न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन् हुँदैन: दिलेन्द्रप्रसाद बडु
कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन् हुन नदिन भने सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानन्यायाधीशकाे राजीनामा माग्दै लगातार विरोधमा कानुन व्यवसायीहरु
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले तेस्रो दिनको विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।
आज पनि कानुन व्यवसायीको सर्वोच्च परिसरमा प्रदर्शन
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले आज दोस्रो दिन पनि कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
कानून व्यवसायीद्वारा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन सुरु
उनीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनलाई लक्षित गरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
सर्वोच्चमै कानुन व्यवसायीबीच कुटाकुट
सर्वोच्च अदालत हाताभित्र शुक्रबार कानुन व्यवसायीबीच कुटाकुट भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतभित्र अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाँल र अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेबीच कुटाकुट भएकाे हाे।
जयनगर–कुर्था रेलमार्ग हस्तान्तरण: सञ्चालनको टुंगो अझै लागेन
भारतीय सरकारले अनुदानमा निर्माण गरेको जयनगर–कुर्था ३४.९ किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
‘विज्ञापनमा कमिशन लिने कार्यको अन्त्य गर्नुपर्छ’
सङ्घीय तथा प्रदेश कार्यालयबाट प्रदेशस्तीय सञ्चार माध्यममा वितरण गरिने विज्ञापनमा कर्मचारीले अत्याधिक कमिशन लिने कार्यको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
एनआरएनए निर्वाचनमा कानुन विपरित सरकारी हस्तक्षेप, निर्वाचन प्रकृया रोकियो
नेपाल सरकारले आफ्नो कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र अधिवेशन रोक्न लिखित निर्देशन दिएको छ।
‘धेरै राजनीति नगरौं’
एमसिसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गर्दै देउवाले नेपालको विकासमा एमसिसी अहिले एकाएक नआएको बताए। ‘निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो,’ उनले भने, ‘यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धको कुरा हो।’
सयौ बिघा जमिन अवैध रुपमा वितरण: अख्तियारद्वारा विस्तृत छानबिन सुरु
कंचनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौ बिघा जमिन गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विस्तृत रुपमा छानबिन सुरु गरेको छ।
तेस्रो धारका नेताको आग्रहमा कानुन व्यवसायीको भेलामा गएनन् ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीनिकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संघको भेलामा सहभागी भएका छैनन्।
जनचाहना पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: मन्त्री कार्की
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताका विकासका चाहना पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
९५ राजनीतिक दलको सूची सार्वजनिक
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजपछि कायम रहेका संख्या सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले कायम रहेका दलको नाम, दलको चिह्न, चुनाव चिह्न, दर्ता नम्बर र सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खारेजीपूर्व आयोगमा १ सय ३६ दल कायम थिए।
कानुनले रोकेको बालबिवाह बढेको बढ्यै
गत वर्ष रोल्पा अस्पतालमा भएका ३ सय ५४ सुत्केरी मध्य ५६ जना २० वर्ष मुनि उमेर समुहका थिए। ति मध्य ८ जना किशोरीको अप्रेशन गरेर सुत्केरी गराउनु परेको थियो। त्यसो त १ सय ६७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएकोमा १७ जना २० वर्ष मुनि उमेर समुहका छन्।
दलित अधिकार र कानुनी शासन
आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ।