अमेरिकासहितको विश्व कानुनलाई दुई दशकअघि चर्चित अमेरिकी नारीवादी लेखिका नाओमी उल्फले गरेको फेमिनिजम (नारीवाद) को परिभाषाले दह्रोसँग हल्लाएको थियो।

सन् २००२ मा प्रकाशित उनको ‘द ब्युटी मिथ’ नामक पुस्तकले भर्खरभर्खर सुरु भएको फेमिनिजम (नारीवादी) सोचलाई मलजल मात्रै गरेन बरु त्यसैताकाबाट फेमिनिजमको आन्दोलन एकैसाथ संसारभरि फैलिन पुग्यो। त्यसयता हरेक कानुनलाई महिला समानताको सोचबाट परीक्षण गरिन थालियो।

उल्फले आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छिन्, ‘कानुनले भन्छ सुन्दरताले उत्पीडन बढाउँछ, तर यो कुरा पुरुषहरूको आँखाबाट खोजिंँदा गरिने निर्णय हो।’ कानुनको अध्ययन र व्याख्यामा समेत पुरुष र महिलाको दृष्टिकोणमा भिन्नता छ भन्ने उनले स्थापित गरेकी हुन।

पुरुष न्यायाधीशले कानुनको एकखाले व्याख्या गर्ने र महिला न्यायाधीशबाट अर्कै खालको व्याख्या हुनसक्ने भिन्नतालाई उनले द ब्युटी मिथमार्फत दह्रो प्रहार गरेकी थिइन्। महिलाको सुन्दरता, उनले लगाउने लुगा वा शारीरिक बनोटका कारणले होइन, पुरुष सोचका कारण महिलामाथि उत्पीडन भएको उनको पुस्तकमा पाइन्छ। बिस्तारै-बिस्तारै हुर्कन थालेको नारीवादी सोच फेमिनिजमलाई द ब्युटी मिथले उचाइमा मात्रै पुर्‍याएन, संसारभर विद्यमान कानुनभित्रका कमजोरीलाई हुत्याउन पुस्तकले आन्दोलनको रूप लिएको थियो।

अमेरिकातिर फेमिनिजमरूपी हावा बेस्सरी बग्दै गर्दा त्यसको झोक्काले नेपालमा समेत एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुमै गम्भीर प्रहार गरेको हो। त्यसैताका आफ्नै श्रीमतीलाई समेत बलात्कार गरेमा सजायको भागी हुन्छ भन्ने व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गरेको हो। त्यो व्याख्या आज कानुनको एउटा स्थायी व्यवस्था बनिसकेको छ र बलात्कारी पतिलाई गम्भीर सजाय दिन थालिएको छ।

सर्वाेच्चको सो आदेशपछि मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको २०६३ सालको संशोधनले तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको थियो। सजायको हद बढाउँदै अहिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (४) ले श्रीमतीलाई बलात्कार गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

आजभन्दा ठीक दुई दशकअघि अर्थात् २०५८ सालमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालसहितको इजलासले बलात्कारी पतिलाई समेत सजाय हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो। अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले संसारलाई नै चकित बनाउने क्रान्तिकारी व्याख्या सुनाएको थियो।

तत्कालीन समाजका लागि यो व्याख्या जति उदेकलाग्दो थियो, त्यति उदेकलाग्दो काम अहिलेका बलात्कारका घटनाहरूले पनि गरिरहेका छैनन्। हिन्दु धर्मले पति/पत्नीलाई अर्धांगिनी मान्दै आएका कारण पनि सो व्याख्या त्यसताका कम क्रान्तिकारी थिएन। भारतीय सर्वाेच्च अदालतले हिन्दु धर्मको व्याख्या गर्दै हिन्दु पतिले बलात्कार गर्न सक्दैन भन्ने व्याख्या सुनाइसकेपछि आएको हाम्रै सर्वोच्च अदालतको व्याख्या संसारभर चर्चा र चासोको विषय बनेको थियो। अझै पनि कतिपय मुलुकमा वैवाहिक बलात्कार आश्चर्यको विषय मानिन्छ।

कतिपय व्याख्यामा हाम्रो सर्वाेच्च अदालत संसारका अन्य सर्वाेच्च अदालत भन्दा एक कदम अघि देखिएको छ। तेस्रो लिङ्गीको अधिकारका विषयमा हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले गरेको व्याख्याको एक दशकपछि भारतीय सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। हाम्रो अदालतको व्याख्यालाई समेत भारतीय सर्वाेच्च अदालतले उद्धृत गरेबाटै हामी व्याख्यामा अघि छौँ भन्न कुनै हिच्किचाहट गर्नु आवश्यक छैन।

