प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस एक वर्ष बित्दानबित्दै फेरि सरकारबाट बाहिरिएको छ। २०७९ पुसमा निर्वाचनअघिको गठबन्धन जोगाउन नसक्दा तीन महिना सरकारबाहिर परेको कांग्रेस अहिले आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको हो।

नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरूको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उक्त गठबन्धनलाई एक सय दिन पनि टिक्न नदिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनअघिको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका थिए।

दाहालले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिँदै पुरानो गठबन्धनलाई फिर्ता ल्याउन पहल थालेका देउवाले फागुन १० गते त्यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याएका थिए। दाहाल नेतृत्व सरकारमा चैतमा सहभागी भएको कांग्रेस अर्को फेरि चैत आउनु पहिला नै बाहिरिन पुगेको हो।

दाहाल नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारप्रति कांग्रेसभित्रबाट तीव्र आलोचना र अविश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै गएको थियो। सोही बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित २०७९ पुस १० गते निर्माण भएको गठबन्धनलाई ब्युँताउन पुगेका हुन्।

कांग्रेससहित आफ्नो नेतृत्वमा रहेका सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ तीन जनालाई जिम्मेवारी तोकेका छन्। आइतबार राति नयाँ गठबन्धन गर्ने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको दाहालले सोमबारदेखि एमालेबाट पदम गिरी, आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रबाट हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)ले मन्त्रीको शपथ लिगेका छन्।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा तेस्रो पटक पुगेका दाहालले १४ महिनामा १३औं पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे। तर, सोमबार मन्त्रीको शपथ लिएका तीनै जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन। सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका छन्।

त्यससँगै कांग्रेस ११ महिनामै सरकारबाट बाहिर हुन पुगेको छ। संघीय सरकारमा मात्र होइन एमाले र माओवादीले प्रदेश सरकारसमेत आलोपालोमा नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेका छन्। त्यससँगै कोसी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको छ।

अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेस सरकारमा छ। एमालेबाट अलग भएर कांग्रेससहितको गठबन्धन निर्माण गरेका बेला जस्तै अब प्रदेश सरकार गठन विस्तारको विवाद र तानातान हुनेछ। गण्डकीबाहेक अन्य प्रदेशबाट कांग्रेस तत्काल सरकारबाट बाहिरनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यहाँ पनि कांग्रेसको बहुमत पुग्दैन। तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीबिना नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सरकार गठनका लागि संख्या पुर्‍याउन कठिन हुने देखिएको छ।

एमाले, माओवादी गठबन्धनसँग राप्रपा नजिक देखिए पनि चैत १६ गते आन्दोलन घोषणा गरेको भन्दै तत्काल संघीय सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीको अवस्था अन्योल छ। जसले गर्दा सरकार गठनमा झमेला हुनसक्ने देखिएको छ। अन्य प्रदेशमा पनि सरकार गठन र विघटनलाई लिएर अबको केही समय झमेला हुने स्पष्ट छ।

११ महिनामै सत्ताच्युत भएको कांग्रेस पदाधिकारीको सोमबार बिहानको बैठकले २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचनबाट प्राप्त म्यान्डेटअनुसार गठबन्धन जोगाउन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इमानदार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। पुरानो सहमतिअनुसार गत फागुनमा भएको गठबन्धनप्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

‘२०७९ पुस १० गते निर्वाचन भत्किँदा पनि हामीले जोडेका थियौं,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैंले अर्को बाटो हिँड्न लागेकाले उहाँलाई नै यो कोर्स पूरा गर्न दिऊँ भन्ने भएको छ।’

एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले फागुन १० गते उक्त गठबन्धन औपचारिक रूपमा तोडेका थिए। त्यसपछि उनी निर्वाचनअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्केका थिए। सोही गठबन्धनको समर्थनमा दाहाल अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन्।

 निर्वाचनअघिको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दाहाल एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि निर्वाचनअघिको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टीभित्रबाट तीव्र आलोचना भएको थियो। दाहालमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठाइएको थियो। पुस १० गतेको गल्तीलाई देउवा र दाहालले पुस २५ गतेदेखि नै सच्याउन सुरुवात गरेका थिए।

दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने प्रयास थालेका उनीहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि त्यसलाई सार्थक पारेका थिए। त्यसपछि एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस चैतमा सहभागी भएको थियो।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच दाहालले दुई वर्ष सरकार चलाउने र त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको दाबी गर्दै आएका थिए। नेपालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि बाँकी समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने समझदारी २०७९ पुस २५ गते भएको दाबी नेताहरूले गर्दै आएका थिए। तर, पुरानो गठबन्धन एक वर्ष नबित्दै गठबन्धन भत्केको छ।

कसरी बढ्यो दुरी?

कांग्रेस सभापति देउवाले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालले पनि फागुन १८ गते वर्तमान गठबन्धन नटुट्ने बताएका थिए। तर, त्यसको तीन दिन बित्न नपाउँदै कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन भत्केर नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ।

संसद्को ठूलो दल कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिन पुगेको छ भने एमाले, रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन पुगेका छन्। निर्वाचनपछि निर्माण भएको गठबन्धन भत्काउँदै कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो। त्यससँगै विपक्षमा पुगेको एमाले कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन भत्काउन सक्रिय थियो। त्यसका लागि उसले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई मात्र होइन, सभापति देउवालाई पनि पटकपटक सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका थिए।

पार्टीमा विखण्डन र विभाजन हुनेगरी प्रधानमन्त्री बन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए।

आफू पार्टी संसदीय दलको नेता बन्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका थिए। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने गरी प्रस्ताव पठाएका थिए। तर, २०७९ पुस १० गते ओलीबाट धोका खाएका देउवाले त्यसलाई विश्वास गरेनन्। गठबन्धनप्रति देउवाले विश्वास मात्र होइन, इमानदारिता देखाएको कांग्रेसनिकट नेताहरूको दाबी छ।

गठबन्धनप्रति देउवासहितका संस्थापन पक्षका नेताहरू इमानदार देखिएपछि एमालेले विस्तारै माओवादी केन्द्रसँगको संवाद अघि बढाएको थियो। पुसदेखि निरन्तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेर माओवादी नेता वर्षमान पुन काम गर्दै आएका छन्। र, माओवादीभित्र पुनः हावी हुँदै गएका बेला कांग्रेसको संस्थापन इतरले कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गरेको विद्रोहले प्रधानमन्त्री दाहाललाई झस्काएको निकटस्थहरूको दाबी छ।

गठबन्धनको निर्णय र निरन्तरताका लागि माओवादीले कोसी प्रदेशमा सरकार र सभामुखसम्म छाडेको बताउँदै दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘दुई पटक हामीले कांग्रेसका कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्‍यौं। तेस्रो पटक हाम्रो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय स्वीकार गर्न कांग्रेसको एउटा पक्ष तयार भएन। त्यो गठबन्धनका लागि गम्भीर धोका थियो,’ दाहालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर हामीले त्यसलाई पनि सम्हालेर अघि बढ्यौं। फेरि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि हामीलाई धोका भयो।’

कांग्रेसको संस्थापन इतरले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारलाई भोट नदिई मुख्यमन्त्री बनाउँदाको गुन तिरेको माओवादी बुझाइ छ। शेखर कोइरालानिकट केदार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले समर्थन गरेको थियो।

माघ ११ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोसी प्रदेशमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी माओवादी उम्मेदवार पराजित भएर एमालेले जितेको थियो। कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला भने निर्वाचित भएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा दुवै सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे।

सिटौला सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा अध्यक्ष हुनेमा आश्वस्तजस्तै थिए। तर, निर्वाचनको परिणामसँगै बढ्दो अविश्वासको खाडल गहिरिन पुग्यो। निर्वाचन हुन आठ दिनअघि गठबन्धन नै भत्कन पुगेको छ।

