यौनजन्य हिंसाको जघन्य रूप हो, बलात्कार। जसले व्यक्तिको मञ्जुरीसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन। पछिल्लो समय बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूले चरम रूप लिइरहेका छन्। घर, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थालगायतका स्थानहरुबाट यस्ता घटनाका पीडितहरुले आफूले भोगेको हिंसाको घटना सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
हालै एक युवतीले आठ वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेलगतै एकपछि अर्को बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। हाल सार्वजनिक भईरहेका घटनाहरुमा व्यापक रुपमा प्रदर्शन भईरहेको छ। सडकदेखि सदनसम्म यस्ता विषयहरुलाई गम्भीर रुपमा हेर्न थालिएको छ।
बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालको विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्थाको निकै आलोचना हुने गरेको छ। बलात्कार सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नेपालको कानुन निकै फितलो भएको अभियन्ता तथा अधिवक्ता सुबिन मुल्मि बताउँछन्। कानुनको नाम, परिभाषा, हदम्याद, प्रमाणको संकलन र मूल्यांकन तथा फैसला गर्दा अदालतले गरिरहेका निर्णयहरुमा सुधारको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ।
बलात्कारको कानुनी परिभाषा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १ मा कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरे वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरे बलात्कार गरेको मानिन्छ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर यो परिभाषा संकुचित रहेको अधिवक्ता मुल्मि बताउँछन्। महिलालाई मात्रै बलात्कारको सम्भावित पीडित मान्ने यस्तो परिभाषा बदलेर तेस्रो लिंगी, वयस्क पुरुष र बालक पनि बलात्कारको अपराधबाट पीडित हुन सक्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
बलात्कारको प्रकार
सामान्य रुपमा व्यक्तिको मञ्जुरीबिना गरिएको यौन क्रियाकलापलाई बलात्कार तथा यौन हिंसाको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। तर बलात्कारलाई विभिन्न तरिकाबाट वर्गीकरण पनि गरिएको छ।
जस्तो कि कानुनी रुपमा तोकिएको उमेर(नेपालको हकमा १८ वर्ष मुनि)भन्दा कम उमेरका बालिकासँग गरिने यौन क्रियाकलाप, व्यक्तिहरूको समूह मिलेर एकजना व्यक्तिलाई गरिने सामूहिक बलात्कार, श्रीमान्श्रीमतीबीचमा असहमतिमा भएको यौन सम्पर्क अर्थात् वैवाहिक बलात्कार, अपाङ्ग, अशक्त वा गर्भवती महिलामाथि गरिने बलात्कार गम्भीर प्रकृतिको बलात्कार, हाडनाताको सम्बन्धभित्र हुने बलात्कार र, कैद वा थुनामा रहेकी महिलामाथि हुने बलात्कार हुन्।
बलात्कारको सजाय
बलात्कारको प्रकारको आधारमा नेपालको कानुनले फरक फरक सजाय तोकेको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद – १८को करणी सम्बन्धी कसूर को दफा २१९ को उपदफा ३ मा जवर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर अनुसार सजाय तोकिएको छ। यसरी तोकिएका सजायहरुमा दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए सोह्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद सजाय, दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षसम्म कैद हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरि, चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म, सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म, अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ।
यस्तै उपदफा ४ मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ।
के बालत्कार र वैधानिक बलात्कारलाई एउटै दृष्किोणबाट हेरिनुपर्छ?