पछिल्लो समय बलात्कारको मुद्दाका धेरै आयाम थपिएका छन्। मुलुककै सभामुख र सांसद जस्ता कानुन निर्माता तथा कलाकार जस्ता समाजका गहनासम्म पनि यो अपराधमा एकपछि अर्काे गर्दै फसिरहेको सन्दर्भले आपराधिक मनोवृत्तिका विषयमा न कानुनले रोक्न सकेको छ, न धर्मले। अपराधीहरूलाई सजाय पनि भइरहेको छ, तर पनि अपराधका अनौठा घटना बढिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जर्नल अफ गाइनोकोलोजीमा ५३ प्रतिशत महिला बलात्कारको सिकार भएको उल्लेख छ। यो तथ्यांक पत्यारलायक नभए पनि यस्ता अपराधमा कुन मानसिकताले उक्साउँछ भन्ने कुरा खोजीको विषय बनिरहेको छ।

महिलाका कारण बलात्कार बढेको छ कि पुरुष मानसिकताले भन्ने विषय पनि गहन प्रश्न हो। महिलाले कस्तो ड्रेसअप पहिरिन्छन्, कस्तो लिपस्टिक प्रयोग गर्छन् भन्ने ग्लामरको विषय नभई उनीहरूको स्वेच्छाको विषय र अधिकार हो, आफ्नो शरीरको प्रयोग पनि महिलाको स्वतन्त्रताको विषय हो भन्ने द ब्युटी मिथकी लेखिका उल्फको तर्क छ।

पुस्तकको पृष्ठ २७१ मा उनी लेख्छिन्: ‘धेरै लेखकहरूले यो समस्यालाई महिला युटोपियाको रूपमा कल्पनाशील, आनन्द र ग्ल्यामरको विषय बनाउन खोजेका छन्। तर ग्ल्यामर मानव क्षमतालाई प्रदर्शित गर्ने एउटा अवसर मात्रै हो। यो आफैँमा विध्वंशात्मक होइन। यो हामीलाई आवश्यक हुन्छ तर यसको परिभाषा हुन आवश्यक छ। हामी कुनै पनि शोषणकारी धर्ममा गरिने तपस्याबाट वा कुनै खराब कविताबाट यसलाई कम गर्न सक्दैनौँ बरु वास्तविकताका आधारमा मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ।’

मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। करकाप, अनुचित प्रभाव, डरत्रास वा झुक्यानमा पारी तथा अपहरण तथा शरीर बन्धकमा लिइसमेत शारीरिक सम्पर्क गरेमा बलात्कार मानिने व्यवस्था छ।

दश वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका, ७५ वर्षभन्दा माथिकी वृद्ध महिला र पूर्ण अशक्त तथा अपांगता भएकी महिलालाई बलात्कार गरेमा जन्म कैदसम्मको व्यवस्था गरिएकाले हाम्रो अपराध विधिशास्त्रले बलात्कारलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छकेही साता यता बलात्कारविरुद्धको विषयले हाम्रो समाज फेरि तरंगित भएको छ। केही सातायता नेपाली समाज एकजना गायिका किशोरीलाई चर्चित कलाकारले ‘बलात्कार’ गरेको घटनाले तरंगित हुन पुगेको हो। यसैबीच एक सांसद समेत त्यस्तै घटनामा फसेको र धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न रिहा भएको घटना सार्वजनिक भएको छ।

स्टारडमको आडमा नायक पल साहले कम उमेरकी गायिकालाई बलात्कार गरेको विषयमा समाज दुई धु्रवमा बाँडिएको छ र कानुनमै समेत संशोधनको आवाज उठ्न थालेको छ। विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष राख्दा ठीकै भयो भन्ने समाजले कम उमेरकी बालिकामाथि यौन शोषण भयो भन्दा उदेक किन मानेको हो बुझ्न सकिएको छैन। यस विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले न्यायिक स्वविवेक पर्खनुको पनि कुनै विकल्प छैन।

बलात्कारको मुद्दामा पनि न्यायिक व्याख्याले ठूलै फड्को मारिसकेको छ। बैतडी जिल्लाको एउटा चर्चित बलात्कार मुद्दा (बालिकाको नाम गोप्य राखिएको) मा दुई वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले पीडितको शरीरलाई नै प्रमाण मानिसकेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको सो फैसलामा अन्य प्रमाणको कडीले पुष्टि नगरे पनि वारदात भएको देखिए दोषीलाई सजाय दिइनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ।

