नेपालको कानुनले १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेको छ। तर, विवाहका लागि महिला र पुरुषलाई २० वर्षको उमेर हद तोकेको छ। कानून विपरितका कार्य गर्ने गराउने लाई जेल र जरिवानाको सजाय पनि तोकिएको छ। मुलुकी ऐन, २०७४ को महल १७ को दफा २ मा विवावरी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर तोकिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल बालविवाह हुने मुलुकमध्ये अग्र पंक्तिमै आउँछ भने दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्दछ। समान्यतया बालविवाह भन्नाले कम उमेरमा हुने महिलाको विवाह भन्ने बुझिन्छ। तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बालिकाहरुको मात्र नभएर बालकको पनि विवाह हुने परम्परा रहि आएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बालकहरुको विवाह हुने देशमध्ये नेपाल अग्र पंक्तिमै पर्ने सिविन नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर बताउँछिन्।

स्त्री र पुरुषका बीचमा पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक, सामाजिक कार्यलाई विवाह भनिन्छ। विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेरभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह भनिन्छ। तर अहिले बालविवाहको स्वरुप पनि बद्लिएको छ।

शारीरिक र मानसिकरुपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको बुझिन्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने मानिसको प्रजनन अंगको विकास २३ वर्षमा पूर्ण हुन्छ भने हड्डीको विकास २५ वर्षमा। समाजमा विगतको तुलनामा बालविवाह हुने क्रम घट्दो भएपनि बालविवाह भएमा गुपचुपमै राख्ने गरेको बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप) का कार्यक्रम निर्देशक मधुसुदन दवाडीको भनाइ छ।  

बालबालिकाले बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितमा असर पुग्छ। बाँच्न पाउने र उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा समेत असर पुग्छ। यसका साथै बालबालिकाहरू उनीहरूको अभिभावकसँग बस्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ। यस्तै, बालविवाह भएको घटना प्रहरीमा गएमा बालकलाई नै प्रहरीले दोषी ठहर गर्ने नेपालको कानून मान्य नहुने निर्देशक दवाडीले सुनाए।  

बालविवाहको मुख्य कारक त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य, मान्यता हो। लैगिक असमानता, परम्परागत संस्कृति र असुरक्षा पनि हो। उमेर नपुग्दै हुने विवाहबाट हुन सक्ने हानि, बाल गर्भाधान र थप समस्याको बारेमा जानकारीको कमी हुनुले पनि नेपालमा बालविवाहको रुप उग्र रहेको निर्देशक तुलाधर बताउँछिन्।

विगत चार आर्थिक वर्षको प्रहरीको तथ्याङ अध्ययन गर्दा सातै प्रदेशमा २ सय ५४ बालविवाहका घटना दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल ८६ जनाको बालविवाह हुँदा ०७६/०७७ मा त्यो संख्यामा कमि आएर ६४ रहेको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा २० जना बढीको बालविवाह हुँदा त्यो संख्या ८४ मा पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्याङ् मात्रै हेर्ने हो भने बालविवाहका २० घटना प्रहरीमा दर्ता भएको पाइएको छ।

बालविवाह अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ को समेत निर्माण गरेको छ। सोही अनुरुप सरकारले सन् २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बालविवाहको समस्या नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढी छ। शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका समुदायमा बढी पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा बाल विवाह अन्त्यका लागि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा बालविवाहको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लगेको बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बताए। उनले भने, 'हरेक स्थानीय तहहरुमा बालबालिका स्म्बन्धी हेल्पलाइन नम्बरको व्यवस्था गरेका छौं। साथै बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कानून अनुसार सजायको व्यवस्था छ।'

सामाजिक मूल्य, मान्यता, लैंगिक असमानता, परम्परागत, संस्कृति र अशिक्षाका कारण उमेर नपुग्दै हुने विवाहमा निर्मुल भने हुन सकेको छैन। कुरुतिका रुपमा रहेको यो संस्कार उन्मुलनका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायको कर्तव्य हुन जान्छ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७८ १२:१७ शुक्रबार