दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ ल्याएको छ। उक्त अध्यादेश तथा नियमावलीका पक्ष र विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका देखिन्छ। यस लेखमा अध्यादेशको औचित्य तथा यसको समर्थन र विरोधमा उठेका आवाज केलाइएको छ।  

अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने प्रवृत्ति

संसद् अधिवेशन नभएका बेला मुलुकमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल केही गर्न कानुन अभाव भएका कारण वा भएको कानुनले सो परिस्थिति सम्बोधन गर्न नसक्ने वा तत्काल गर्नुपर्ने कार्य गर्न अझ जटिलता थपेको आदि कारणले तत्काल कुनै कार्य गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। यो अधिकार सरकारले जतिखेर पनि प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार भने होइन। अध्यादेश ल्याउँदा यसको कारण सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ। यसबीचमा मुलुकमा १३ वटा अध्यादेश जारी भई क्रियाशील छन्। तीमध्ये केही अध्यादेशबाहेक यो सङ्कटको बेलामा अन्य अध्यादेश ल्याउनुको कारण सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन।  

लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद्ले कानुन बनाउँछ। तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दै अध्यादेशमार्फत राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न खोज्नु कानुन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि खुला चुनौती हो। प्रधानमन्त्रीले चालेको यो गैरसंवैधानिक तथा गैरराजनीतिक प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हो। सरकारले अध्यादेशको सहारामा शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रसम्मत मान्न सकिँदैन। यस विषयमा २०७८ जेठ २८ गतेको सर्वोच्च अदालतले स्पष्टरूपमा विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै विवादको टुङ्गो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ। नागरिकता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा संसद् विघटन गरेर दुई वर्षदेखि संसद्मा छलफलमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा हतार–हतार अध्यादेश जारी गर्नु अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग हो।  

नागरिकता नभएका राज्यविहीन व्यक्ति जति बढ्दै जान्छन्, उति नै समस्या पनि बल्झँदै जान्छ। अन्तिममा त्यो नै राज्य र राष्ट्रियताका निमित्त खतरा हुन सक्छ।

नागरिकतासम्बन्धी सवाल  

नेपालमा नागरिकताको सवालमा विविध तह र तप्काका नागरिक एवम् नागरिक समुदायका आआफ्नै सवाल र सरोकार छन् :  

* आमाको नामबाट नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्थाका कारण व्यवहारमा उत्पन्न नागरिकताविहीनताको सवाल,  

* जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको अभावले सिर्जना गरेको नागरिकताविहीनताको सवाल,  

* विदेशीसित विवाह गर्ने नेपाली महिला र पुरुषमा विवाहका आधारमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा रहेको विभेद,  

* विदेशीसित विवाह गर्ने नेपाली महिला र पुरुषका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा गरिएको विभेद,  

* विविध लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव,  

* नागरिकताविहीनताको कारण उत्पन्न वास्तविकतामा (डिफ्याक्टो) राज्यविहीनताको अवस्था,

* नागरिकतासित जोडेर गरिने राष्ट्रियताको खतरासित सम्बन्धित सवाल।  

अध्यादेश तथा संशोधित नियमावलीले समेटेका विषयवस्तु सवाल

अध्यादेशले नेपाली नागरिकतासँग सम्बन्धित उपर्युक्त सवालहरूमध्ये दुईवटा सवाललाई मात्र समेटेको छ– जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विषय।

क) जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय

अध्यादेशले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा मूल ऐनको व्यवस्थामा तीनवटा उपदफा थप गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकी आमाको नामबाट देहायका सर्तसहित मात्र नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था छ। सर्त पूरा गर्न सक्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ।  

* २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानको हकमा निजको बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको हुनुपर्ने,

* नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले मात्र वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने,  

* नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता लिएको अवस्थामा, कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने। तर निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने।

