सरकारले काम नदिएकै कारण एक दशकदेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था अहिले भने फेरिएको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो संस्थामा विगतमा हुने गरेका राजनीतिक नियुक्ति र दाउपेचकै कारण झन्डै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो। तर पछिल्ला तीन वर्षयता केन्द्रको मुहार फेरिएको छ। इच्छाशक्ति भए संस्था राम्ररी चल्न सक्ने उदाहरण जनकले दिएको छ। तर यसका लागि सरकारले विश्वास गर्नु र पत्याउनु भने जरुरी छ।

जनकले पछिलो समय सरकारी कागजात छपाइको काम पाएको छ। काम पाएपछि संस्थाको कमाइ पनि हुन थालेको छ। केन्द्रलाई पुनर्जीवित गर्न सरकारी कागजात छपाइको कामले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झा बताउँछन्।

उनका अनुसार तीन वर्षदेखि सरकारले केन्द्रलाई विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक, परीक्षा प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, सरकारी निकायका महत्वपूर्ण  कागजात, स्टिकर, सवारी लाइसेन्स, ब्लुबुक, मतपत्रलगायत सामग्री छाप्न दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म केन्द्रले ५१ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको उनले जनाए। तीन वर्षभित्रको व्यापार भने ६ अर्ब बढीको रहेको उनको भनाइ छ।

‘केही दशकअघि घाटामा गइरहेको केन्द्र हाल ५१ करोड मुनाफामा छ,’ झाले भने, ‘केन्द्रसँग पहिला दुई दर्जन छपाइ मेसिन थिए। हाल व्यापार बढेपछि चार कलर छपाइ गर्ने चार आधुनिक मेसिन थपेका छौं। हाम्रा मेसिनले दैनिक डेढ लाख उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। घाटामा गएको केन्द्रको मुहार फेरिँदै छ। केन्द्रलाई अब सरकारले पत्याउनुपर्छ, काम दिनुपर्छ। त्यसो भए सरकारी संस्था सक्षम हुँदै जान्छन्।’

केन्द्रका सूचना अधिकारी रवीन्द्रकुमार शर्माले संस्थाले कमाएको मुनाफाले नयाँ तीनवटा मेसिन किनेर व्यापार बढाएको बताए। विगतमा लिएको ऋणको ब्याजसमेत केन्द्रले तिरिरहेको उनले बताए। उनले उत्पादन बढेकै कारण चालु शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यालयमा पु¥याएको बताए। उनका अनुसार २०७० देखि २०७५ सम्म केन्द्र ठुलो घाटामा थियो।

त्यसबखत अर्थ मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि कागज र मेसिन किन्न पटकपटक गरी १ अर्ब ३९ करोड ऋण दिएको थियो। त्यसको ब्याज तिर्नैमा रकम खर्चिने गरेको थियो। केन्द्रको जिम्मेवारीमा अर्थ मन्त्रालयको १ अर्ब ३१ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा ५० प्रतिशत स्वामित्व शिक्षा मन्त्रालयको र ५० प्रतिशत स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको केन्द्र सरकारले विगतमा काम नदिएरै घाटा गएको थियो,’ सूचना अधिकारी शर्माले भने, ‘अहिले केन्द्रले ५१ करोड मुनाफा गरिसकेको छ र त्यसमध्येबाट अर्थ मन्त्रालयको ५ करोड १७ लाख ऋण तिरिसक्यो।’

उनका अनुसार यसपटक स्टिकर छपाइबाटै केन्द्रले ७२ करोड रकम कारोबार गरेको छ। ‘पर्याप्त कागज भएकाले अगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा ६ देखि १० सम्मका ९० लाख थान किताब छाप्ने तयारी भइरहेको छ। अब किताब अभाव हुँदैन,’ उनले भने। उनका अनुसार सरकारले बर्सेनि केन्द्रलाई १ करोड ५० लाख थान किताब छाप्न दिएको छ, सोही आधारमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक छाप्ने तयारी भइरहेको छ।

यसअघि सरकारले प्रश्नपत्र छपाइ, स्टिकर, ब्लुबुक, मतपत्र, लाइसेन्सलगायत छपाइ काम विदेशी कम्पनीलाई दिँदै आएको थियो। ‘अझै पनि सरकारले अन्तःशुल्कको स्टिकरका केही थान छपाइको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिइरहेको छ। सांसदले विरोध जनाएपछि अदालतमा मुद्दा चल्यो,’ सूचना अधिकारी शर्माले भने, ‘समय लाग्ने भएपछि केन्द्रले छपाइको काम पायो।

केन्द्रले गुणस्तरीय छपाइ गरेर विश्वास बढायो।अब सबै सरकारी निकायले छपाइको काम दिनुपर्छ।’ तर सरकारले निजीकरण ऐन ल्याएर अनेक दाउपेच गर्दा सरकारी संस्था डुबेको आरोप जानकार लगाउँछन्। यस्ता कारखाना बन्द हुँदा स्वदेशमा रोजगारीको अवसर पनि गुमेको उनीहरू बताउँछन्।

सूचना अधिकारी शर्माले अब केन्द्र आफैं कमाएर बाँच्न सक्ने भएको बताए। ‘सरकारले अब जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर पुँजी बनाउने अनि ऋणलाई सरकारले सेयरमा परिणत गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी गए जनक ऋणबाट मुक्त हुन्छ। सरकारी संस्थाको गरिमा पनि बढ्छ।’

प्रकाशित: ५ पुस २०८० १६:४४ बिहीबार