भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङनाम मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाहरूको प्रवेश रोक्न तथा सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन एक्सनमा उत्रिएका छन्। भूमि, जग्गा प्रशासन, नाप नक्सा, गुठी तथा सहकारी सम्बन्धमा तत्काल सुधार ल्याउन भन्दै उनले ३९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

साथै गुनासो तथा विवाद आएको ठाउँमा तत्कालै कार्यालय प्रमुख फेर्ने गरेका छन्। मन्त्री इङनामले आइतबार मात्र उपत्यकाका तीन वटा मालपोत कार्यालयका प्रमुख फेरेका छन्। उनले ललितपुर मालपोत कार्यालय प्रमुख अशोक भट्टराई, भक्तपुर मालपोत प्रमुख माधव घिमिरे र चाबहिल मालपोत प्रमुख दीपेन्द्र खत्रीको सरुवा गरे। ती तीनै जनालाई मन्त्री इङनामको सिफारिसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राखेको छ। चाबहिल मालपोत कार्यालयमा नयाँ प्रमुख पठाइएको छ।

मन्त्री इङनामले सार्वजनिक गरेको ३९ बुँदे कार्ययोजनाअनुरूप नापी तथा मालपोतका सेवाग्राहीका लागि हाते पुस्तिका बनाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। त्यसमा नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा लिँदा कुन कुन कर्मचारीलाई भेट्ने, कुन सेवा लिँदा कति समय लाग्ने, कति रुपैयाँ खर्च हुने, कुन कुन कागजात लानुपर्ने, कागजातहरू कसरी तयार गर्नेलगायत विषयलाई बुझिने भाषामा राखिएको छ। उक्त पुस्तिका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिने भएको छ। ‘सेवाग्राहीहरूले हाते पुस्तक पढेर मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सबै सेवा लिन सकुन् र यस विषयमा बुझुन्, ताकि बिचौलियाहरूको भर नपरून्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलिया रोक्न मन्त्री इङ्नामले तत्काल प्रणाली अद्यावधिक गर्ने, देशभरि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विवरण अद्यावधिक गर्ने, देशभरि थप पाँच ठाउँमा नापी तथा मालपोत कार्यालय खोल्ने, तत्काल सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, देशभरिका गुठी जग्गाको विवरण तयार पार्ने, बिर्ता जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, देशभरि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको लागत अद्यावधिक गर्नेलगायत विषयमा काम गर्न इङनामले निर्देशन दिएका छन्। ‘मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ३९ बुँदे कार्य योजना तत्कालै लागु हुन्छ। कार्य योजनामै कार्यान्वयन गर्न समय तोकिएको छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने, ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा सुधार गर्न तथा सेवा प्रवाह छिटोछरितो तरिकाले गराउन प्रयास सुरु भइसकेको छ।’

इङनामले सार्वजनिक गरेका सुधारका कार्यक्रमहरूमा तत्काल कम्तीमा १० स्थानीय तहमा भूसेवा केन्द्र खोल्न निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको उपस्थिति रोक्ने तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यबाट मन्त्री इङनाम विभिन्न मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा आफैं अनुगमन गर्न जाने गरेका छन्। अनुगमनबाट आएका गुनासोहरूको आधारमा नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन उक्त कार्ययोजना ल्याएको मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए।

१८ प्रमुख मालपोत अधिकृत रिक्त
देशभरि १८ ठाउँमा उपसचिवसरहका प्रमुख मालपोत अधिकृत रिक्त छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखा कार्यरत कर्मचारीहरूले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार यति बेला महोत्तरी, चन्द्रनिगाहापुर, लहान, दाङ, भैरहवा, कैलाली, सुर्खेत, लमजुङ, चितवनको खैरनीलगायत १८ ठाउँमा प्रमुख मालपोत अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। प्रमुख मालपोत अधिकृतको दरबन्दी रिक्त हुँदा र निमित्तले काम चलाउँदा सेवा प्रवाहमा केही न केही प्रभाव पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

भूमि व्यवस्थापन विभाग स्रोतका अनुसार अहिले देशभरि विभिन्न मालपोत कार्यालयमा गरी सुब्बा पदमा २८ दरबन्दी रिक्त छन्। विभागको नेतृत्वले झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी सुब्बालाई रिक्त रहेको दरबन्दीमा नपठाई विभागभित्रै करिडोरमा राखेको छ। यहाँसम्म कि केही कर्मचारीलाई हाजिरीसमेत नगराई थन्क्याइएको छ। यस विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गम्भीर चासो राख्ने र विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा विभागका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्तले कर्मचारी खटनपटनको विषयमा आफूलाई जानकारी नहुने र यस बारेमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका कर्मचारीलाई सोध्न आग्रह गरे। कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारीले विभागको विषयमा आफूले केही नबोल्ने, केही सोध्नुपरे प्रवक्तालाई सोध्न आग्रह गरे। पटक पटक प्रयास गर्दा पनि विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीसँग सम्पर्क हुन सकेन।