माइखोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट नपारिए काम रोकिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
माइखोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट नपारिए काम रोकिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख नौ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।
रसुवामा निर्माण भइरहेको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको टेलरेस सुरुङ निर्माणको काम रोकिएको छ । यो क्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था कमजोर भएका कारण निर्माणमा समस्या रहँदै आएकोमा अहिले बर्खाको कारण काम रोकिएको हो ।
कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनले ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रभावित भएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको जम्बुमा आएको बाढीले निर्माणाधीन एक सय दुई मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनामा व्यापक क्षति पुर्याएको छ ।
बुधबार राति सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र डुबानमा परेको छ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
आयोजनाको अत्यन्तै जटिल मानिएको माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गरेसँगै कात्तिकसम्ममा पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने स्थिति बनेको आयोजनाले जनाएको छ ।
लकडाउनकै बीच पनि माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युत आयोजनाको काममा निरन्तरता दिन सकिएकै कारण मुलुकले आशा राखेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको कामले ‘छलाङ’ मारेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिड–१९ महामारीका बीचमा समेत नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएका छन्।
रसुवामा निर्माणाधीन सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको रोकथाम तथा सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा खटाउने सरकारको नीति अनुसार नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
नेपाल सरकारले नयाँ बजेटमा ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेपछि खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका स्थानीयमा उत्साह जागेको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार ३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताएका छन् ।
जलविद्युत, सिंचाइ र जलयातायात समेत सञ्चालन गर्न सकिने ८४४ मेघावाट क्षमताको जलासययुक्त कालिगण्डकी वहुद्देश्यीय परियोजना र ५० मेघावाट क्षमताको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनलाई सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ।
-480x320-wm.jpg)