नेपालमा वैधानिक बलात्कार अर्थात् बालयौन सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएपनि अपराध संहिताको दफा २२५ ले बालयौन दुरुपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफाले करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्याएर, अपहरण गरी, बन्धक बनाई लिएको वा होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई सहमति मान्दैन। १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै यौन क्रियाकलाप गरेपनि त्यसलाई कानुनी रुपमा बलात्कार मानिन्छ।
नेपालमा बाल यौन दुराचार सम्बन्धी खासै वहस नहुने अधिवक्ता मुल्मि बताउँछन्। ‘बलात्कार भन्ने शब्द प्रयोग भएपछि मात्र मानिसहरु यस विषयलाई गम्भीर रुपमा हेर्छन्। तर १८ वर्षभन्दामाथिका व्यक्तिहरुमा हुने यौन हिंसा र १८ वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसालाई फरक तरिकाले हेरिनुपर्छ, फरक कानुनको निर्माण हुनुपर्छ र यस विषयलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गरी बालबालिकालाई यस विषयमा सचेत गराउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा १४ वर्षमाथि र १८ वर्ष मुनिका केटाकेटीबीचको उमेरको फरक दुई वर्ष छ र, उनीहरुबीच मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध कायम भयो भने त्यसलाई बालयौन दुरुपयोग/बलात्कार मानिदैंन। तर नेपालमा महिलाको उमेर १४ वर्ष र पुरुषको उमेर १८ वर्ष छ र, उनीहरुबीच सहमतिमै यौन सम्बन्ध कायम भयो भने, त्यसलाई बलात्कार मानिन्छ र, पुरुषलाई सजाय हुन्छ। नेपाल, जहाँ बलात्कारीले समयमै सजाय पाउँदैंनन्, जहाँ वर्षौदेखि यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएका पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन्, यौन हिंसामा परेकालाई कस्तो किसिमको परामर्श दिनुपर्छ भन्ने विषयमा वहस हुँदैन, त्यस्तो देशमा अन्य मुलुकमा जस्तो यौन सम्बन्ध कायम गर्ने उमेर हद सम्बन्धी कानुनको संशोधन हुन्छ भनेर सोच्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो।’
यौन सम्बन्धमा मञ्जुरीको भूमिका
यौनसम्बन्ध र जबर्जस्ती करणीबीचको सीमा पत्ता लगाउन मञ्जुरीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यौन सम्पर्कलाई ‘मञ्जुरी’ दिनु भनेको कानुनी रूपमा यौन सम्पर्कलाई स्वीकार्नु हो। वयस्कको हकमा पीडितको मञ्जुरी र आपसी सहमतिको स्थितिमा राखिएको शारीरिक सम्पर्कले जबर्जस्ती करणीको अपराध स्थापित हुँदैन, तर पीडित नाबालिग भएको अवस्थामा जबर्जस्ती करणी भएको मानिन्छ।
तुलनात्मक रूपमा सहमतिको यौन सम्बन्ध र जबर्जस्ती करणी पीडितको मञ्जुरी र पीडकको गतिविधिमा आधारित हुन्छ। नेपालको कानुनले यौनसम्बन्ध कायम गर्दा लिने/दिने मञ्जुरीलाई व्याख्या गर्न जरुरी रहेको अधिवक्ता सुबिन मुल्मी बताँउछन्। कसैलाई लागु पदार्थ वा मदिराको सेवन गराई लिने मन्जुरी, डर वा धम्की, परिवारको ठूलो सदस्य वा कोही प्रभावशाली व्यक्तिले अनुचित तरिकाले मन्जुरी लिएमा सोही अनुसारको सजाय तोकिनु पर्ने उनले बताए।
यौन सम्बन्ध कायम गर्दा लिने मञ्जुरीमा पुरुषको बढी भूमिका रहने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले गलत तरिकामा लिएको मञ्जुरी सम्बन्धी छुट्टै कानुन र सोही अनुसारको सजाय तोकिदिने हो भने मात्र पुरुषहरु यस विषयमा बढी सचेत हुनेछन्।’ यस्तो विषयमा पुरुष आफै संवेदनशिल हुन जरुरी छ। आफूले राखेको प्रस्तावले महिलालाई केही असहज त भएको छैन, कतै म गलत त छैन, भन्ने पुरुष आफैले सोच्नु पर्ने अधिवक्ता मुल्मिको भनाइ छ।
नेपालमा वैवाहिक बलात्कारका मुद्दाको अवस्था
वैवाहिक बलात्कार एक गम्भीर विषय हो। वैवाहिक बलात्कारको अज्ञानताका कारण कतिपय अवस्थामा पीडितहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्, भने अर्को तर्फ उनीहरुले ठूलो मात्रामा शारीरिक र मानसिक क्षति व्यहोरिरहेका हुन्छन्।
अधिवक्ता मुल्मिका अनुसार नेपाली समाजमा यदि पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई जबर्जस्ती करणी गर्छ भने सो कार्यलाई बलात्कारको रुपमा हेरेको पाइँदैन। साथै ‘आफ्नै श्रीमतीसँग पनि जबर्जस्ती हुन्छ र?’, ‘विवाह गरेपछि त गर्नै पाउनुपर्छ नि!’ भन्ने जस्ता हलुका अभिव्यक्तिको आडमा पुरुषलाई बलात्कारीको संज्ञा पनि दिइँदैन।
‘महिलाको शरीरमाथि पुरुषको अधिकार हुन्छ भन्ने सोच राख्नु र विवाहले त्यो सोचलाई सार्थकता दिनुले पनि यस्ता घटना नेपालमा बढ्ने क्रममा छ। वैवाहिक बलात्कारका कतिपय घटना नेपालमा दर्ता नै हुँदैनन्। यस्ता घटना हुन नदिन कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा यस विषयमा कानुन झन् फितलो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘महिला मात्र पीडित हुन्छन् भन्ने छैन, सबै किसिमका लिङ्गका व्यक्तिलाई सम्बोधन हुने गरी कानुनको निर्माण हुनुपर्छ।’
एकवर्षे हदम्याद
वि.सं २०७२ सालसम्म बलात्कारको मुद्दा ३५ दिनभित्र अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जसका कारण पीडितका धेरै मुद्दा अदालत पुग्नै सकेनन्। ०७२ सालपछि मात्रै मुलुकी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महिना पुर्याइदियो। ०७५ भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष पुर्याइयो। यसमा पनि थप सुधारको आवश्यकता रहेको अधिवक्ता मुल्मि बताउँछन्।
नाबालिग हुँदा भएको बलात्कारका घटना पनि वयस्क भएपछि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी हदम्याद बढाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
के नेपाली समाजले यौन हिंसा पीडितको आवाज दबाउन खोज्छ?
