घरबहाल सरोकार महासंघले एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। महासंघको पोखरामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहलाई समेटेर एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आइतबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरि जानकारी गराएको हो।
महासंघले बहाल आयोग, बहाल विभाग, बहाल ईजलाश, स्थानीय बहाल समन्वय संस्थाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ। महासंघले बहालमैत्री वातावरण तयार गर्न बहालको नीति निर्माण, मापदण्ड तयार गर्ने, मनासिव बहाल दर निर्धारण, बहाल क्षेत्रलाई व्यवसायिक दर्ता प्रमाणको व्यवस्था, बहाल सम्झौता दर्ता प्रमाणिकरणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, तथ्यमा आधारित बहाल सम्झौता कायम गर्ने र नागरिक स्वीकार्य दुईप्रतिशत बहाल दर निर्धारण गर्न भनेको छ। यसो गरेमा हालको भन्दा २० गुणा बढी कर संकलनमा वृद्धि हुने महासंघको दावि छ।
महासंघले असमान र अव्यवहारिक बहाल दर निर्धारणको अन्त्य, विषम परिस्थितिमा जबरजस्त घरनिकाला, बिना कसुर, बदनियतपूर्वक, कानुनी आधारबिना कसैलाई बसोबास स्थलबाट निकाला गरेमा उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने, बहाल समस्या सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरि समाधान गर्न कानुनी डेस्क तथा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्न माग गरेको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र खनालले जानकारी दिए।
यसैगरी महासंघले बहाल निर्धारण गर्दा, क्षेत्रगत आाधार, सुविधा र पहुँच, बसोबास, व्यवसायिक, औद्योगिक रोजगारदाता क्षेत्र, सहरी, मध्यम सहरी, ग्रामिण सहरी तथा ग्रामिण क्षेत्र वर्गिकरण गरी स्क्वायर फुटको आधारमा बहाल दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। बहाल बृद्धिदर तथा निश्चित अवधिमा बहालदर समायोजन सुविधा दिनपनि माग गरेको उनले जानकारी दिए।
महासंघले घरबहालमा रहेकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्न माग गरेको छ। जस अनुसार घरधनी, बहालमा लिई निजी बसोबास गर्ने, निजी सेवा प्रदायक, असंगठित क्षेत्र, विद्यार्थी, कृषक, मजदुर, श्रमिक, व्यापारी, उद्योगी, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विद्यालय, हस्पिटल, सहकारी समेतको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क संकलन गर्न माग गरेको उनले बताए। महासंघले बहालकर घरधनीबाट लिने कानुन भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७८ ०९:२९ आइतबार
