के विश्वविद्यालय राजनीति मुक्त होला?
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
असमान शिक्षा प्रणालीको मारमा दलित
हामीकहाँ शिक्षालाई सरकारी र बोर्डिङ गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ। अनि सरकारीलाई निकम्मा बनाइएको छ। जसको असर सरकारीमा पढ्ने दलित विद्यार्थीमा बढी पर्नु स्वाभाविक हो।
कमजोर छैन जुम्ला
के साँच्चै साविक कर्णालीको सदरमुकाम जुम्ला हाम्रो दिमागमा जबर्जस्ती बसाइए जस्तै निरशरअभावको पर्याय हो त ? भर्खरै चार दिनको जुम्ला बसाइका क्रममा देखिएको/थाहा पाइएको वास्तविकता प्रष्ट्याउनु नै यो लेखको उद्देश्य हो।
विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा र शैक्षिक सामग्री
उदयपुरको विकट गाउँपालिका ताप्ली–४ स्थित महेन्द्र आधारभूत विद्यालय सोरुङ पोखरीका बालबालिकाले न्यानो कपडासहित झोला र शैक्षिक सामग्री पाएका छन्।
सन् २०२३ ले जगाएका १५ आशा
एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।
निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजान छैन सहज
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नेसहितको प्रस्ताव विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको छ।
सिटिइभिटीको सदस्य सचिवमा महेश भट्टराई नियुक्त
सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सदस्य सचिवमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ।
त्रिविले ल्यायो पिजिडी कार्यक्रम
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायको डिन कार्यालयले तीन दशकभन्दा बढी अवधिदेखि पठनपाठन गराउँदै आएको एक वर्षे बिएड कार्यक्रम हालको समयमा प्रभावकारी नभएको भन्दै खारेजी गरेको छ।
स्वदेशमा अडिएनन् विद्यार्थी
कोभिड त्रासबाट मुक्त भएर हाल विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थी कक्षाकोठामा भौतिक उपस्थितमै नियमित पठनपाठन गर्न पाएको वर्षको रूपमा सन् २०२३ लाई शिक्षक र विद्यार्थीले लिएका छन्।
गुरुकुल शिक्षामा बढ्दो आकर्षण
झापाको अर्जुनधारा जलेश्वर धाममा सञ्चालित गुरुकुलमा भारतको आसामदेखि आएका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झियो निजामती विधेयक
विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
आज दुई संसदीय समितिको बैठक, यस्ता छन् एजेन्डा
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्ने लागेको हो।
‘निजीले पाठ्यपुस्तक छाप्न नपाउने
सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई नदिने तयारी थालेको छ।
सरकारले काम दिएपछि मुहार फेरिँदै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र
सरकारले काम नदिएकै कारण एक दशकदेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था अहिले भने फेरिएको छ।
जनक शिक्षाले ५१ करोड नाफा गर्यो
एक दशक देखि घाटामा गएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तीन वर्ष देखि नाफामा गएको छ।