‘पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा माग कम’
कोरोना महामारीका कारण यतिखेर बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ। कोरोना असरले बैंकहरूको गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको लाभांश अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
कोरोना महामारीका कारण यतिखेर बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ। कोरोना असरले बैंकहरूको गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको लाभांश अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कोरोना महामारीका बेला उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमिततामा मुछिएको ठहर गरेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले उक्त अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीस्तरकै मिलेमतो थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको सरकारका उच्च अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।
कोरोना महामारीका कारण विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले रोजगारी गुमाएका कारण नेपालबाट विदेशिने शैक्षिक खर्च उच्च देखिएको छ ।
दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिलमा कोरोनाको महामारीबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ।
सरकारले कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै सिनेमा हल र पार्टी प्यालेस खोल्न बन्देज लगाइरहेका बेला अन्य रेस्टुरेन्ट तथा बार र कफीसपमा भने अत्यासलाग्दो भीड बढेको छ।
कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका उद्योग, प्रतिष्ठानका लागि पुनर्कर्जा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ५८ अर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ ।
‘शारीरिक दूरी’लाई पनि ‘सामाजिक दूरी’ भन्ने गरिएकैले हो कि समाजमा साँच्चै सामाजिक दूरी बढ्न थालेको छ। मानिस असामाजिक हुँदै गएका छन्। मानवता हराउँदै गएको छ।
न्यायाधिश तथा कर्मचारीहरु कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएपछि पाकिस्तानका ११ अदालतमा शिलबन्दी गरिएको छ।
कोरोना महामारीका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। आम्दानी खुम्चिएको छ। कोभिडबाट जोगिन इम्युनिटी पावर बढाउन तरकारी तथा फलफूल खानुपर्ने बेला यसको भाउ अचाक्ली बढेको छ।
कोरोना महामारीका कारण वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेको ५१ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ उठाउन सकस परेको छ। यो कर्जा सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै वाणिज्य बैंकले लगानी गरेका हुन्।
इरानमा कोरोना भाइरस(कोभिड १९) महामारीकोे तेस्रो चरणसुरु भएको छ। समाचार संस्था अलजजिराकाअनुसार इरानका ३२ खतरापूर्ण क्षेत्रका रुपमा राखिएको छ।
जनताले विगतमा चुनावमा हराइसकेका व्यक्ति करिव आधा दर्जन राष्ट्रियसभामा लगिएको छ। यसले संविधान र जनमतकै समेत अपमान गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण गत चैत ११ देखि बन्द आन्तरिक हवाई सेवा सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हवाई उडान संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि तिनै नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छिपेको विषय होइन । अहिले उनीहरू समस्यामा पर्दा राज्यले अनदेखा गर्नु गम्भीर भुल हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे र हुनेखानेलाई मात्रै चिन्ने तर भोकले छट्पटाइरहेका विपन्नलाई नचिन्ने समस्याले ग्रस्त छन् । यता सिंहदरवारको संघीय सरकारका लागि त उनीहरू झन् टाढा हुने नै भए । त्यसैले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको दृष्टिदोषका कारण विपन्न परिवारको कन्तबिजोक भएको छ ।