केन्द्रीकृत मानसिकताको तगारो
२०७२ सालको संविधानमा समावेश गरिएको संघीयताले शासन शैलीमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो।
९ माघ २०८२ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
इन्दु तुलाधर
इन्दु तुलाधरका लेखहरु :
अत्यावश्यक बिआरआई विमर्श
यो चिनियाँ उद्यमबाट बाहिर निस्कने हिम्मत कमै देशले गरेका छन्। सन् २०२३ अक्टोबर १७–१८ मा भएको तेस्रो रोड एन्ड बेल्ट फोरम फर इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको बैठकले पान्डा प्याक प्रोजेक्ट र एमिटी लिभिङ वाटर प्रोजेक्टलाई बिआरआईअन्तर्गतका नौ आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको भन्दै चीन निकै अलमलमा परेको थियो।
सिद्धान्तबाट विचलित सहकारी
सहकारी सञ्चालकहरू सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र सधैँ पछाडि परेको गुनासो गर्छन्। नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका र यिनको संख्या झनै बढ्दै गएको छ। तर यो क्षेत्र गुणात्मक वृद्धिका लागि भने संघर्षरत छ।
कसरी जोगाउने गणतन्त्र?
आधुनिक नेपाल १७६८ मा स्थापना भएको थियो जब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका र देशलाई धेरै साना स्वतन्त्र राज्यहरू मिलाएर जोडे।
सबैका लागि सामाजिक न्याय
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कसरी भित्र्याउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ?
आजको नेपालमा लगानीमैत्री राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक वातावरण अत्यावश्यक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र राष्ट्रिय निजी लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारको मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ।
दलित अधिकार र कानुनी शासन
आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ।
नागरिकता अध्यादेशका सवाल
दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ ल्याएको छ। उक्त अध्यादेश तथा नियमावलीका पक्ष र विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका देखिन्छ। यस लेखमा अध्यादेशको औचित्य तथा यसको समर्थन र विरोधमा उठेका आवाज केलाइएको छ।