युवाले गरे संसदीय अभ्यास
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा कानुन निर्माणको काम फेरि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी भन्छन्– सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति.पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेपछि कोसी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कानुन निर्माण र बेथिति विरुद्धमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दसैँ तिहारको समयदेखि मंसिरसम्म निष्क्रिय समितिहरू यतिबेला धमाधम कानुन निर्माणमा र बेथिति विरुद्धमा लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
पहिलो पटक संसदमा प्रवेश पाएका सांसदलाई गएको एक वर्षमा समयसीमाभित्र मन्तव्य राख्न, मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न र कानुन निर्माणका विभिन्न चरण र प्रक्रियामा नयाँ अनुभव लिन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
निर्वाचनमार्फत वर्तमान संसद् गठन भएको पनि करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ। संसद्को एक वर्षे अवधिमा भइरहेका अस्वाभाविक परिघटनाका कारण संसद् र सांसदको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री उर्मिला माझी दायित्व र जिम्मेवारीका हिसाबले कानुन निर्माण नै मुख्य जिम्मेवारी भए पनि चुनावमा वाचा गरेर आएकाले विकास निर्माणको पक्ष कर्तव्यभित्रको बाध्यात्मक रहेको बताउँछिन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल फिलिपिन्सको एक प्रदेश बांसामोरोमा त्यहाँको प्रदेशसभाले निर्माण गर्न लागेको समावेशी निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी कानुन निर्माणमा एक परामर्शदाताका रूपमा सहभागी भएका छन्।
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने र त्यो सम्भव भएन भने अध्यादेशको सहारा लिने केपी ओलीको अभ्यासलाई त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दियो।
हालै एक युवतीले आठ वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेलगतै एकपछि अर्को बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। हाल सार्वजनिक भईरहेका घटनाहरुमा व्यापक रुपमा प्रदर्शन भईरहेको छ। सडकदेखि सदनसम्म यस्ता विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा हेर्न थालिएको छ।
घरबहाल सरोकार महासंघले एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। महासंघको पोखरामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहलाई समेटेर एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आइतबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरि जानकारी गराएको हो।
-480x320.jpg)
