आजको नेपालमा लगानीमैत्री राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक वातावरण अत्यावश्यक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र राष्ट्रिय निजी लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारको मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ।

आर्थिक विकासको गति बढाउन, सान्दर्भिक दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न र सन् २०२६ मा एलडिसी स्थितिबाट उत्तीर्ण हुने ठोस आर्थिक आधार सिर्जना गर्न यस्ता नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छन्। यस्तो लगानीको उच्च सम्भावनाका लागि आवश्यक छ–लगानीमैत्री वातावरण। राजनीतिक इच्छाशक्ति, चासो, इमानदारिता र स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन कार्यक्रम अभावले यस्तो वातावरण सिर्जना हुनबाट रोकेको छ।

नेपालको असफलता

नेपालले एफडिआई आकर्षित गर्न असफल हुनुका केही कारण यस प्रकार छन्:

कानुनी अवरोध– यसमा जिम्मेवार केही ऐन र नियमहरू तुरुन्त परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि सरकारले औद्योगिक उद्यम ऐन २०२०, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०१६, वन ऐन–२०१९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन १९७३, भूमि ऐन १९६४, भूमि अधिग्रहण ऐन १९७७, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७३ रहेको बताएको छ। ऐन २०१९, विद्युतीय कारोबार ऐन २००८, नागरिक उयन ऐन १९५९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०२१ र वन नियमन २०२३ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने विन्दुबाट कुल सुविधा र सहयोग र फिर्ताका लागि रेमिट्यान्स (लाभांश) सम्म स्पष्ट नीतिहरूसँग पारस्परिक लाभ र लाभहरूसँग लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न केही नयाँ ऐन आवश्यक छ।

कर्मचारीतन्त्रका बाधा– घूसखोरी, भ्रष्टाचार र लालफित्ताशाही यहाँका मुख्य बाधक हुन्। स्वदेशी होस् या विदेशी लगानीकर्ता, उनीहरूको मुख्य गुनासो यही हो। हाम्रो कानुनी र कार्यकारी निर्णय र अनुशासन यस्तो हुनुपर्छ कि भ्रष्टलाई कारबाही र निरुत्साहित गर्ने।

राजनीतिक बाधा–हामी धेरै निष्पक्ष हुनुपर्छ र यो केवल नोकरशाहलाई दोष दिनु अनुचित हुनेछ। हाम्रो राजनीतिक वृत्त पनि कलंकित छ। हाम्रा राजनीतिकर्मी, नोकरशाह र दलालहरूको कुनै न कुनै प्रकारको गठबन्धन छ जसद्वारा उनीहरू भ्रष्ट व्यवहारमा संलग्न हुन्छन् र लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्छन्। तसर्थ सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवाला निकायले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।

अस्थिरता– राजनीतिक अस्थिरता, सरकारमा बारम्बार परिवर्तनहरूद्वारा चिनिँदै आउनु नेपालमा एफडिआई आकर्षित गर्न असफल हुनुपछाडिको एक महŒवपूर्ण कारण हो । लगानीकर्ताहरू राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता चाहन्छन् र उनीहरूले राजनीतिकरूपमा अस्थिर देशहरूमा लगानी गर्दैनन्। यसतर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ।

सुविधा र कर–एफडिआइले स्पष्ट कर नीतिका लागि आह्वान गर्छ जुन उनीहरूका लागि अनुकूल छ र उनीहरूलाई पारदर्शीरूपमा उनीहरूले पाउने सुविधाहरूबारे जानकारी प्रदान गर्छ। हाम्रो कर नीति स्पष्ट र लगानीमैत्री हुनुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई राम्रो बिरुवा र उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । सुविधाले पुँजी र पुँजीपतिलाई आकर्षित गर्छ र आमन्त्रित गर्छ भन्ने भनाइबाट सङ्केत लिएर हामीले उनीहरूलाई अन्य देशहरू जस्तै विशेष औद्योगिक क्षेत्र किन नदिने ?

ट्रेड युनियन र निकास योजना–एफडिआईलाई पारदर्शी, ठोस, स्थिर र लगानीमैत्री श्रम नीति चाहिन्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले श्रमिक हड्ताल र उद्योगहरूमा अन्य प्रकारका अवरोध स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा राजनीति र राजनीतिबाट प्रेरित गतिविधिहरू स्वीकार गर्दैनन्। के सरकारसँग यी चिन्ता सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति छ ? विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आफ्नो निकास योजनाबारे धेरै चिन्तित छन्। तिनीहरू आफ्नो नाफा सुरक्षित र सहजरूपमा आफ्नो देशमा फिर्ता लिन चाहन्छन्। तिनीहरूले लगानी गर्ने मूल रकमको बारेमा पनि डराउँछन्। हाम्रो कानुनी प्रणाली, कार्यकारी निर्णयहरू र अभ्यासहरू तिनीहरूको बहिर्गमन योजनालाई सहयोगी हुनुपर्छ।

प्रस्तावित क्षेत्रहरू–एफडिआई आकर्षित गर्न हाम्रो प्राथमिकता र प्रस्तावित क्षेत्र स्पष्ट र ठोस हुनुपर्छ। नेपालको आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग नेपालमा एफडिआई लगानीका लागि उपयुक्त क्षेत्र हुन्।

सिक्ने पाठहरू–एफडिआई आकर्षित गर्न नेपाल असफल हुनुका कारण पत्ता लगाउन गहिरो अध्ययन आवश्यक छ। खासगरी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूले दिने सुविधा र प्रोत्साहनका विषयमा ठूलो समय एफडिआई ल्याउन सफल भएका देशहरूको गम्भीर अध्ययनले नेपाललाई एफडिआई आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने बाटो देखाउन सक्छ।

निष्कर्ष

समग्रमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र एसडिजिज हासिल गर्न नेपाललाई तत्काल लगानीका लागि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ। कानुनी, नोकरशाही र राजनीतिक अवरोध, अस्थिरता र अस्पष्ट नीतिहरूले एफडिआई प्रवाहलाई रोक्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालले लगानीकर्तामैत्री कानुन बनाउनुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, पारदर्शी कर नीति ल्याउने, सुविधा उपलब्ध गराउने र श्रमिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। भारत, बंगलादेश, भियतनाम र कम्बोडिया जस्ता सफल एफडिआई आकर्षणकर्ताहरूबाट सिकेर नेपालले तेस्रो लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र कृषि वन जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ शिखर सम्मेलन।

–लेखक काठमाडौँ स्कुल अफ लसँग आबद्ध छन्।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ ०६:३१ आइतबार