उपर्युक्त सर्तहरूले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सबै व्यक्तिका सन्तानको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दैन। बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थाले बाबु वा आमामध्ये एकमात्र नेपाली नागरिक रहेछ भने उनको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन। दोस्रो, वंशजको नागरिकताका सम्बन्धमा आमा वा बुबामध्ये एक नेपाली नागरिक भएमा निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानका हकमा बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था भेदभावपूर्ण छ। तेस्रो, जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका महिलाका सन्तानको हकमा निजको जन्म नेपालमै भएको र नेपालमै बसोबास गरेको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले बाबु पहिचान नभएको स्वघोषणाबिना नै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका पुरुषले निजकी श्रीमतीको नेपाली नागरिकता छैन वा विदेशी छ तर नेपाली नागरिकता लिएको छैन वा  निजले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरी नेपालको नागरिकता लिन नचाहेको अवस्थामा बाबुको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छैन। चौथो, एकातिर बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा वंशजको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ भने अर्कोतिर बाबु विदेशी मुलुकको नागरिक भएको अवस्थामा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकता स्वतः अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने अस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।  

ख)  वंशजको आधारमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा  

आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सर्तहरू राखिएको छ– नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान नभएको र बाबुको पहिचान नभएको बेहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्ने। उल्लिखित सर्त पूरा गर्न सक्ने व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। तर यी सर्तमध्ये एकमात्र सर्त पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्न सक्छ।  

उदाहरणका लागि, नेपालको सीमा भन्दा बाहिर जन्मेको र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली नागरिक महिलाका सन्तानले यो व्यवस्थाअनुसार आमाले स्वघोषणा गर्दा पनि नागरिकता पाउने अवस्था रहँदैन। यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्ति जन्मेको देशमा पनि नेपालमा जस्तै जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नभएमा निज राज्यविहीन हुन पुग्छ। साथै, उल्लिखित सर्तहरू भेदभावपूर्ण, अमर्यादित तथा अपमानपूर्ण छन् समग्रमा, संविधानले वंशजको नेपाली नागरिक महिलालाई आफ्नो सन्तानलाई सम्मानितरूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले नागरिकता दिन सक्ने अधिकार दिएको छैन।

विभेदपूर्ण स्वघोषणा  

अध्यादेशले दुईवटा अवस्थामा स्वघोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ– पहिलो, जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका आमाको सन्तानको हकमा निजको बाबु विदेशी भएमा निजका सन्तान स्वयंले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गर्न सक्छ। यसका लागि निज नेपालमा जन्मेको र नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। दोस्रो, वंशजको नागरिक आमाले निजको सन्तान नेपालमा जन्मेको, नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा बाबु पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा वंशजको नागरिक आमा र सन्तान दुवैले स्वघोषणा गरेमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस समस्यालाई राष्ट्रवादको राजनीतिको नाममा थप बल्झाउनु भन्दा समाधानका विकल्प दिन सक्ने व्यक्ति नै वास्तविक अर्थमा राष्ट्रभक्त हुन जान्छ।  

तर यस अध्यादेशले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानको हकमा बाबु पत्ता नलागेमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि आमा तथा सन्तान कसैले पनि बाबु पत्ता नलागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। यो व्यवस्था वंशजको नागरिकता लिने आमा र जन्मका आधारमा नागरिकता लिने आमाबीचको विभेद हो। यो विभेदको आधार पनि प्रष्ट छैन।  

बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणाले उत्पन्न गराउने जोखिम  

अध्यादेशले वंशजको नागरिकता लिँदा गरेको ‘बाबुको पहिचान नभएको’ स्वघोषणा झुटो ठहरेमा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपियाँदेखि ३ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तर यस अध्यादेशले ‘बाबु पत्ता नलागेको अवस्था’ भन्नाले के/केलाई बुझाउँछ भन्ने विषयमा प्रष्ट पारेको छैन। बाबु पत्ता नलागेको भनेको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि नभएको बाबु बेपत्ता भएको अवस्था हो कि, बाबुले परित्याग गरेको आमाको सन्तान हो ? वा विविध कारणवश आमाले बाबुको को हो भनी पहिचान गर्न नसकेको अवस्था हो ? भन्ने विषय खुलाइएको छैन। यस्तो अवस्थामा कस्तो स्वघोषणालाई झुटो मानिने र कस्तो अवस्थालाई झुटो नमानिने भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक घटनामा अदालतको व्याख्यामा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ।  