नेपाली समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन अत्यन्त जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ। ‘कुनै महिलाले आफू यौन हिंसामा परेको घटना केही समयको अन्तरालपछि मात्र सार्वजनिक गरिन् भने, हाम्रो समाजले ‘पहिलानै किन नभनेको त? तिमिले नै यस्तो चाहेको थियौ होला? किन त्यहाँ गाको त? किन घरबाट निस्केको त? किन छोटो लुगाएको त?’ यस्तै प्रश्नहरुले पीडितहरु आफ्नै गल्ती हो भन्ने विश्वास गर्न बाध्य हुन्छन्। जसले गर्दा उनीहरुको आवाज दबिन्छ र उनीहरु मानसिक र शारीरिक पीडा भोग्न बाध्य हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय पीडितहरु आफूमाथि भएको यौनहिंसा/दुर्व्यवहारको घटना बिर्सेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् र घटनालाई दबाउँछन्। तर यौन अपराधिलाई यस्तो क्रियाकलापले झन् बढी प्रोत्साहन मिल्छ र उसले पीडिलाई झन् बढी पीडा दिन थाल्छ।’
नेपालमा बलात्कार वा यौन हिंसाका घटनाको विषयमा पूरा छानबिन नभएसम्म पीडितलाई मनोपरामर्शको आवश्यक्ता हुन्छ। जुन नेपालमा अहिलेसम्म अभ्यास नभएको अधिवक्ता मुल्मि बताँउछन्।
के नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी कानुनले पीडित महिलालाई मात्रै सम्बोधन गर्छ?
पुरुष पनि अन्य व्यक्तिद्वारा बलात्कारको सिकार हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर पुरुषमाथि हुने यौन उत्पीडनको विषयमा पनि सरोकार राखिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायको उच्च ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने अधिवक्ता मुल्मिको बुझाइ छ। ‘नेपालको कानुनले महिला वा बालिका भनेर मात्र सम्बोधन गरेकाले ति स्थानमा महिला वा बालिकाको सट्टा ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द प्रयोग हुनुपर्छ। यसो गरेमा सबै लिङ्गलाई सम्बोधन हुनेछ।’
आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने पुरुषबाट नै धेरै महिलाहरू बलात्कृत हुँदै आइरहेको तथ्यहरू छन्। तर, पुरुषले पुरुषलाई, महिलाले महिलालाई पनि बलात्कार गरेको घटनाहरु बाहिर नआएका भने होइनन्।
‘सबै लिङ्गका व्यक्तिहरु यौन हिंसामा पर्न सक्छन्। उनिहरु सबैलाई सम्बोधन गर्ने कडा कानुन निमार्ण भएपछि मात्र यस्ता घटनाहरु कम हुन सक्छन्,’ अधिवक्ता मुल्मिले भने।
(युवा नामक संस्थासँगको सहकार्य र ‘राईट हेयर राईट नाउ’ संस्थाद्वारा प्रायोजित ‘सेक्सप्लोरेसन’ रेडियो नागरिक ९६.५ मेगाहर्जको प्रस्तुती हो। कार्यक्रम प्रस्तोता कृति अधिकारीले सक्रिय अनुसनधानकर्ता, कानुनका अधिवक्ता तथा विगत ८ वर्षदेखि मानवअधिकार क्षेत्रमा लागि परेका सुबिन मुल्मिसँग गरेको कुराकानीको आधारमा यो लेख केन्द्रित छ।)
भिडियाे
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७९ ०७:४६ शनिबार
