पुगेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। तुलनात्मक रूपमा कृषि क्षेत्रमा कम प्रभाव परेको आँकलन गरिए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा कोभिडका कारण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको भेटिएको हो।

योजना आयोगले कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे विज्ञसहितको टोली बनाएर अध्ययन गरेको थियो। कोभिडका कारण पशुपक्षी, दूध, दाना, अण्डा, मासु, दाना, पुष्प व्यवसायमा क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ। किसानले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन सकेको थिएन। अण्डा पनि नष्ट गरिएको थियो। फूल ओइलाएका थिए। आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। ‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा कम प्रभाव परेको अनुमान थियो,’ अध्ययनमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘तर कृषि क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पुगेको देखियो।’ अध्ययन टोलीले गत आर्थिक वर्षलाई आधार बनाएर अध्ययन गरेको थियो।  

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहेको छ। कोभिड जेठमा समाप्त भएको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत हुन सक्ने तथ्यांक विभागको अनुमान थियो। कोभिडको असर लम्बिएपछि आर्थिक वृद्धिदर त्योभन्दा तल खुम्चिएको छ। कृषिमा समेत असर पुगेकाले आर्थिक वृद्धिमा थप असर पुग्ने देखिएको छ। विश्व बैंकले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशतमा खुम्चिने र २०२१ मा ०.६ आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोभिड प्रभावबीच ल्याइएको बजेटमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो असम्भव देखिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

कोभिडको प्रभाव अझै लम्बिने देखिएकाले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब ६५ अर्ब रूपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने अध्ययन टोलीको दाबी छ। ‘कृषि क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन पाँच वर्षमा थप ६० देखि ६५ अर्ब रूपैयाँ स्रोत आवश्यक देखिन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘नियमित बजेटका अतिरिक्त थप बजेट खर्चिनुपर्छ।’ किसानका लागि राहतसहित व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको छ। कोभिडका कारण विगत र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आएकाले योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ। कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्।

कोभिडले परेको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि योजना बनाइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक दिवाकर लुइँटेलले बताए। ‘सबै क्षेत्रलाई समेटेर योजना बनाउँदैछौं,’ लुइँटेलले भने, ‘क्षेत्रगत आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ।’  

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि कोभिडको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी थप कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बनाएको छ। अहिले नियमित बजेटले मात्र कोभिडले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। ‘कोभिडले कृषि तथा पशुपालनका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुग्यो,’ कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि थप अतिरिक्त बजेटसहितको प्याकेज आवश्यक छ।’

किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, दूध, कुखुरा, अण्डाको बजार सुनिश्चित नहुँदा कोभिडले क्षति पु¥याएको हो। नियमित बजेटबाट पनि कोभिड प्रभावितलाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सिँचाइ, मल, बीउ, पुँजी, प्रविधि तथा बजारको सुनिश्चत गर्न नसक्दा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ रहेको छ। सरकारले खेतीबाली लगाउने समयअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कोभिडकै कारण समयमै मल आपूर्ति हुन नसकेको बताइएको छ। कोभिडको समयमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित बजार पाउन सकेन।

बजार व्यवस्थित गर्न काठमाडौंको चोभारमा फलफूल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याउने र सबै प्रदेशमा कृषि थोक बजार निर्माणका साथै प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको ‘हब मार्केट’ बनाउने जनाइएको छ।

सरकारले गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहमा ‘एक गाउँ एक पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। नियमित कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपालनका २ सय ५० पकेट क्षेत्र विकास गरी हरेक स्थानीय तहका कम्तीमा एक पकेट क्षेत्र सुनिश्चित गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।  

कृषि भूमिमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवं भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई शीत भण्डार निर्माणमा सघाउने तयारी छ। हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७७ ००:४५ आइतबार