बलात्कारको वारदातमा घटना भयो कि भएन भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुने भए पनि घटनास्थलको विवादलाई गौण विषय मान्ने विश्लेषण सो फैसलामा सुनाइएको छ भने सो फैसलाले बलात्कारको कसुरमा मुख्य वारदातस्थल नै पीडितको शरीर हुने भएकाले ‘रेप ट्रमा सिन्ड्रोम’ भएको अवस्थामा सामान्यकालमा झैं पीडितले घटनाहरू अभिव्यक्त गर्न नसक्ने, आफ्ना कुरा भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने र कहॉ के भएको थियो भन्ने कुरा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने भएकाले घटना पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पीडितले खुलाइदिएको वा खुलाउन नसकेको विषय प्रामाणिक मूल्यांकनको हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण नहुने विश्लेषण गरिएको छ।

स्वास्थ्य परीक्षणले समेत बलात्कार भएको देखाएको, पीडितले प्रहरीलाई दिएको बयान र अदालतमा गरेको बकपत्रमा घटनास्थल फरकफरक उल्लेख गरेको भए तापनि पीडितमा भएको बलात्कारको पीडा अर्थात ‘रेप ट्रमा सिन्ड्रम’ का कारण फरक फरक बेहोरा उल्लेख भएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो बयानकै आधारमा फैसलामा तात्विक असर नपर्ने भनिएको छ।

जाहेरी दरखास्तको बेहोरा, पीडितको बकपत्रमा रहेको सामान्य भिन्नतालाई अदालतले पीडितले भोेगेको पीडाका कारण आफ्नो कुरा सही ढंगले भन्न नसकेको र त्यस्तो विषयलाई मूल प्रमाण मानी दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। अन्य अपराधमा सत्यताको मूल्यांकनका लागि भनाइमा स्थिरताको विद्यमानता हुनुपर्ने र प्रमाणित कागजातको सिक्रीबद्ध सम्बद्ध आवश्यक भए तापनि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा पीडितको भनाइमा पीडाको आघात चलेको मुद्दा भएकाले केही विरोधाभास अवस्था आउन सक्ने अवस्था रहन सक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

अर्काे एउटा मुद्दामा कानुनले तोकिएको भन्दा फरक सजाय गर्न नमिल्ने नजिर सर्वाेच्चले बलात्कारको मुद्दामा स्थापित गरेको छ। चोलेन्द्रशमशेर राणा र गोपालप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट भएको नेपाल सरकार विरुद्ध रामबहादुर कार्कीको मुद्दामा (निर्णय नं. ९२०९) जति उमेरका आधारमा सजाय हुने भनी कानुनमा तोकिएको हो सोहीबमोजिमको सजाय हुने भएकाले त्यसभन्दा फरक सजाय दिन नसकिने भनिएको छ।

२०७१ जेठ २५ मा भएको सो फैसलामा भनिएको छ: ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा पछि जारी भएको ऐनले चाहे त्यो ‘कोडिफाइड’ नयाँ कानून होस् वा ‘कन्सोलिडेटेड’ कानुन होस् वा संशोधित दफा होस्, सजाय घटाएको वा अभियुक्तलाई सुविधा दिएको छ भने कानुनमा स्पष्ट रूपमा अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा सिद्धान्ततः त्यस्तो पछिल्लो कानुन वा दफाको प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ।’

यसैगरी निर्णय नंं. ९८०१ रहेको सुमन पहरी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा बलात्कारको परिभाषा गरिएको छ। सो व्याख्याबमोजिम जबर्जस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीनवटा आधारभूत तत्व हुनु अनिवार्य हुन्छ। जबर्जस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबर्जस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरी नभएको अवस्था। यस्ता आधारभूत तत्व विद्यमान भएको अवस्थामा जबर्जस्ती करणीको कसुर स्थापित हुने भनिएको छ।

निर्णय नं. ८०८९ भएको बाबु पौडेल क्षत्री विरुद्ध नेपाल सरकार भएको अर्काे बलात्कारको मुद्दामा त झन बलात्कारको मनसायबाट भएको यौन उत्पीडनलाई समेत गंभीर अपराधको कोटीमा राखिएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासबाट पीडकलाई एघार वर्ष कैद र पीडितको आधा अंश दिलाइदिने फैसला भएको थियो। बलात्कार जस्तो नृशंश एवं निर्मम अपराधमा प्रतिवादीको यौनांगमा घाउ देखिँदैन भन्दैमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने व्याख्या सो फैसलामा गरिएको छ।

उल्फले भनेझैँ पुरुषहरूको आँखाबाट हेर्दा एउटा र महिलावादी सोचबाट हेर्दा अर्कै अवस्था देखिएको हो वा वास्तविकरूपमै समस्या भयाबह छ, विचार गर्न आवश्यक छ। यद्यपि दुई दशकयताको सोचाइले ठूलै फड्को मारिसकेको छ। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७८ ०४:४९ आइतबार