त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुसमै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न चाहेका थिए। माओवादीका मन्त्री मात्र परिवर्तन गर्दा बाहिर सन्देश गलत जाने भन्दै दाहालले कांग्रेस सभापति देउवासँगै पनि त्यसका लागि समर्थन खोजेका थिए। तर, देउवाले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू परिवर्तनका लागि इच्छा देखाएनन् र दुई वर्षका लागि मन्त्रीहरू पठाएको धारणा राखेपछि दाहालले केही असहजता महसुस गरेका थिए।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग प्रधानमन्त्री दाहालको निरन्तर दुरी बढ्दै गएको थियो। दाहालले महतसहित केही मन्त्री फेरिदिन वा मन्त्रालय हेरफेरको प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।

आफूनिकट दुई नेता पूर्णबहादुर खड्का र महतलाई देउवाले समान दुरीमा राखेका थिए। तर, दुवै नेताबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवालाई पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले आफूविरुद्ध कुरा लगाएको महत पक्षको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको पटक पटक जनाएपछि महत पक्षले एक÷दुई होइन, प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार देउवाले आइतबार दिउँसो आफ्नै निवासमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएका थिए। त्यसै क्रममा आफ्नो नभएर प्रधानमन्त्रीको मन जित्नेगरी काम गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रीहरूको कामबाट सन्तुष्ट नरहेकाले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने भन्दै देउवाले उनीहरूलाई हटाउने स्पष्ट संकेत गरेका थिए।

तर, कोसीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिबाट झस्केको माओवादीलाई कांग्रेसको फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकले अझ विकल्प खोज्न प्रेरित गरेको निकटहरूको दाबी छ।

महामन्त्री गगनकुमार थापाको आगामी आमनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्नेसहितको प्रस्तावले सत्ता साझेदार दलहरूबीच आशंका जन्माएको थियो। २०८२ मा पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थापाले २०८४को आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए। जब कि १५औं महाधिवेशनबाट आउने कांग्रेस नेतृत्वले २०८२को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिनसक्ने थियो।तर, पार्टीभित्र तत्काल लोकप्रिय हुन थापाले राखेको प्रस्तावले पनि गठबन्धनमा संकट ल्याएको दाबी गर्दै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘हाम्रा साथीलाई यथार्थ होइन, चर्का कुरा गरेर लोकप्रिय देखिनु परेको छ। सांगठनिक रूपमा कमजोर माओवादीलाई यसबाट काम नदिने भयो भनेर विकल्प खोज्न नाजायज मान्न सकिँदैन।’

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित गठबन्धन कायम रहँदा देउवा पार्टीको १५औं महाधिवेशनअघि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने थिए। देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे १५औं महाधिवेशनको परिणाम आफूअनुकूल बनाउने इतर पक्षको बुझाइले पनि काम गरेको निकटहरूको दाबी छ।

पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार देउवा अब कांग्रेस सभापति हुन पाउने छैनन् तर प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी नेतृत्वमा आफूअनुकूल व्यक्ति ल्याउन सहज हुने इतर पक्षमा रहेको भयले पनि गठबन्धन भत्काउन बल पुगेको निकटहरूको आरोप छ। त्यसका लागि एमालेले कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षलाई उचालेको आरोप लगाउँदै देउवानिकट एक पदाधिकारीले भने, ‘केपी ओलीले दाहाललाई नै पनि धेरै समय बोक्दैनन्।’

कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनमा अविश्वास जगाउन एमाले अध्यक्ष ओली सफल भएको दाबी गर्दै देउवा निकट एक पदाधिकारीले भने,‘केही समयपछि ओली आफै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पुगेनन् भने संसद्मा अस्थिरता निम्त्याउने र कांग्रेसमा विभाजन ल्याएर संविधानको धारा ७६को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रयास गर्नेछन्।’

कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेताहरू अहिले त्यसको आशा र प्रतीक्षामा रहेको देउवानिकट एक नेताले दाबी गरे। ‘सभापतिले बिहान (सोमबार) पनि गठबन्धन जोगाउन निकै प्रयास गर्नुभएको हो,’ ती नेताले भने, ‘आफूहरू धेरै अघि बढिसकेको भन्दै त्यसका लागि तयार देखिनु भएन।’

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका साथै बामपन्थी एकता, संक्रमणकालीन न्यायसहित विषयमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८० ०६:३७ मंगलबार