सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय मंगलबार रोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय रोकेको हो।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौ १८ मा देशभर रोकिएका कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय जग्गा बेचबिखन गर्नेको हितमा मात्रै भएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले गत भदौ २८ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार मन्त्रालयले गरेको निर्णय रोक्न रिट जारी गरेको हो।  

यसअघि भदौ २९ मा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले मन्त्रालयको सम्बन्धी गरेको निर्णय रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो। सर्वोच्चले यस अघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै रिट जारी गरेको हो।  

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय बदरको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिट निवेदकले मन्त्रालयको निर्णय बदर गरी भूउपयोगी नक्सा प्रकाशित गर्दै नियमावली जारी गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट खोल्न माग गरेका थिए। कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरणबारे भएको निर्णयले भूमिसुधार ऐन, भूउपयोग ऐन, संविधानको धारा ३०,३६,४४, समेतका हकअधिकार उल्लंघन भएको रिट निवेदकको दाबी छ।

‘२०७७ भदौ १८ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गराउने हो भने मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन समेत हुनेछ’ रिट निवेदकको दाबी छ।  

‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गरिएको छ। भूउपयोग नियमावली जारी भइ भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि त्यसका आधारमा हुनेगरी प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन सबै मातहतका कार्यालयमा निर्देशन दिने’ मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो।

कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र रहदै आएकाले जिवीकोपार्जनका लागि देश कृषिमा निर्भरता छ। ‘मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णय बदर गरी जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने गैरकाकानुनी निर्णय गरेको छ,’ रिट निवेदकको दाबी छ, ‘तीन वर्षदेखि रोकिदै आएको जमिन कित्ताकाट प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी सरकारले फुकुवा गरेको निर्णय गरेको छ।’  

२०७४ सालमा सरकारले कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावलाई समेत ध्यान दिँदै मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गरेको दाबी गरेको थियो। मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ र २०७५ पुस २७ गते कित्ताकाट फुकवा गर्न निर्देशिका जारी गरेको थियो। तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न २०७४ साउन २६ मा तत्कालीन मालपोत तथा नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।  

एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन गरेको थियो। निर्देशन विपरित नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले एक वर्षमा एउटै जग्गा पटकपटक कित्ताकाट गरेका थिए। कित्ताकाट नियन्त्रण गर्न २०७४ साउन २६ को निर्देशनलाई नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलेसमेत अनियमितता गरेको उजुरी बढेपछि निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्दै २०७५ पुस २७ मा दोस्रो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७७ ०२:०९ बुधबार