२ आश्विन २०७८ शनिबार

नागरिकता अध्यादेशका सवाल

दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ ल्याएको छ। उक्त अध्यादेश तथा नियमावलीका पक्ष र विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका देखिन्छ। यस लेखमा अध्यादेशको औचित्य तथा यसको समर्थन र विरोधमा उठेका आवाज केलाइएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्