कोरोना महामारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा सात अर्ब ३७ करोड रूपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६१ अर्ब ६९ करोड एक लाख रूपैयाँ खुद नाफा गरेका वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५४ अर्ब ३१ करोड ६० लाख रूपैयाँ कमाएका छन्। बर्सेनि नाफा बढाउँदै लगेका बैंकहरूले गत वर्ष पनि नाफा वृद्धि हुने अपेक्षा थियो। गत आर्थिक वर्ष सबैजसोको नाफा घटेको बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।  

नाफा घट्नुका मुख्य कारण

बैंकहरूको नाफा घट्नुको मुख्य कारण समयमै ऋणको ब्याज र साँवा नउठ्नु हो। समयमै ब्याज र साँवा नउठेपछि बैंकहरूले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। जसले गर्दा नाफामा मुख्य असर परेको बैंकरहरू बताउँछन्। नबिल बैंकका डिजिएम मनोज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सबै बैंकहरूले कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई ब्याज छुट, भुक्तानीको समय थप, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरेको बताए। मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेली कर्जा लिनेलाई राहत दिने उद्देश्यले विशेष व्यवस्था मिलाइएको बताउँछिन्।  

कोरोनाका कारण ‘लोन लस प्रोभिजन’ ११ अर्ब रूपैयाँ बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ। ऋणीबाट लिनुपर्ने साँवा, ब्याजमा निश्चित भाखा नाघेपछि पनि उठ्न नसकेमा बैंकहरूले नै आफ्नो कमाइबाट सो साँवा, ब्याजको निश्चित हिस्सा छुट्ट्याउनु पर्ने हुन्छ। एक वर्षको अवधिमा यस्तो प्रोभिजनिङ सात अर्बबाट बढेर १८ अर्ब पुगेको छ। लकडाउनका कारण गत आर्थिक वर्ष ५१ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बराबरको साँवा, ब्याज समयमै उठ्न सकेन। अघिल्लो वर्ष जम्मा ११ अर्ब रूपैयाँ उठ्न सकेको थिएन। खुञ्जेली व्यवसायीलाई बचाउँदा बैंक पनि बच्ने भएकाले अधिकांश बैंकको यस्तो नीतिमा गुनासो नभएको बताउँछिन्।  

यस अवधिमा समयमै साँवा, ब्याज नउठ्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा पनि बढेको छ। त्यस्तै, ब्याज र सेवा शुल्कबापतको आम्दानी बढ्न नसकेको बैंकरहरूको भनाइ छ। कर्जा विस्तार अनुसार बैंकहरूको ब्याज आम्दानी बढ्न नसकेको बैंकर बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अुनसार बैंकहरूले असार मसान्तमा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिएका थिए। त्यसअघि चैतमा बैंकहरूले ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएका थिए।  

कोरोनाका कारण सुरुमा लगाइएको लकडाउनले केही महिना बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सकेनन्। ‘कर्जा लगानी हुन नसकी तरलता थुप्रनु भनेको खर्चको भार थपिनु हो,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यतिखेर ऋण प्रवाह गर्न नसके पनि बचतकर्तालाई ब्याज दिनु पर्‍यो।’ यद्यपि माघ महिनापछि कर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ।  

नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा कोरोनाका कारण वित्तीय संस्थाहरूले उठाउनु पर्ने साँवा र ब्याज उठाउन नपाउँदा नाफा घटेको बताउँछन्। ‘कर्जाको साँवा र ब्याज उठाउन नपाएपछि नाफा गुम्छ भन्ने अपेक्षा नै गरिएको थियो,’ उनले भने। बैंकहरूले नाफा गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा असर पर्छ।  

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकको नाफा गुम्दा लगानीकर्तालाई मात्र नभई सर्वसाधारणलाई पनि असर पर्ने बताउँछन्। ‘बैंकहरूसँग रहेको करिब ३८ खर्ब रूपैयाँ सर्वसाधारणको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकले नाफा गुमाउँदा निक्षेप सुरक्षामा समेत समस्या आउन सक्छ।’ महामारी नआएको भए आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंकहरूको औसत नाफा २५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो। आघिल्लो आर्थिक वर्ष सबै बैंकको नाफा जोड्दा औसत करिब २७ प्रतिशत थियो।  

