७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

बिदैबिदा

पहिले एउटा उखानै बनेको थियो–राजाको काम कहिले जाला घाम। अहिले मुलुकमा राजा छैनन्। जनताकै प्रतिनिधि सरकारमा छन्। जनताका प्रतिनिधिले गर्ने भनेको जनताकै काम हो। त्यसैले सरकारी कर्मचारीले अचेल पनि पुरानै पारामा काम गरिरहेका छन्–जनताका काम कहिले जाला घाम।

शासन फेरिए पनि दिनमा उही २४ घन्टा हुने हो। सरकारी कर्मचारीले दैनिक सात घन्टा काम गरे पुग्छ। मंसिरदेखि माघसम्म यो समय घटेर ६ घन्टा हुन्छ। शुक्रबार एक दिन तिनले काम गर्ने समय पाँच घन्टामा सीमित हुन्छ। काम गरेका यी दिनमा एक घन्टा चियाखाजा खानका निम्ति खर्च भइसक्छ। जाडो महिनामा केहीबेर घाममा बस्नैपर्छ। समाचार के कसो रहेछ भनेर पढ्न पनि पर्छ। यो सबै गर्दा सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिको कार्यघन्टा अत्यन्तै कम हुन्छ।

अझ यसलाई उत्पादनमूलक समयका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। एक कर्मचारीले उत्पादनमूलक काम गर्न कार्यालयमा तीन/चार घन्टाभन्दा बढी दिन सक्दैनन्। सर्वसाधारणको काम धेरै गर्नुपर्ने कार्यालय हो भने तिनको केही व्यस्तता हुन सक्छ। अन्यथा निजामती सेवा भनेको आराम गर्ने ठाउँजस्तो लाग्छ।

यो सेवाको आकर्षण बढ्नुको एउटा कारण धेरै काम गर्नुनपर्ने नै हो। समय समयमा सरकारले सेवासुविधा थप गरेर यसलाई थप आकर्षक बनाउने गरेको छ। सरकारी कर्मचारीको धेरैजसो समय सार्वजनिक बिदामै बित्छ। बर्सेनि दिने गरी तय गरेकोबाहेक सरकारले बेलाबेला निर्णय गरेर बिदा थप्ने गरेको छ। साप्ताहिक बिदा शनिबार परेका व्यक्तिले एकाएक आइतबार पनि छुट्टी पाएका छन्। उधौली पर्व र यःमरि पुन्हिको उपलक्ष्यमा आइतबार थप बिदा प्राप्त भएको हो।

हामीकहाँ नीतिगत स्थिरता छैन। प्रत्येकपटक सरकार फेरिँदा कुनै न कुनै बिदा थपिने गरेका छन्। कुनै सरकारका पालामा यसअघि दिइराखेको कुनै बिदा काटियो भने अर्को सरकारले फेरि त्यसमा थप गर्छ। यसरी बिदा काट्ने र थप्ने खेल चलिरहेको छ। यस्तो हुन थालेको वर्षौं भइसकेको छ।

परम्परागत रूपमा दिइएका केही धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदा छन्। ती यथावत चलेकै छैन। मुलुक समावेशी भएपछि पहिले सुविधा नपाएका धर्म र संस्कृतिले पनि बिदा वा राष्ट्रिय सम्मानको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय सम्मानको अर्थ भने सार्वजनिक बिदा पाउने र नपाउने हिसाबले लगाउन थालिएको छ। त्यसैले सबैले बिदा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यसरी सार्वजनिक बिदा दिँदा बर्सेनि सरकारी कर्मचारीले १ सय २१ दिन कार्यालय जानुपर्दैन। ३ सय ६५ दिनमध्ये यतिका धेरै दिन सार्वजनिक बिदा पाउनुको अर्थ हो,१२ महिनामा झन्डै साढे चार महिना छुट्टी। सरकारी कार्यालयमा यसरी काम नभएपछि स्वाभाविक रूपमा सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ। एक दिनमा गर्ने भनेको काम बढी दिन लगाएर पूरा गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सर्वसाधारणको खर्च बढ्छ।

