सरकारले तीन खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धमा बारम्बार दोधारे नीति अवम्लबन गर्दै आइरहेको छ। सरकारले पछिल्लो दशकमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले स्वदेशी त कहिले विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै दोधारे नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ।

नीतिमा मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेबापत संकलन गर्ने इनधन करमा समेत दुई खाले नीति लिँदै आएको छ। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कहिले इन्धन कर त कहिले नाम परिवर्तन गरेर पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गर्दै आइरहेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि भन्दै प्रतिलिटर इन्धनमा पाँच रूपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले २०७६ फागुनदेखि भने बुढीगण्डकीको नाममा उठाउँदै आएको करको शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधार करका नाममा उठाउँदै आइरहेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रीपरिषद्को बिहीबारको बैठकले फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आइरहेको १० रूपैयाँ मध्ये पाँच रूपैयाँ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि छुट्याउने निर्णय गरेको बताइन्।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक जगत श्रेष्ठले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाउँदै आएको करबाट आयोजना निर्माणका लागि झण्डै आधा रकमको स्रोत सुनिश्चितता हुने दाबी गरे।

‘इन्धनमा लगाइएको करबाटै बुढीगण्डकीको लागि वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो परियोजना निर्माणको लागि ठूलो सहयोग हुने आशा गरेका छौं ।’ कम्पनीले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।

सरकारले आव २०७२/७३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा इन्धनमा कर उठाउँदै आइरहेको थियो। ‘सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई निर्माण गर्न दिने भनेसँगै बुढीगण्डकीको नाममा उठाउँदै आएको करलाई पूर्वाधार करमा परिणत गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले बुढीगण्डकी कम्पनी अघि बढेसँगै फेरि बुढीगण्डकीकै नाममा कर उठाउने निर्णय गरेको होला।’

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले पूर्वाधार करबापत उठेको रकम बुढीगण्डकीले दाबी गर्न नमिल्ने बताए। ‘पूर्वाधार करको नाममा अहिलेसम्म जति रकम उठेको छ सो बुढीगण्डकीको नाममा दाबी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि भने ४३ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ।’

 कम्पनीले बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया, परामर्शदाता तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन पनि एक वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले कर बापत उठाइने रकमले आयोजना निर्माणमा ठूलो भरथेग हुने दाबी गरे।

कम्पनीले निरन्तर मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गर्दै आइरहेको दाबी गरे। ‘यस आयोजनामा मुआब्जाका लागि अझै एक अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।’

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार १४ गतेको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १७ भदौमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको थियो।

नेपाल आयल निगमका अनुसार आव २०७२ देखि २०७९ को चैत १५ गतेसम्म पूर्वाधार कर बापत पेट्रोलियम पदार्थबाट एक खर्ब नौ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन गरेको थियो।

निगमका नायव प्रबन्धक निर्देशक नागेन्द्र शाहले प्रतिलिटर १० रूपैयाँ संकलन गर्दा वार्षिक २२ देखि २४ अर्ब हाराहारी पूर्वाधार कर संकलन हुँदै आइरहेको बताए।

‘यदि १० रूपैयाँ पूर्वाधार करमध्ये पाँच–पाँच रूपैयाँ बाँड्ने हो भने बुढीगण्डकीको लागि वार्षिक १२ अर्बभन्दा धेरै रकम संकलन हुन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर सोझै भन्सारविन्दुबाटै सरकारको कोषमा दाखिला गर्दै आइरहेको छ।’

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आव २०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड, २०७३/७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो।

त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। आव २०७७/७८ मा भने २२ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। त्यस्तै आव २०७८/७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ कर संकलन गरेको थियो।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० ०१:३९ शुक्रबार