नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएकाले यसलाई राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्। संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु हुन एक दिनअघि मंगलबार संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए।
एमसिसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गर्दै देउवाले नेपालको विकासमा एमसिसी अहिले एकाएक नआएको बताए। ‘निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो,’ उनले भने, ‘यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धको कुरा हो।’
विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्वमा विगतमा गठन भएका सरकारले अघि बढाउँदै एमसिसी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको धारणा राख्दै देउवाले यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने दाबी गरे। उनले एमसिसी अनुदान भएको पनि स्पष्ट पारे। ‘यो विकासका लागि दिइएको अनुदान हो। यसमा धेरै राजनीति गर्न खोजियो,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘यसमा राजनीति गर्नु आवश्यक छैन। हामीले देश विकासमा अनुदान ल्याउने हो। ऋण घटाउने हो।’
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसिसी सुरु भएको जानकारी देउवाले दिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकार (युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री) का पालामा यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा थपिएको बताउँदै देउवाले अहिले आएर निहुँ खोज्ने काम भएको धारणा राखे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित सत्तारुढ दल संसद्बाट एमसिसी पारितको पक्षमा रहेको तर अहिले त्यसबाट पछि हट्न लागेको संकेत गर्दै देउवाले भने, ‘यसरी निहुँ खोज्ने हो भने देशको विश्वासनीयता कहाँ रहन्छ।’एमसिसीको पक्षमा बोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिर्दै देउवाले भने, ‘कुनै गल्ती गरेको छैन। अपराध भएको छैन। जानेको मान्छे बोल्नुस्।’ एमसिसीका विषयमा उठेका केही प्रश्नमा थप स्पष्ट गर्न पत्राचार गरिएको र अमेरिकाले स्पष्ट पार्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। बैठकमा सांसदले एमसिसीसहित सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। गृह मन्त्रालयबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनेगरी जारी भएको विज्ञप्तिको बैठकमा आलोचना भयो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलासुस्तीप्रति पनि सांसदले प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दार्चुलाको सीमा भएर बग्ने महाकाली नदीमा राखिएको तुइन भारतीय पक्षले खुुस्काइदिएपछि जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटना र त्यसबारे भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको जानकारी दिएका थिए। कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद् अधिवेशनमा सरकारले अध्यादेश पेस गर्न लागेको जानकारी गराएको सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८ ००:३३ बुधबार
