धौलागिरि अञ्चल अस्पतालले भेन्टिलेटरर आइसियु सेवा दिलाउने उपकरण हात पार्न कोरोना भाइरसको संक्रमण नै कुर्नुपर्यो। कोरोना भाइरस नै अस्पतालका लागि उपकरण हात पार्ने अवसर बन्यो। कोरोना संक्रमण नफैलिँदो हो त अस्पतालले अझै केही समय यी उपकरणर सुविधा पाउने थिएन।
कोरोनाअघि सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालमा ७ सय ३७ वटा जनरल बेड रहेकोमा कोरोनापछि २ सय १५ बेड थप गरेर ९ सय ५२ बेड बनाइएको छ । सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पताल, कोभिड अस्पताललगायत अन्य अस्पतालमा बेड संख्या थप गरिएको हो ।
पोहोर भदौ महिनाको अन्तसम्म प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये ५ जिल्ला कोरोनाको ‘हटस्पट’ थिए। आश्विनको अन्तमा सबै जिल्लाको ‘हटस्पट’ ट्याग हट्यो तर सिरहामा झुन्डिरह्यो। कारण थियो–सीमादेखि सहरसम्म बेपरवाह भीड।
कोरोनाका कारण सुरुमा लगाइएको लकडाउनले केही महिना बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सकेनन्। ‘कर्जा लगानी हुन नसकी तरलता थुप्रनु भनेको खर्चको भार थपिनु हो,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यतिखेर ऋण प्रवाह गर्न नसके पनि बचतकर्तालाई ब्याज दिनु पर्यो।’ यद्यपि माघ महिनापछि कर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै लामो समय आम्दानीको स्रोत गुमाएका शर्मिला, रञ्जत र सुष्मा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरिँदा विभिन्न क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी गुमाए। यसले खासगरी दिनभरि कमाउने र त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गलाई बिचल्ली बनायो। अलिअलि बचत गर्नेहरू पनि महिनौं कामविहीन बन्दा थाप्लोमा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भए।
विनियोजित बजेटबाट गरिने निःशुल्क उद्धारको प्रक्रियामा कठिन प्रावधान राखिएपछि समस्यामा परेकाले उक्त सुविधा लिन नसकेको भुक्तभोगी बताउँछन्। असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रूपैयाँ उद्धारमा लगाउन छुट्ट्याको थियो।
पछिल्लोसमय भारतमा कोरोना महामारी बढेपछि नेपालमा पनि नयाँ संक्रमित भेटिन थालेका छन्। सुनसरीमा मात्र पछिल्लो साता ११ जना कोरोना संक्रमित भेटिइ सकेका छन्। जसले गर्दा भारतबाट नेपाल आउनेलाई सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालिएको छ।
कोरोना महामारीअघि विश्वप्रसिद्ध फोबर्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको १० देशको सूचीमा नेपाल पहिलो स्थानमा थियो। अहिले महामारीको प्रभाव कम हुँदै गए पनि मुलुकको पर्यटन अझै लयमा फर्कन सकेको छैन।
कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा ठूलो क्षति बेहोरेको हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा यस वर्ष भने केही सुखद संकेत दखिन थालेको छ। गत वर्ष आरोहण क्षेत्रले नसोचेको क्षति भोगे पनि यो वर्षको जारी सिजनमा नेपाल आउन चाहने विदेशी आरोहीको संख्याले आरोहण चलायमान हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि ठगिने क्रम भने कायमै छ। अप्ठेरोका बेला समेत ठगिने क्रम नरोकिएपछि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन ठोस र नयाँ योजना अघि सार्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
कोरोना महामारीमा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई करिब १३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ब्याज छुट दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई टाट पल्टिनबाट बचाउन दिएको निर्देशन अनुसार यस्तो छुट दिएका हुन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार कोरोना महामारीमा बैंकहरूले छुट दिएका कारण यो वर्ष बैंकहरूको आम्दानी केही घट्न पुग्यो।
सरकारले यस्ता खुद्रा मसिना कार्यक्रममा सरकारी पैसा रित्याउने होइन, बरु रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि उद्योग, प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले मात्र बेरोजगारी समस्या हटाउन र मुलुकको समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
महानगर, प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीको कुशल प्रयासपछि बल्ल वीरगन्जमा संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्न थाल्यो।वीरगन्जसँगै यस प्रदेशका हटस्पट जिल्लाहरू सिरहा र सप्तरीमा पनि कोरोना संक्रमित घट्न थाल्यो।सिरहा र सप्तरीमा त अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या शून्यमै झरेको छ।
कोरोना महामारीले व्यवसायमा असर पारिरहेका बेला सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महशुल दर बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर आयातमा देखिएको छ।
नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘जतिसुकै विवाद किन नहोस्, संटकका बेला सघाउने पहिलो छिमेकी नै हुन्छ।’ यो भनाइ व्यक्ति वा समाजका हकमा मात्र नभएर मुलुकहरूका बीचमा पनि लागु हुन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो नेपाल–भारत सम्बन्ध।
-480x320.jpg)