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट बैंकहरूको औसत लाभांश क्षमता करिब १३ प्रतिशत रह्यो। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा आर्थिक गतिविधि बढी हुने बेला नै कोरोना असर पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा घटेको बताउँछन्। उनले केन्द्रीय बैंकले कर्जा तिर्ने समय थप गर्दा वित्तीय संस्थालाई केही सहज भएको बताए। ‘मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्कर्जा व्यवस्था नगरेको भए कतिपय बैंक थप समस्यामा परिसकेका हुन्थे,’ उनले भने। कतिपय बैंकर भने पछिल्लो समयमा स्प्रेडदर घट्दा पनि असर पारेको बताउँछन्।  

पुनर्कर्जापछि सहज

केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारीबाट प्रभावितलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको पुनर्कर्जाले बैंक र उद्योग, व्यवसायलाई सहजता प्रदान गरेको छ। पुनर्कर्जा कोषमा रहेको ४२ अर्ब रूपैयाँको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ। अहिलेसम्म करिब एक खर्ब १५ अर्ब अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जा अन्तर्गत ऋणीले प्राप्त गरिसकेका छन्। कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको नीतिलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

उद्योगी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले आर्थिक समस्या झेलिरहेका व्यवसायीलाई निकै सहयोग पुगेको बताउँछन्। ‘यो नीतिले साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायीलाई आर्थिक क्रियाकलाप जारी राख्न निकै सहज भइरहेको छ,’ उनले भने। पुनर्कर्जाको व्यवस्था नगरिएको भए यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४÷१५ प्रतिशत तिरेर निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कतिपयको अनुमान छ।  

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा पुनर्कर्जा लगायतको व्यवस्थाले कोरोना महामारीले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई बचाउने काम गरेको बताए। ‘अप्ठेरोको बेला सरकारको तुलनामा राष्ट्र बैंकले राम्रो नीति लियो,’ उनले भने, ‘विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर सर्वसाधारण र कोरोना प्रभावितलाई बचाउने काम भयो।’  

उनले बैंकले लिने सेवा, शुल्कलाई सीमित गर्नु, लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशत बढी ब्याज लिन नपाउनु, कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु राम्रा पक्ष भएको बताए। पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल पुनर्कर्जा कोरोनाबाट ग्रस्त व्यवसायका लागि निकै उपयोगी भएको बताउँछन्। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसाय सर्वाधिक प्रभावित भएको मानिन्छ। 

यद्यपि कोरोनाले पु¥याएको यकिन असरबारे अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले अध्ययन भने गरेका छैनन्। पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थालाई १ देखि ३ प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही रकमलाई ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कर्जा लगानी गर्छन्। कोरोना प्रभावितलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थाअनुरूप विभिन्न क्षेत्रलाई अति, मध्यम र न्यून प्रभावितमा वर्गीकरण गरिएको छ। 

अति प्रभावित व्यवसायमा ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज, स्पालाई राखिएको छ। त्यस्तै होटल, पर्यटक आवास, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष सम्बन्धित व्यवसाय पनि कोरोनाबाट अति प्रभावित हुन्। स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्‍याफ्टिङ, हट एयर बेलुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरणलाई पनि राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित व्यवसायको सूचीमा वर्गीकरण गरेको छ।  

अति प्रभावित सूचीमा राखिएका अन्य व्यवसायमा गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस हुन्।  

चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल, स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा (कटौतीमा) परेका श्रमिकलाई पनि सोही समूहमा राखिएको छ। त्यस्तै मूलभुत रूपमा सडेर, गलेर जाने तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, कुखुरापालन, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगार तथा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायकलाई अति प्रभावित व्यवसायमा राखिएको छ।  

मध्यम प्रभावित समूहमा प्लास्टिक, फलाम, स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग, नीजि तथा आवासीय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल र चाइल्ड केयर छन्। यात्रुबाहक स्थल, ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप, कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङ लगायतका परामर्श सेवालाई पनि कोरोनाबाट मध्यम प्रभावित समूहमा राखिएको छ।  

अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर, हेल्थ वा फिट्नेस सेन्टर, भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, वन तथा खनिजजन्य उद्योग पनि सोही समूहमा समेटिएका छन्। त्यस समूहमा राखिएका अन्यमा निर्माण व्यवसायी, औषधि उत्पादन, छपाइ, प्रकाशन तथा संचार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय छन्। 

प्रकाशित: १ वैशाख २०७८ ०५:११ बुधबार