नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई करिब दुई दर्जन सुझाव दिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र भावी दिशाको विषयमा सुझाव लिन मंगलबार आयोजना गरेको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले आर्थिक गतिविधि बढाउने सुझाव दिएका हुन्। ढकालले अराजक गतिविधि बढ्न थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिए।  

महासंघ अध्यक्ष ढकालले दिएका लिखित सुझावहरुः

– अहिले व्यवसायीहरुको कन्फिडेन्स लुज भएको छ। व्यवसायीहरुको कफिन्डेन्स बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ।

– सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्यांक छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो। त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ। वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए। अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ।

– अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ। अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत म्यासेज जान्छ।

– शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ।

– सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यो पनि खर्च भएको छैन। सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउनुपर्छ। क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ।

– यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ।

– अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त छ। पर्याप्त रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ। अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ। साथै उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन।

– भूतप्रभावि कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ। त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

– पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ। यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो। निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधीन राजमार्गहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ।

– केही खास प्राविधिक विषयहरु जस्तैः नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थीहरु भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन्। यसरी विद्यार्थीबाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ।

– व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरुमा ठुलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् तर आयआर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकाले आउटपुट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्य रुपमा स्रोतमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ। यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ। सरकारमा अग्रिम रुपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा सो रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ।

– मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रुपमा सो हुन सकेको छैन। तसर्थ सरकारले नीतिगत रुपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहज रुपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ, जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

– अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहरदेखि गाउँ–गाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि गाउँ–गाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरु हटाउनुपर्छ।

– जिल्ला–जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्‍यो। जस्तैः घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापक मात्रमा रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्छ।

– बैंकहरुको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपहकरण ल्याउन सक्छ। फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ। पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो।

– कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, आइसिटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ।

– नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो। तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन। आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँ–गाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ। गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन।

– नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ। यो उचित होइन। त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरेर केही समयका लागि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ।  

– साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरि छोड्नु उपयुक्त हुन्छ।

– हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्फत साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ। यसले व्यवसायी हतोत्साही छन्।

– समग्रमा कोभिड तथा रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांस मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरुले आफ्नो तर्फबाट नयाँ–नयाँ उपायहरु लिएका छन्।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ११:३४ मंगलबार