जलविद्युत, सिंचाइ र जलयातायात समेत सञ्चालन गर्न सकिने ८४४ मेघावाट क्षमताको जलासययुक्त कालिगण्डकी वहुद्देश्यीय परियोजना र ५० मेघावाट क्षमताको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनलाई सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ।
सरकारले यस बर्षको बजेटमा पर्वत, बागलुङ्ग र गुल्मी जिल्लामा निर्माण हुने कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीयको परियोजनाको बिस्तृत सर्बेक्षण र बेनी–कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ। कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका लागि ६ करोड ९२ लाख ९७ हजार र बेनी –कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ३९ लाख ९४ हजार बजेट बिनियोजन भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ। पर्वतबासी र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ को आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्ने विश्वास लिइएको छ। बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले पर्वत र म्याग्दीका जनता लाभान्वित हुने छन्।
कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट कालिगण्डकीको तटिय क्षेत्रको विकास हुने भएकाले परियोजना अघि बढाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, पर्वत र बागलुङ्गबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसददेखि तटीय क्षेत्रका ६ वटा स्थानीय सरकारले लबिङ्ग गर्दै आएका छन्। यो परियोजना अघि बढेमा पर्वत, बागलुङ्ग र गुल्मीको ठूलो भूभागमा पर्यटन, सिंचाई र यातयातका क्षेत्रमा छलाङ्ग मार्ने बिश्वास स्थानीयको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०५२ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका अनुसार कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट १ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भने कालिगण्डकी किनारका हजारौ हेक्टर फाँटहरुमा सिंचाई सुबिधा दिन सकिन्छ। यसबाहेक जलासयमा झण्डै ६० किलोमिटर क्षेत्रमा जलयातयात सञ्चालन गर्न पनि सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ। कालिगण्डकी नदीमा पर्वतको बिहादी गाउँपालिका १ बाच्छा र बिहादी तथा बागलुङको जैमुनी नगरपालिका वडा नं ८ छिस्तीको बिचमा कालिगण्डकी नदीमा १ सय ४५ मिटर अग्लो उच्च बाँध बाँधेर ८ किलोमिटर सुरुङ्गबाट बिहादी गाउँपालिकाको वडा नं ६ गोलाङ्गमा विद्युत गृह बनाउन सकिने सम्भाव्यता रहेको छ। यसरी जलासययुक्त आयोजनाबाट १ हजार मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ १४:०१ सोमबार
