अर्थतन्त्र सुधारको सरकारी दाबी असत्य
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययनले अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको देखाएको छ।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मन्त्रिपरिषद्मा अबदेखि खाजा बन्द
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने भन्दै बैठकको खाजा कटौती गरेका हुन्।
यस्ता छन् सरकारद्वारा गठित आयोगको जिम्मेवारी
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले एक महिनासम्म काम गर्ने छ।
उच्चस्तरीय आयोगले आजैबाट काम थाल्ने, एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने
सरकारले ललितपुरको बालकुमारी घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले आजैबाट काम सुरु गर्दैछ।
बालकुमारी घटनाबारे अनुसन्धान गर्न ३ सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोग गठन
आयोगमा पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई सदस्य छन्। आयोगलाई एक महिनाको समय दिइएको छ।
सिंजा क्षेत्रमा घट्दै बालविवाह
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सिंजा क्षेत्रका स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा जुटेका छन्।
दण्डहीनताको दलदलमा
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
सरकारी दरबन्दीका कर्मचारी १२ प्रतिशत मात्रै
६७ वर्षअघि १५ शड्ढयाबाट सञ्चालन भएको भरतपुर अस्पताल अहिले ६ सय शय्याको बनेको छ। अस्पतालमा १५ वटा विभाग सञ्चालित छ।
यलम्बरको तस्बिर राखेका हर्क: रेभुलुशन कि एरोगेन्स!
सामाजिक सञ्जालमा उनको यो कार्यलाई कतिपयले क्रान्तिकारी निर्णय मानेका छन् त कतिपयले उद्दण्डता भन्दै निन्दा गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरू संघियता कार्यान्वयनको ‘पोको’ बोकेर प्रधानमन्त्री भेट्न आउँदै
संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजनमा संघिय सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका मुख्यमन्त्रीहरूले एक आपसमा पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन्।
त्रिविले लिनेछ प्रधानमन्त्रीको परीक्षा
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
बाल विवाह रोक्न अभियान
महावै गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि बनेको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी विभिन्न अभियान चलाउने भएको हो।
अधिकार माग्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आजदेखि
सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक आजदेखि हेटौंडामा सुरु हुँदैछ।
भारतीयसहित सरकारको कालो सूचीमा थप दुई कम्पनी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
समाधानविनाको सम्बोधन
आफूले गरिसकेका, गरिरहेका र गर्ने कामबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिने अभ्यास आफैँमा उत्तम हो।