प्रतिनिधिसभामा कानुन निर्माणको काम फेरि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। संसदीय समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समितिमा रहेका विधेयकले अझै गति लिन सकेका छैनन्।
संसदले प्रभावकारी काम गर्ने भन्दै तयार गरेको तालिकाबमोजिम संसद्को बैठक बस्ने दिन मात्र सांसद आउने र बाँकी दिनमा गणपूरक पुग्नै नसक्ने अवस्था आउन थालेको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
बैठक बस्ने तालिकाबमोजिम माघमा दुईवटा बैठक बसेका छन् भने फागुन १४ गतेसम्मको तालिकाबमोजिम पाँचवटा बैठक बस्नेछन्। आइतबार एउटा बैठक बसिसकेको छ। बाँकी बैठक १० गतेभन्दा पछि छन्। बाँकी यी बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, समितिमा पठाउनेबाहेक विधेयक पारित गर्ने कुनै योजना देखिँदैन।
आइतबारको बैठक पनि गत माघ २४ गतेपछि मात्र बसेको थियो। माघ २४ गतेदेखि नै सांसदहरू जिल्लातिर लागेकाले समितिका बैठक प्रभावतिहुन थालेका हुन्, जसबाट आइतबारको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएको दिनमा समेत सांसदको संख्या उल्लेखनीय नभएको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा देखिन्छ।
हातले हस्तक्षार गरिएको रेडर्कअनुसार दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई सय २२ सांसदको उपस्थिति थियो तर विद्युतीय हाजिरीलाई हेर्ने हो भने सो संख्या नपुग्ने स्रोतले बतायो। प्रतिनिधिसभामा सांसदले विद्युतीय र हास्ताक्षर गरेर दुईवटा हाजिर गर्ने गरेका छन्। अनुमानमा भन्ने हो भने सो दिन बैठकको सुरुमा हाजिर गर्ने एक सय ४६ सांसद भएको हुनुपर्छ।
सोमबार संसदमा एउटा पनि समितिको बैठक बोलाइएको छैन भने मंगलबारको लागि पनि समितिको बैठक बोलाउने तयारी देखिएको छैन। यसबाट अब समितिले कसरी कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
संसद्को बैठक तालिकाबमोजिम जाँदा अब फागुन १०, ११, १३ र १४ गतेसम्म छ। त्यस दिनपछिको तालिका पनि हप्तामा तीन दिनमात्र संसद् बैठक बस्नेगरी बनाउने हो भने फागुन १४ सम्म बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट)माथि मात्र छलफल गर्नुपर्नेछ।
बिहान ११ बजेदेखि नै बैठक बस्नुपर्ने तालिका बनाइएका कारण संसदीय समितिले ११ बजेभित्र बैठक राखेर कानुन निर्माणमा गम्भीर छलफल गर्न नसक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। संसद् बस्ने दिन पनि समिति बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘सभामुखको निर्देशनमा संसद् सचिवालयले तयार गरेको तालिकामा संसदीय समितिका बैठक संसद् बैठक नबस्ने दिनहरूमा बस्ने भनिएको छ। समिति प्रभावकारी नभई संसद्को बैठक प्रभावकारी हुँदैन,’ संसद् सचिवालयका ती अधिकारीले भने, ‘कि समिति र संसद् बैठक एकै दिन पनि बस्न सक्ने भन्नु पर्यो होइन भने संसद्ले यस्तोे तालिका बनाएर भन्दा बरु नबनाए रै प्रभावकारी हुनसक्छ।’
संसदको बैठक बसेका दिनमा केही सकारात्मक काम भएका छन्। आइतबारसम्मको गतिलाई हेर्ने हो भने, सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
अघिल्लो अधिवेशनमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ को प्रतिवेदनलाई माघ २४ गतेको संसद बैठकले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ, भने आइतबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन पेस भएको छ।
आइतबारको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकबारे सैद्धान्तिक स्वीकृति भई संशोधनको प्रक्रियामा छ। विधेयकलाई समितिमा पठाउने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई सो सभाबाट पारित भएको शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइतबार पेस भएको छ।
गत माघ २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ पेस भएका थिए।
संसद्ले विधेयकमाथि छलफल गरेर, समितिमा पठाएर मात्र संसद्को काम मान्न सकिन्न, कति विधेयक पारित भए त्यसको मात्र हिसाब हुनेहुँदा यस विषयमा सभामुखले पनि गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने विश्लेषण छ।
अघिल्लो अघिवेशनमा आर्थिक विधेयकबाहेक एक विधेयक मात्र पारित भएकाले यो अधिवेशनमा कानुन निर्माण प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। सभामुख देवाराज घिमिरेले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएका छन्। तर, संसदीय समितिको कामको गति हेर्दा विधेयक पारित गर्ने कुरा कठिन बन्दै गएको छ। प्रतिनिधिसभामा मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन्। गत वैशाखदेखि नै समितिमा पुगेर धेरै विधेयक अड्किएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले पनि विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गरेको छ। यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छन्।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका ७९ वटा कानुन संशोधन गर्नेगरी ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफल मै छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउने भनी रोकिएको छ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक अलपत्र छन्। कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य सम्प्रभुता विधेयक अलपत्र छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ अलपत्र छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०८:५४ बुधबार
