सत्ताच्युतले कांग्रेसमा सन्नाटा
प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस १४ महिनामा दोस्रोपटक प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस १४ महिनामा दोस्रोपटक प्रतिपक्षमा पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बोलाइएको बैठकमा नयाँ गठबन्धनका आधारमा सिट व्यवस्थापन गरिएको छ।
पुरानो भत्किएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै संक्रमणकालीन न्याय पनि फेरि जेलिने देखिएको छ।
यसअघि सूचना टाँसेर स्थगन भएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्न लागेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र ‘युनाइटेड नेसन वुमन’ का देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फेरनान्डेजबीच आयोगको कार्यालयमा आज भेटवार्ता भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथिको छलफल प्रभावित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस एक वर्ष बित्दानबित्दै फेरि सरकारबाट बाहिरिएको छ।
उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण बैठक फागुन २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि छलफल सुरु हुनेछ।
आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलले समसामयिक विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले सो निर्देशन दिए।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारीहरूले समाजलाई पारेका दूरगामी असर र अन्धकारबाट समाजलाई उज्यालोतिर लैजान कांग्रेसले भ्रष्टाचारीहरूलाई अब संरक्षण नगरोस्, समाजका उज्याला व्यक्तिहरूलाई काम गर्ने मौका दिइयोस् भन्ने अर्थमा पनि दियो जलाएको हुनुपर्छ भन्ने कतिपयले तर्क गरे।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुले उठाएका विषयहरुमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्।