बारको निर्वाचन शनिबार
नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज शनिबार हुने भएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘पैसा र पावर हुने छुट्छन्, नहुने जेलमै कोचिन्छन्’
इलाम कारागारका कैदी–बन्दीले एउटै अपराधमा संलग्नलाई दुईखाले सजाय भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
एकीकृत बहाल क्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग
घरबहाल सरोकार महासंघले एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। महासंघको पोखरामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहलाई समेटेर एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आइतबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरि जानकारी गराएको हो।
बदलिएको विधिशास्त्र
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
एमसिसीमा सभामुखको भूमिका ‘अस्वाभाविक’
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदभित्र छलफल हुन्छ: कानुनमन्त्री
संसद् सचिवालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
विदेशमा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता बढ्यो: पीडितलाई सूचना पाउनै मुस्किल
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गन्तव्य मुलुकमा साना साना विषयको जानकारी नपाउँदा ठूलो समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरू यसको मुख्य समस्या श्रमिकले समयमै सही र प्रभावकारी सूचना पाउन नसक्नुलाई बताउँछन्।
कानूनी लगाममा मात्रै बाँधिएको बालविवाह न्यूनीकरण
नेपाल बालविवाह हुने मुलुकमध्ये अग्र पंक्तिमै आउँछ भने दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्दछ।
वैदेशिक रोजगारः कानुनी सहायताका लागि प्रतिव्यक्ति १५ लाख रूपैयाँ
विगतमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुनः त्यस्तो सहायतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न लागेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
सत्ताधारी दल जसपामा भाँडभैलो,एक मन्त्री हटाइए
मंगलबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले जसपाकै उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश रायलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिसपत्र पठायो। सोही दिन प्रदेश प्रमुखबाट सिफारिस स्वीकृत भयो। मन्त्री राय पदमुक्त भए।
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई संवादमा आउन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह
उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयम सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।
न्यायालयमा निकास
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बुटवलमा कानुन व्यवसायीको प्रदर्शन
उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलको आयोजनामा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
संसद् बाहिर बनेका ८० प्रतिशत कानुनबारे सदन बेखबर
'देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट हुरु हुन्छ।'
आक्रोशित कानुन व्यवसायीहरुले भनेः प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी
कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।