कोरोना महामारीपछि के कति व्यक्ति बेरोजगार भए भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन नगरे पनि बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा दोब्बर हुनुले अवस्था भयाबह भएको देखिन्छ । गत वर्ष ३ लाख ७० हजार ७ सय २४ जना बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकामा यो वर्ष ७ लाख ४२ हजार ३ सय ७२ सूचीकृत हुनुले पनि बेरोजगारीको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि बेरोजगार रहेको ठूलो संख्या यो सूचीमा सूचीकृत नै भएका छैनन् जसले गर्दा पनि मुलुकमा बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ । देशमा जसरी बेरोजगारी संख्या बढ्दै गएको छ, त्यसअनुसार सरकारले भने रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन । बेरोजगारी समाधान गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन्, केवल कार्यकर्ता अल्मल्याउने र पोस्ने प्रकृतिका मात्रै छन् । त्यसैमध्येको एक कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यो कार्यक्रम न बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने किसिमको छ न त राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्नेखालको नै । यसले गर्दा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

सरकारले यस्ता खुद्रा मसिना कार्यक्रममा सरकारी पैसा रित्याउने होइन, बरु रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि उद्योग, प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले मात्र बेरोजगारी समस्या हटाउन र मुलुकको समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ ।    

अझ अहिले त आर्थिक वर्षको बीचमा नियम फेरबदल हुँदा बहुचर्चितरूपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमबाट कम्तीमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखे पनि साँढे ७ महिनामा २३ हजार २ सय ९५ जनाले मात्र उक्त कार्यक्रमबाट लाभ लिएको देखिन्छ । उनीहरूले पनि प्रतिदिन ५ सय १७ रुपियाँका दरले पाँच दिनमात्र रोजगारी पाएका हुन् । गत वर्ष उक्त कार्यक्रमबाट देशभरिका १ लाख ५ हजार ३५ बेरोजगारले १६ दिनका दरले रोजगारी पाएका थिए । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष १३ दिनका दरले १ लाख ७२ हजार २ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए । त्यसैले यो कार्यक्रम दीर्घकालीन हिसाबले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ल्याइएको देखिँदैन । केही दिनको मात्रै रोजगारी प्रदान गर्ने कार्य आफँैमा झारा टार्ने किसिमको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको र जसमध्ये एकतिहाइ रोजगारीचाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सिर्जना गर्ने बताएको थियो । यसरी कुल रोजगारी सिर्जना गर्नेमध्येको एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था त यस किसिमको छ भने अन्य कार्यक्रमको त्यसभन्दा पनि बढी विजोग छ । त्यसैले पनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम केवल कागजमा सीमित छ ।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यविधि संशोधन हुँदा कार्यान्वयनमा केही समस्या आएको जनाएको छ । गत कात्तिकमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि संशोधन गरिएको हो । नयाँ कार्यविधिअनुसार खर्च हुने बजेटमध्ये बेरोजगारलाई काममा लगाएबापत संघीय बजेटबाट ज्यालाको भुक्तानी र स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीमा साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअघि ७० प्रतिशत ज्याला र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री खरिदका लागि भन्दै पूरै भुक्तानी संघीय बजेटमार्फत बेहोर्ने गरिएको थियो । तर अहिले कार्यक्रमको आर्थिक व्ययभारमध्ये ३० प्रतिशत हिस्सामा स्थानीय तहलाई सहभागी बनाएपछि समस्या देखिएको हो । संघीय सरकारले धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै कार्यविधिमा यस किसिमको संशोधन गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार अनिच्छुक देखिएका छन् । कार्यविधिमा संशोधन हुँदा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका कारण पनि अहिले कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त बजेट जुटाउने कार्यमा उनीहरूलाई समस्या परेको हो । आर्थिक वर्षको बीचमा कुल बजेटको ३० प्रतिशत बराबरको निर्माण सामग्री खरिदमा साझेदारी गराउन खोज्दा अधिकांश स्थानीय तहले बजेट जुटाउन समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसरी निर्माण सामग्रीमा आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नगरी ज्यालामा मात्र स्रोतको जोहो भएकाले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । त्यसो त निर्माण सामग्रीका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएकाले यो कार्यक्रमको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।  

यो कार्यक्रम सुरु भएको वर्षदेखि नै आलोचनामा पर्दै आएको हो । विगतमा पनि झारा टार्ने किसिमको र कार्यकर्ता पोस्ने भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भएको हो । हुन पनि यो कार्यक्रमअन्तर्गत झार उखेल्ने, सडक छेउका खोल्साखोल्सी सफा गर्ने जस्ता काम मात्रै भएका थिए । तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि पहिलो र दोस्रो वर्षमा क्रमशः ३ अर्ब र ५ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिएको थियो । विगतमा श्रमदानबाट हुँदै आएका कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा सरकारी बजेट खर्चिएका कारण यो  कार्यक्रमको आलोचना भएकाले यसमा थप सुधार हुने/गर्ने अपेक्षा गरिएको हो । तर सरकारले यो कुरालाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्नुुपर्नेमा उल्टै स्थानीय सरकारलाई स्रोतमा समेत साझेदार बनाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि थप अन्योल सिर्जना भएको हो । यसअघि पनि यो कार्यक्रममा समय छँदा काम र खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृति देखिएको हो । यसपटक यो प्रवृति अझै बढेर जाने संभावना देखिएको छ । रोजगारीको हिसाबले यो कार्यक्रम त्यति फलदायी देखिएको छैन । विगतमा श्रमदानबाटै हुने कामका लागि अनावश्यक हिसाबले सरकारी रकम खर्च गर्ने काम गरिएको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता खुद्रा मसिना कार्यक्रममा सरकारी पैसा रित्याउने होइन, बरु रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला–ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि उद्योग, प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले मात्र बेरोजगारी समस्या हटाउन र मुलुकको समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि दीर्घकालीन हिसाबको रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७७ ०७:०० बुधबार