कंचनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौ बिघा जमिन गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विस्तृत रुपमा छानबिन सुरु गरेको छ। नगरविकास समितिका बिभिन्न कार्यकालका अध्यक्ष, कर्मचारी, भूमाफिया, राजनीतिक दलका ठूला नेता लगायतको मिलोमतोमा भीम दत्त पन्त नगरपालिकाको जमिन कब्जा गरेर गैरकानुनी रुपमा संरचना निर्माण गरिएका छन्।
स्थानीयले नगरविकासको जमिन गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण भएको विरोधमा वर्षौदेखि चर्को बिरोध गर्दै आएका थिए। कयौ उजुरी परेर पटक पटक छानबिन पनि भयो तर राजनीतिक आड र ठूलो आर्थिक चलखेलमा सरकारी जमिन कब्जा गरिएकोमा अहिले सम्म हटाउन पहल भएको थिएन।
गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण गरिएको भनेर परेका उजुरीको छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्तपन्त नगरपालिका ४ मा नगरविकासकै जमिनमा दुई वर्षअघि भवन बनाएको थियो। वर्षौदेखि बिवादित नगरविकासको जग्गाको बिस्तृत छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बिशेष टोली महेन्द्रनगर पुगेको छ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगको उपसचिव ओम प्रकाश बरालको नेतृत्वको ३ सदस्यीय टोली महेन्द्रनगर आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान महेन्द्रनगरका प्रतिनिधिसहित ४ सदस्यीय टोलीले छानबिन सुरु गरेको उनले बताए। पटक पटक परेका उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली विस्तृत छानबिनका लागी महेन्द्रनगर आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रवक्ता हरिश चन्द जोशीले बताएका छन्। ‘पटक पटक गरेर बिभिन्न प्रकारका उजुरी अख्तियारमा परेका थिए, अख्तियारको यो छानबिन टोलीले डिटेल छानबिन गरेर यो मुद्दाको छिनोफानो गर्ने छ’उनले भने।
बिभिन्न समयका नगरविकास समितिका अध्यक्ष, कर्मचारी, जमिन बिक्री र खरिद गर्ने, लिजमा दिने र लिने, अवैध संरचना बनाउने लगायत सबैसँग अख्तियारको टोलीले बयान लिने उनले बताए। ‘जमिनसँग जोडिएका र संलग्न सबैसँग बयान लिएर टोलीले छानबिन गर्ने छ’, उनले भने,‘जति समय लागेपनि यो बिशेष टोलीले छानबिन गरेर जग्गा बिक्री, लिजमा दिएको र अवैध संरचना बनाएको विषय वारपार गर्ने छ।’ टोलीले अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको सरकारी जमिन गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्ने, लिजमा दिने, अतिक्रमण गर्ने र संरचना बनाउने लगायत संलग्न सबैलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उनले बताए।
अख्तियारको टोलीले नगरविकास समितिबाट आवश्यक कागजपत्र माग गरेको छ भने जग्गासँग सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी विभागबाट पनि कागजपत्र र बिवरण माग गरिएको उनले बताए।
सयौ बिघा जमिन बिक्री यसरी भयो
तीसको दशकमा महेन्द्रनगर नगरपालिकासँगै व्यवस्थित बसोबासको गुरुयोजनासहित नगरविकास समिति गठन गरियो। ०३५ साल जेठ २० मा गठन भएको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अहिले भीमदत्तनगर पालिका मातहत राखिएको छ। कुल ६ सय ३८ बिघा ६ कठ्ठा ८ धुर जग्गा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको थियो। अहिले नगरविकास समितिलेसँग करिव ६० बिघा जमिन पनि बाँकी छैन।
नगरविकास समितिको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर प्रक्रियाका आधारमा जमिन बिक्री गर्ने र लिजमा दिने कानुनी प्रावधान रहेको छ। २०६४ सालपछि नगरविकास समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चयन हुन थालेपछि नगरविकास समितिको जमिन मनपरी ढंगले बिक्री वितरण र लिजमा दिन सुरु भएको स्थानीय बताउँछन्। नगरविकास समितिका अध्यक्षले तोकाधिकारका आधारमा मन परेका व्यक्तिलाई करोडौ रकम पर्ने जमिन न्युन मूल्यमा बिक्री गरे। भने तोकाधिकारकै आधारमा न्यून मूल्यमा लिजमा दिए। कयौ जमिन अतिक्रमण गरेर समेत संरचना बनाएका छन्।
नगरविकास समितिको अनियमित ढंगले जमिन लिज दिएको विषयमा यस अघि दुई समितिले छानबिन गरिसकेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वको टोलीले छानबिन गरेको थियो भने रणबहादुर महराको संयोजकत्वको स्थानीय राजनीतिक दलीय समितिले पनि छानबिन गरेको थियो। दुवै छानबिन समितिका प्रतिबेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्।
प्रतिबेदन कार्यान्वयन भएको भए जग्गाको यो विवाद समाधान हुने राजनीतिक दलीय छानबिन समितिका संयोजक महराले बताए। नगरविकास समितिको बोर्डले निर्णय नगरि तोकाधिकारका आधारमा जमिन बिक्री भएको उनले बताए। कानुनी प्रावधान अनुसार नगरविकास समितिको बोर्डले निर्णय गरेर जमिन बिक्री गर्ने र लिजमा दिन सक्ने भएपनि प्रक्रिया विपरित तोक आदेशका भरमा बिक्री र लिजमा दिइएको उनले बताए।
‘कानुन विपरित तोक आदेशका भरमा जमिन बिक्री गरेर लालपुर्जा बनाइएको, न्यून मूल्यमा लिजमा दिइएको र केही ठाउँमा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाइको छ’उनले भने।
सालघाडी क्षेत्रमा जमिन अतिक्रमण गरिएको छ भने ओपेरा र पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा अवैध रुपमा लिजमा दिइएका जमिनमा संरचना बनेको उनले बताए। वनखेत क्षेत्रमा पनि औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जमिन दिएर त्याहाँ एक पनि उद्योग निर्माण नभई व्यक्तिले घर बनाएको उनले बताए।
महेन्द्रनगर बजारको सिटी हल आसपासको क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थाका दर्जनौ संरचना निर्माणाका लागी पिल्लर ठड्याइएका छन्। कसैले छड मात्रै ठड्याएका छन्। राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनको बिरोधले यि निर्माण कार्य रोकिएको छ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७८ १२:५५ आइतबार
