ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोभिड–१९ महामारीका बीचमा समेत नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएका छन्।
विश्व बैंकद्वारा आयोजित ‘भर्चुअल हाइड्रोपावर सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले कोभिड–१९ का कारण ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी लगायत निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि काम पूर्ण रुपमा नरोकिएको बताए। मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने उल्लेख गरे। यस्तै सरकारले आगामी २०२८ सालसम्ममा नेपालको कूल विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे। ‘कोभिडड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको असरबाट नेपाल पनि मुक्त छैन’, उनले भने, ‘महामारीकै बीचमा पनि हामीले मुख्य आर्थिक गतिविधि र जलविद्युत आयोजनाका काम सुचारु गरेका छौं।’
मन्त्री पुनले नेपालले ‘रन आफ दि रिभर’, जलासय युक्त आयोजना वा सौर्य ऊर्जा प्रवृद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको भन्दै त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेकामा जोड दिए।
उनले जलविद्युतमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानूनी व्यवस्था गरिएको जानकारीसमेत दिए। जलविद्युतमा लगानी आकर्षित गर्नकै लागि १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट, अर्को १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट तथा भ्याटमा सहुलियतको नीति अख्तियार गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे।
आन्तरिक मात्र नभई बाह्य लगानीकर्ताका लागि समेत नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कानूनी व्यवस्थामै सरलीकरण गरिएको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त लगानीको मोडलमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट पारे। ‘हामीले जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई स्वागत गर्न सजिलो र व्यवहारिक नीति लिएका छौं’, उनले भने , ‘विदेशी कम्पनीले एकल वा संयुक्त रुपमा लगानी गर्न सक्नेछन्।’ नेपालले आफ्ना नीतिहरुमार्फत दिगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत नै उत्तम विकल्प भएको विचार व्यक्त गरे। कोइला वा डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण निम्तिने भएकाले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत एक मात्र विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: ११ असार २०७७ ०८:०७ बिहीबार