संशोधित नियमावलीसित जोडिएका सवाल र स्वघोषणा  

अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याएको नियमावलीले आमाको नामबाट नागरिकता लिने सवाललाई अझ जटिल र पेचिलो बनाउने देखिन्छ। यस नियमावलीमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका आमाले पनि निजको सन्तानलाई नागरिकता दिन ‘बाबु पत्ता नलागेको’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन व्यवस्था अध्यादेशमा छैन। साथै, नियमावलीले आमाको नामबाट नागरिकता लिन जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान वा नाता खुल्ने तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा बाबुको पहिचान नखुलेको सम्बन्धमा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशले वंशजको नागरिकता लिने सम्बन्धमा आमा तथा नागरिकता लिने व्यक्तिले उक्त कुराको स्वघोषणा गर्ने व्यवस्थामात्र गरेको छ। जुन मुलुकमा कानुनको शासनलाई सम्मान गरिन्छ, उक्त मुलुकमा ऐनले तोकेको सारभूत व्यवस्था र ऐनले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई सहजीकरण गर्न नियमावलीमार्फत कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न सक्छ। तर ऐनसित बाझिने गरी वा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायलाई  ऐनले नदिएको अधिकार दिने गरी नियमावली बनाउने अधिकार सरकारसित रहँदैन।  नियमावलीको यो व्यवस्था सामान्य कानुनी सिद्धान्त विपरित छ।  

राष्ट्रियताको खतरासित जोडिएको सवाल

जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धमा २०७२ असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली भएमा निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल १ लाख २६ हजार ७ सय ९० जनाले हालसम्म जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। यसमा मधेसमात्र होइन, हिमाल, पहाड, काठमाडौँ सबै क्षेत्रका नागरिक पर्छन्। यो संविधानमा नै भएको व्यवस्थाको निरन्तरता हो। यस व्यवस्थाले कुनै विदेशीलाई नागरिकता दिने विषय उल्लेख गरेको छैन। नेपाल सरकारले पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता दिएका व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था मात्र गरेको हो। अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थाले नेपाली भूमिमा जन्म भएकै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकता लिन दाबी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन।  

तर नेपालको कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई अब आएर कुन देशको नागरिक मान्ने ? बाबु र आमा नेपाली भएपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उनीहरूको अधिकार हो कि होइन ? राज्यले कुन आधारमा उनीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनबाट रोक्न मिल्छ ? के राज्यले उनीहरूलाई राज्यविहीन बनाएर राख्न मिल्छ ? कि राज्यले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएका हुन्, यिनीहरू विदेशी नागरिक हुन् भनी उनीहरूले लिएको नागरिकता बदर गरी स्वदेश फिर्ता गर्न सक्छ ? यी प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर चाहिन्छ। यसको उत्तर दिन सकिँदैन र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानको नागरिकता सुनिश्चित गर्न आवश्यक वैकल्पिक समाधानका उपाय दिन सकिँदैन भने खुला सिमानाको रट लगाएर ती नागरिकका सन्तानलाई राज्यविहीन बनाइरहने अधिकार कसैलाई पनि छैन। नागरिकता नभएका राज्यविहीन व्यक्ति जति बढ्दै जान्छन्, उति नै समस्या पनि बल्झँदै जान्छ। अन्तिममा त्यो नै राज्य र राष्ट्रियताका निमित्त खतरा हुन सक्छ। यस समस्यालाई राष्ट्रवादको राजनीतिको नाममा थप बल्झाउनु भन्दा समाधानका विकल्पहरू दिन सक्ने व्यक्ति नै वास्तविक अर्थमा राष्ट्रभक्त हुन जान्छ।  

निष्कर्षमा, यस  अध्यादेशले आफ्नै मुलुकले कानुनी र संवैधानिकरूपमा विभेदलाई मान्यता दिएका कारण उत्पन्न राज्यविहीन र अनागरिक भएर आफ्नै मुलुकमा पराइ हुनुपरेका नागरिकका पीडामाथि पटक्कै समानुभूति राख्न सकेको छैन। यो अध्यादेश विधि तथा विषयवस्तु दुवै दृष्टिकोणले अलोकतान्त्रिक र कानुनको शासनको विपरित छ। यसले नागरिकताको सवाललाई कसरी सारभूत समानता, राज्यविहीनताविरुद्धको अधिकारको सुनिश्चितता, समावेशिता र अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा तय गर्ने र पुरुषवादमा आधारित राष्ट्रियताको मूल्य/मान्यतालाई चुनौती दिने, कानुनको शासन, कानुनको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक कानुन निर्माणलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सवाललाई वस्तुनिष्ठरूपले अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कुनैरूपमा पनि समाधान गर्ने मनसाय र सामर्थ्य राख्दैन।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ ०३:४९ सोमबार