सरकारी कर्मचारीको क्षमता भने बढ्न सक्दैन। काम गर्नैनपरी पाएको सुविधाले तिनलाई झन् अल्छी बनाउँदै लैजान्छ। सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायका रूपमा धेरैले सप्ताहन्तको छुट्टी शनिबार एक दिनलाई मात्र नगरी आइतबार समेत गर्न र कार्यालय खुलेको समयमा कार्यघन्टा बढाउनुपर्ने चर्चा पनि यदाकदा हुन्छन्। सरकारले यसका निम्ति अध्ययन समेत गराएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्णय भएको छैन।

सरकारले केही समय शनिबार र आइतबार छुट्टीको व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यो प्रावधान लामो समय अगाडि बढ्न सकेन। पुनः त्यो शनिबार एक दिन कायम भएको छ। प्रत्येक सरकारी कार्यालय बिहान ९ देखि बेलुकी पाँच बजेसम्म गर्ने हो भने कार्यघन्टा बढ्न गई सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ। प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले यही विधि अपनाएको देखिन्छ।

सोमबारदेखि शुक्रबार पूरा समय काम गराएपछि दुई दिन छुट्टी दिँदा कार्यालयमा हुने खर्च पनि बचत हुन्छ। दुई दिनसम्म सरकारी कर्मचारीका निम्ति खर्च हुने यातायात,बिजुली,पानी र अन्य खर्च कम हुनु भनेको सर्वसाधारणले तिरेको करबाट सञ्चालित सर्वसञ्चित कोष किफायती हुनु हो। यसले साधारण खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्छ।

अहिले बिदाका नाममा विकृति सुरु भइसकेको छ। बिदा दिने निर्णय संघीय सरकारले गर्ने हो। तर, यो प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारको तहसम्म पुगिसकेको छ। अचेल कुनै नेताको स्थानीय तहमा भ्रमण हुँदा बिदा दिने चलन आएको छ। त्यति मात्र होइन,स्थानीय निकायका प्रमुख वा उपप्रमुखलाई शोक परेका बेला समेत बिदा दिने चलन सुरु भएको छ। केन्द्रीय तहबाट आवश्यकता परेका बेला बिदाको निर्णय हुन सक्छ। तर,यस्तो बिदा औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ।

स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखका ससुरालीतिर शोक परेको भनेर पनि बिदा हुन थाल्यो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा विकृति ल्याउँछ। यो विकृति फैलिँदै सबै क्षेत्रमा पुग्छ। स्वाभाविक रूपमा पदाधिकारीलाई पनि शोक पर्न सक्छ। तिनलाई शोक पर्दैमा स्थानीय तह वा प्रदेशमा बिदा दिने चलन आउनु उचित होइन।

हाम्रो मुलुकले साँच्चिकै उन्नति गर्ने र काममा विश्वास गर्ने हो भने बिदाको संख्या घटाउनैपर्छ। अहिलेसम्म यति धेरै बिदा पाइएको हो,अझै पाउनुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रोजस्तो बहुभाषी, बहुजातीय र बहुक्षेत्रीय मुलुकले सबैलाई मान्य हुने गरी बिदाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बिदा पाएर मात्र हाम्रा संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण हुन सक्दैन। तिनका बारेमा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्ने र सबैलाई जानकार बनाउने काम गर्नुपर्छ।

कुनै पर्वका निम्ति आफूलाई नभई नहुने भएमा व्यक्तिगत छुट्टी लिए हुन्छ। यस्ता छुट्टी पनि निकै छन्। कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा पाउने पर्व बिदा,भइपरी बिदा,घर बिदा,बिरामी बिदा आदिलाई उपयोग गर्न सक्छन्। आफ्ना बिदा जम्मा हुँदै जाने तर सार्वजनिक बिदाले नै उनीहरूलाई पुग्ने अवस्था अहिले छ। त्यसैले चाहिनेभन्दा बढी भइरहेका अहिलेका बिदामा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यसो भए मात्र सार्वजनिक निकाय कामकाजी बन्न सक्छन्।

प्रकाशित: ५ पुस २०७८ ०१:४१ सोमबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App