प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) र चिकित्सा–व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एकै दिन पारेर मंसिर ७ मा आयोजना गर्ने भनिएको कार्यक्रम रोक्न सरकारले एक महिनाका निम्ति संसद् भवन र सिंहदरबार आसपास प्रदर्शन निषेध गरेको छ। विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने चर्चा चलेदेखि नै सरकार बढी नै तर्सिएको देखिएको छ । त्यसैको सेरोफेरोमा टिकटक बन्द गर्नेदेखि अहिलेसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका स्थानमा रोक लगाउन सरकार उद्यत भएको छ ।
शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतन्त्रको आधार हो । यसलाई संविधानले समेत वर्जित गरेको छैन । सरकारको काममा चित्त नबुझ्दा आमनागरिक सडकमा आउन बाध्य हुन्छन् । यस्तो आयोजनालाई शान्तिपूर्ण बनाउने वा भड्किन नदिने जिम्मेवारी भने आयोजक पक्षको हो । सरकारले पनि यस्तो विरोधलाई धैर्यपूर्वक हेर्ने र अशान्ति मच्चाउन खोजिएको छ भने त्यसलाई तद्नुकूल नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्छ । त्यसका निम्ति यस्तो आयोजनाबारे गम्भीर विश्लेषण गर्ने र तद्नुकूलको रणनीति कायम गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।
यस पटकको विरोध प्रदर्शनको चर्चा सुरु भएदेखि सरकारले भने यसलाई व्यवस्थाविरुद्धको अभियानका रूपमा अथ्र्याउँदै आएको छ । अहिलेको संविधान च्यात्नेदेखि व्यवस्था उल्ट्याउनेसम्मको अभियानका रूपमा यसलाई लिनु आफैँमा चाहिनेभन्दा बढ्ता भाउ दिनु हो । लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट पक्षले यस्ता अभियान चलाउन खोज्छन् । त्यो स्वाभाविक हो । यस्तो अभियान आयोजना गर्न सक्ने र आमनागरिक पनि त्यसमा आउने वातावरण बनेको छ भने त्यो चिन्ताको विषय हो । लोकतन्त्रका जुन मानक स्थापना गर्न भनेर यो व्यवस्था स्थापना गरिएको थियो, त्यसमा कमजोरी देखिएको स्वीकार गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता कमजोरीमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने हिम्मत प्रदर्शन अहिलेको आवश्यकता हो ।
यतिबेला आफूले कहिल्यै सुध्रिनै नपर्ने र जिम्मेवारी अरूले मात्रै लिनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ । मुलुकमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान र त्यसैअनुरूपको व्यवस्थाविरुद्ध यति चाँडै वितृष्णा किन आयो ? आमनागरिकमा असन्तुष्टि रहेको सन्देश धेरै अघिदेखि सञ्चार माध्यमले दिएकै हुन् । राज्यका निकायहरूले पनि यसमा विश्लेषण नगरेका होइनन् । यस्तो अवस्थामा सुधारका निम्ति किन ध्यान गएन ? लोकतन्त्रलाई किन ‘लुटतन्त्र’ मा अनुदित गरियो ? यो व्यवस्था केही दल, तिनका केही नेता र तिनका गुटका निम्ति मात्रै आएको पक्कै होइन । यसले मुलुकको बृहत्तर धड्कनलाई आत्मसात गर्न सकेन । त्यही भएर कुनै हैसियत नभएका पात्रले समेत आज आफूलाई व्यवस्था परिवर्तनको मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था आएको छ । देश सञ्चालन गरिरहेका अहिलेका पात्रहरूको अवस्था किन यति निरीह भएको होला ? यसमा किन एकछिन भए पनि सोच्नु नपरेको होला ?
लोकतन्त्रमा आमनागरिकले विरोध गर्छन् । तिनलाई शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार दिनुपर्छ । निषेधले आमअपेक्षालाई रोक्न सक्दैन । यसको अर्थ अराजकताका निम्ति राज्य टुलुटुलु हेरेर बसोस् भन्नेचाहिँ होइन । यसै पनि नेपाललाई शान्तिपूर्वक अगाडि बढ्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले जहिल्यै व्यवधान गर्दै आएको इतिहास छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म जहिल्यै अस्थिरताले अगाडि बढ्न दिएको छैन । तथापि, त्यो अस्थिरताको कारण हाम्रो आफ्नै अकर्मण्यता हो । आज देशको शीर्ष स्थानमा रहेका नेताभन्दा समाजमा देखिएका केही विदुषकप्रति आमनागरिकको आशा देखिन थाल्नु त्यही अकर्मण्यताको परिणाम होइन ?
सुधारको सुरुआत गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । अझै पनि यसमा नचेत्ने र विरोध प्रदर्शन रोकेर समाधान निस्कन्छ भन्ने ठान्नु ‘सुतुरमुर्ग’ प्रवृत्ति हो । हाम्रो लोकतन्त्र चल्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने पात्रहरूका बारेमा विचार गर्न ढिला भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति आउँछन्, जान्छन् । यो व्यवस्था टिकिराख्नुपर्छ । यसले काम गर्न पाउनुपर्छ तर व्यक्तिका व्यवहारले लोकतन्त्र धराशायी हुने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्बनाको विषय हुन्छ ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८० ००:२७ बुधबार
