राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा आइतबार (आज) मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको हो ।

जिल्ला अदालत, कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार लामिछानेविरुद्ध उल्लेखित तीनवटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । 'उहाँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ,' अधिकारीले नागरिकसँग भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा २७ अनुसार कुनै पनि राष्ट्रसेवक वा पदाधिकारी थुनामा रहेको अवस्थामा वा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको अवस्थामा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निजको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ ।

'यदि राष्ट्रसेवक वा कुनै पदाधिकारी थुनामा रहेको वा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

यसैसँगै प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को दफा २४८ को उपनियम ३ ले पनि सांसद पद निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । नियमावलीअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो अवधिभर सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुनेछ ।

यस अवधिमा सांसदले कुनै अधिकार उपभोग गर्न, सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा आफ्नो हैसियतमा कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन् । थुनामा रहेको अवधि अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत रोक्का हुने प्रावधान छ ।

त्यसो त यसअघि पनि उनको सांसद पद 'कोल्याप्स' भएको थियो । विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः लिने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामेछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) को उम्मेदवार बन्न र त्यसरी निर्वाचित भएको पदमा बस्न अयोग्य हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ गते गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यसबेला उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत थिए । उनले मन्त्रीसहित सांसद पदसमेत गुमाएका थिए ।

त्यसपछि उनी २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा पुन: चितवन २ बाटै भारी मतका साथ विजयी बने । त्यसअघि २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा पनि उनी त्यहीँबाटै निर्वाचित बनेका थिए ।

दोस्रोपटक निर्वाचित भएपछि पनि पुन: उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बनेका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रकरणमा छानबिन सुरु भयो ।

यसपछि गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा छन् । आइतबार (आज) उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रकाशित: ७ पुस २०८१ १६:४२ आइतबार