कानूनी लगाममा मात्रै बाँधिएको बालविवाह न्यूनीकरण
नेपाल बालविवाह हुने मुलुकमध्ये अग्र पंक्तिमै आउँछ भने दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्दछ।
३० चैत्र २०८१ शनिबार
२३:२१ अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जेठ २१: उत्सव कि अभिशाप !
अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा जाजरकोटका नवराज विक र उनका ५ साथीको समेत बीभत्स हत्या भएको छ। तर जनयुद्धका कमान्डरमध्येका एक पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा उल्टै हत्यारा जोगाउने अभिव्यक्ति दिन्छन्। अनि म सोच्छु– मलाई विद्यार्थी जीवनमा देखाइएको साम्यवादको सपना यस्तै थियो !
इतिहासको आलेखमामुलुकी ऐन
२०७५ साउन ३१ गतेबाट नेपालको पहिलो लिखित संहिताबद्ध कानुनमुलुकी ऐन विधिवतरूपमा अन्त्यहुँदैछ । समग्र समाजको जनजीवनलाई लामो समयदेखि प्रभाव पारेको एउटा पद्धति अन्त्य र अर्को नयाँ व्यवस्था प्रारम्भ हुने भएको छ ।
सुधारमूलक दण्ड प्रणालीका रूपमा प्यारोल
मुलुकी ऐन २०२० खारेज भएर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागु भएपछि मुलुकले हालसम्म अपनाई आएको परम्परागत कार्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुनेछ।
मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) र मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ।