विडम्बनापूर्ण वर्तमान
प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) र चिकित्सा–व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एकै दिन पारेर मंसिर ७ मा आयोजना गर्ने भनिएको कार्यक्रम रोक्न सरकारले एक महिनाका निम्ति संसद् भवन र सिंहदरबार आसपास प्रदर्शन निषेध गरेको छ।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारलाई महासंघ अध्यक्ष ढकालका दुई दर्जन सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई करिब दुई दर्जन सुझाव दिएको छ।
यसरी पाउँछन् भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासबापतको रकम
सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ।
सरकारले भूकम्पपीडितका ८० हजार आवास बनाउन सघाउने
जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट घरमा क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन रकम उपलब्ध गराउने भएको छ।
टिकटक प्रतिवन्ध विरुद्ध दायर रिटमाथि आजबाट सुनवाई हुँदै
सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आजबाट सुनवाई हुँदैछ ।
टिकटकलाई प्राधिकरणको जवाफ-प्रतिबन्धमा सघाऊ
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेका छन्।
टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
टिकटकले तर्सेको सरकार
टिकटक बन्द गर्ने मूर्खतापूर्ण निर्णयबाट सरकारले आफूलाई सच्याउनुको विकल्प छैन। नियन्त्रण होइन, नियमनबाट मात्र समस्याको समाधान हुन्छ।
आलोचना सहन नसकेर सरकारले टिकटक बन्द गर्यो:हर्क साम्पाङ
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर र्हक साम्पाङले सरकारले आक्रोश आलोचना सहन नसकेर टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन।
टिकटक बन्द गरेर सरकारले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्यो :सुनिलकुमार शर्मा
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले नेपालमा टिकटक बन्द गरेर सरकारले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको बताएका छन्।
सरकारले भूकम्प पीडितलाई युद्ध स्तरमा सेवा दिन सक्नुपर्छ: झलनाथ खनाल
सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
सरकारले भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ: संसदीय समिति
संसदीय समितिले जाजरकोट सहितका भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकारको दोधारे नीति
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कहिले पूर्वाधार कर त कहिले इन्धन करका नाममा मनपरी असुल्दै आइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमै दर्ता अनिवार्य
नेपालमा प्रयोगमा रहेका फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क बिन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेको हो।