प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कानुन निर्माण र बेथिति विरुद्धमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दसैँ तिहारको समयदेखि मंसिरसम्म निष्क्रिय समितिहरू यतिबेला धमाधम कानुन निर्माणमा र बेथिति विरुद्धमा लागेका हुन्।

पछिल्लो पटक संसदीय समितिका बैठक प्राय निरन्तर बस्न थालेका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एन सेल प्रकरणबारे छलफल गरेका थिए भने लेखा समितिले टेरा मक्स प्रकरणबारे छलफल गरेको थियो। कृषि समितिले पनि केरा खेती, बाँदर नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल गरेको छ। विधेयकको बारेमा भने हालसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धी छलफल मात्र भएको समितिले जनाएको छ।

उद्योग समितिमा कुनै पनि विधेयक नभएकाले जनसरोकार र बेथिका विषयमा छलफल गरिहरेको छ। आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाहरूमा गरिएको बजार अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० लाई समिति समक्ष पेस गर्ने र गण्डकी प्रदेशको कास्की पोखरा र स्याङ्जा जिल्लाहरूमा गरिएको बजार अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० लाई समिति समक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको समिति सचिवालयले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास समितिले पूर्वाधार विकास बारे छलफल गरेको छ भने मंसिर १६ गते विद्युत् विधेयक माथि छलफल गरेको थियो।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको ७९ कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्तासँग छलफल गरिरहेको छ। यसका अलावा यो समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि रहेको छ। यो विधेयकमा टुंगो लगाउन नसकेका विषयमा शीर्ष नेतालाई जिम्मा लगाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७७ रहेको छ। थोरै विधेयक भएकाले समितिले राष्ट्रिय महत्वका समसामयिक विषयमा छलफल केन्द्रित गरेको छ। यो समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। असोज १८ गते देखि समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयकमा छलफल भएको छैन।

कानुन निर्माण तर्फ राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल गरिरहेको छ। शुक्रवार पनि यो विधेयकमा संशोधनकर्तासँग छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री असहमत भएको अवस्थामा समेत संवैधानिक परिषद्ले बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राख्नु पर्ने लगायतका विषयमा एमाले सांसदले राखेको प्रस्ताव लगायतमा समितिमा छलफल भएको थियो। यो समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्दै छ। आइतबार पनि संशोधन कर्तासँग छलफल हुने समिति सचिवालयले जनाएको छ।

यो समितिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पनि रहेका छन्।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक माथि छलफल गरिहरेको छ। शुक्रवार समितिले पेन्सन पीडित शिक्षक सङ्गठन, नेपाल राहत शिक्षक सङ्गठन सँग छलफल गरेको थियो। विवादित यो विधेयकमा एक सय ६० जनाले संशोधन राखेका छन्। यस समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक पनि छन्।

राष्ट्रियसभामा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक, विधायन सम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकहरू बारे विधायन समितिमा छलफल भइरहेको केही विधेयक प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।

संसदीय समितिमा जहिले पनि बैठक बस्नका लागि ५१ प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक समितिमा २५ भन्दा बढी सदस्य छैनन्। समिति सदस्यहरूको उपस्थिति नहुँदा पटक पटक संसदीय समितिका बैठक बस्न सकेका थिएनन्। जाजरकोटमा भूकम्प गएपछि त्यहाँ राहत सामग्री र उद्धारबारे जानकारी लिन समितिले बोलाएको बैठकमा कोरम नपुगेपछि शिक्षा समितिले मौखिक निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिका बैठक संसद् अधिवेशन भएका बेला मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने अधिवेशन नभएका बेला कोरम नपुग्ने अवस्थामा पुगेका बेला भने संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा पनि कोरमको समस्या आएको छैन।

गत कात्तिक १६ गते संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएदेखि मंसिरसम्म सुनसान अवस्था नै रहेको संसदीय समितिमा पछिल्लो पटक कानुन निर्माणमा सक्रियता बढ्नुमा आगामी अधिवेशन बिजनेस विहीन हुने अवस्था कारण भएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद् अधिवेशनमा बिजनेस नहुने भएकाले जुन जुन समितिमा विधेयक छन् ती विधेयक माथिको छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गरेका थिए। सांसदहरू कि त विदेशमा भेटिन्छन् कि त जिल्लामा भेटिन्छन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला समितिको पछिल्लो पटकको सक्रियताले निरन्तरता पाउँदा सकारात्मक सन्देश गएको संसदीय समितिका एक सभापतिले बताए।

प्रकाशित: २० पुस २०८० १३:४२ शुक्रबार