६ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml

कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशनः सङ्घीयता चिनाउने गरी काम गर्नू

उनले भने, “सङ्घीयता के हो भनेर चिनाउने पहिलो र महत्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश सरकार हो, यसको अनुभूति हुने गरी राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीले सेवा गर्न जरुरी छ।”

कर्णाली सरकारले सुनमायालाई दुई लाख र कामनालाई ५० हजार पुरस्कार दिने

सुनमायाले एसियन अल्ट्राट्रेलरेस प्रतियोगितामा दुई हजार प्रतियोगीलाई पछि पार्दै समग्रमा तृतीय र महिलातर्फ प्रथम भएकी थिइन् भने कामना नेपाल प्रहरी क्लबबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारः निमित्तहरू चलाउँछन् ‘निर्देशनालय’

कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतमा रहेका निर्देशनालय निमित्तका भरमा चल्दै आएका छन्। प्रदेशमा निर्देशनालयहरू स्थापना भएदेखि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा निमित्तले चलाउँदै आएका हुन्। कर्णालीमा ११औं तहका कर्मचारीहरू निर्देशक हुने व्यवस्था छ तर कर्णाली प्रदेशमा छैटौं तहका अधिकृतदेखि नवौंदेखि १०औं तहका अधिकृतले निर्देशनालय चलाउने गरेका छन्।

बीस वर्षदेखि प्रहरीको एउटै प्रस्ताव, सरकारको बेवास्ता

मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा प्रहरी सहचारी खटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

सरकारी अस्पतालको मुख्य आम्दानी बन्दै बिमा

पहिलो वर्ष तीन करोड दुई लाख ३२ हजार आम्दानी बिमाबाट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ करोड ६७ लाख ७३ हजार, २०७६/७७ मा २० करोड ९३ लाख ५७ हजार आम्दानी गरेकोमा कोभिडका कारण गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड ७१ लाख ६८ हजार मात्र आम्दानी भएको थियो।

दायित्वको नेतृत्व प्रशिक्षण

नीतिगत नेतृत्व क्षमतालाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले दिइएको दुईदिने प्रशिक्षणमा तिलोत्तमा, मुसिकोट र सुनवल नगरपालिकाका ४० जना स्थानीय जनप्रतिनिधि र अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिइएको बताइएको छ।

सुदूरको पञ्चवर्षीय योजना अवधारणा स्वीकृत

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ।

न्यूनत्तम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकः चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप

सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश १ को नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, राष्ट्रसेवकहरुको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त पुरस्कार र दण्डको नीति अवलम्बन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने विषय समेटिएको छ।

आगामी वैशाख २० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी

त्यसपछि २०७९ फागुनभित्र सबै प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि तथा नयाँ नेतृत्व सुम्पने कार्यमा आयोग प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरुपमा कार्य गर्न आयोगलाई सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे।

एउटा मात्र वाणिज्य बैंकको लाभांश घोषणा हुन बाँकी

कोरोना महामारीका कारण बैंकहरूको गत वर्षको आम्दानीमा धेरै गिरावट आउने अनुमान गरिए पनि समग्रमा लाभांश सन्तोषजनक तरिकाले नै वितरण गरेको पाइएको छ। वाणिज्य बैंकका साथै सञ्चालनमा रहेका अधिकतर विकास बैंकले पनि गत वर्षको आम्दानीबाट लाभांश घोषणा गरिसकेका छन्। विकास बैंकको लाभांश पनि सन्तोषजनक नै रहेको छ।

बिदैबिदा

हाम्रो मुलुकले साँच्चिकै उन्नति गर्ने र काममा विश्वास गर्ने हो भने बिदाको संख्या घटाउनैपर्छ। अहिलेसम्म यति धेरै बिदा पाइएको हो, अझै पाउनुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रोजस्तो बहुभाषी, बहुजातीय र बहुक्षेत्रीय मुलुकले सबैलाई मान्य हुने गरी बिदाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

सरकारी कर्मचारीलाई बिदैबिदा

नेपालमा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा १२१ दिन कार्यालय जानुपर्दैन। उनीहरूले १२ दिन बिरामी बिदा, ३० दिन घर बिदा, १२ दिन भैपरि तथा पर्व बिदाको सुविधा पाउँछन्। यसैगरी जागिर अवधिभर तीन वर्ष अध्ययन बिदा तथा थप तीन वर्ष असाधारण बिदाको सुविधासमेत उनीहरूले पाएका हुन्छन्।

सहाराविहीनको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार उदासीन

८३ वर्षीया सांघे फुटिङ लामा सहाराविहीन छिन्। उनको सहारा कोही नहुँदा सडकमै बास बस्न थालेको झण्डै पाँच वर्ष भइसक्यो। न उनको व्यवस्थापन हुन सकेको छ। न त स्थानीय सरकारले पुनर्स्थापनाको काम नै। उनलाई एकसरो लगाउन नै समस्या छ। एक छाकको लागि दिनभर हातजोडेर घरदैलोमा घुम्छिन्।

द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तीनवटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय पढाउने शिक्षक उत्पादन गर्दै केयु

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै विद्यालय तहमा ७० प्रतिशित प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपमूलक शिक्षा दिने उल्लेख छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्