कोरोना महामारीका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। आम्दानी खुम्चिएको छ। कोभिडबाट जोगिन इम्युनिटी पावर बढाउन तरकारी तथा फलफूल खानुपर्ने बेला यसको भाउ अचाक्ली बढेको छ। बजारमा अधिकांश तरकारीको मूल्य किलोको सय रूपैयाँभन्दा माथि छ। यही बेला नागरिक नेटवर्कले तरकारीको भाउ किन अकासियो ? मूल्य नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा नागरिककर्मी दिलीप पौडेलको प्रश्नमा सरोकारवालाले राखेका धारणाको सम्पादित अंशः

निरन्तर अनुगमन जरुरी छ

तरकारीको मूल्य निर्धारण कठिन छ। खुल्ला बजारमा माग र आपूर्तिले नै मूल्य निर्धारण गर्छ, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अहिले मूल्य बढ्नुमा कोरोनाको असर हो जस्तो लाग्छ। लकडाउनमा सप्लाई चेन रोकियो, किसानको उत्पादनले बजार पाएन। किसानले जोखिम लिन नचाहेर तरकारी हुने ठाउँमा धान लगाएको कारण मूल्य बढको हो। प्याज, कागती लगायत वस्तु भारतबाट ल्याए पनि अधिकांश हरियो तरकारी स्वदेशी उत्पादन प्रयोग हुन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण जारी गर्दा तरकारीको उत्पादन चार प्रतिशत घटेको थियो। अहिले त्योभन्दा धेरै उत्पादन घटेको अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा मूल्य बढेको हो। दैनिक सात सय मेट्रिक टन खपत हुने कालीमाटीमा अहिले पाँच सय टन मात्र आएको छ। कम आयात भएकाले मूल्य बढेको हो।

मूल्य घट्यो भने किसानलाई मार पर्छ। राजधानी आसपासका किसानले कालीमाटीको भाउ हेरेर मूल्य पाउँछन्। किसान र बिक्रेताबीचको तह (लेयर) घटाउनु पर्छ। तरकारीको मूल्य घट्दा किसानले पाएनन् भन्ने हुन्छ। मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताको गुनासो हुन्छ। सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ छ। उत्पादन लागत बढी भएपछि किसानले सस्तोमा दिने कुरा हुँदैन। केही व्यवसायीले मौका कुरिरहेको देखिन्छ। राज्यका निकायले निरन्तर अनुगमनको जरुरी छ। भारतबाट प्याज आउन रोकेपछि मूल्य बढ्यो। विभिन्न निकायले अनुगमन गरेपछि मूल्य नियन्त्रण भयो। व्यवसायी चोर नै हुन भन्ने मानसिकता पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। कालीमाटीमा कार्टेलिङ गर्न सक्ने अवस्था छैन। भारत, चीनबाट आउने तरकारीजन्य वस्तुमा केही होला। स्वदेशको उत्पादनमा त्यस्तो हुँदैन। किसान धनी भएका छैनन्। व्यापारीको जीवनस्तर पनि उस्तै छ। तर ठूलो परिणाममा बेच्ने केही व्यापारीले फाइदा लिएका हुन सक्छन्।

उत्पादन घटेकाले मूल्य बढ्यो

विगत वर्षको दाँजोमा यो वर्ष तरकारी धेरै महँगो छ। कोभिड–१९ को कारण चैतदेखि असारसम्म तरकारीको मूल्य न्यून थियो। देशभर सर्वेक्षण गर्दा किसानको लागत उठेको थिएन। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी उचित मूल्य पाएनन्। कतिले बजारमा ल्याएर र खेतमा नै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। चैतदेखि असारसम्म उचित मूल्य नपाउँदा किसान हतोत्साही भए। उत्पादनमा ह्रास भयो। लकडाउनले गर्दा किसानले समयमा बीउबिजन, मल पाएनन्। हाइब्रिड बीउ तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले कठिनाइ भयो। यो तराईमा उत्पादन हुँदैन। उपत्यका आसपास र पहाडी जिल्लामा मात्र उत्पादन भएकाले यस्तो समस्या भएको हो।  

तरकारी लगाउन उचित वातावरण पनि भएन। तरकारीमा कार्टेलिङ भएर व्यवसायीको कारण मूल्य महँगो भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन। उत्पादन कम भएकाले आयात पनि कम भइरहेको छ। किसानदेखि बजारसम्म भएको तहलाई घटाउनुपर्छ। सानो उत्पादन गर्ने किसानले सिधै बजारमा पु¥याउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। उत्पादकले प्याकेजिङ, ग्रेडिङ गर्ने, बजारमा सिधा सम्पर्क गर्ने, बजारको मूल्य बुझेर पठाउने पर्छ। व्यवसायीले पनि सिधै किसानको पकेट क्षेत्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। यसले बीचको तह हट्न सक्छ। जसरी दूधमा समर्थन मूल्य र गुणस्तर कायम गरिएको छ। २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउने व्यवस्था छ। तरकारीमा केही वेस्टेज जान्छ। तरकारीमा लागतका आधारमा समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ। कति मुनाफा लिन पाउने नीतिगत तहमा सम्बोधन भयो भने समस्या घट्छ।  

कार्टेलिङ हुँदा महँगो भयो

मूल्य बढाउने व्यापारीको बहाना हो। बजार हेर्दा होलसेल, सेमी होलसेल, खुद्रा कुनैमा पनि तरकारी अभाव छैन। तोकेको मूल्यमा जति पनि पाइएको छ। पर्याप्त उत्पादन हुँदा पनि किन महँगो भयो त ? तरकारीमा कार्टेलिङ हुँदा महँगो भएको हो। उत्पादन कम, माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भएको भए बजारमा अभाव हुनुपथ्र्यो। विभिन्न बहाना बनाएर एउटा समूहले मूल्य बढाउने  

गरेको छ।  

अहिले राजधानीमा बसेका मान्छे गाउँ फर्केर तरकारी खेती गरेका समाचार आइरहेका छन्। यसले उत्पादन बढेको हुनुपर्छ। किसानले मूल्य नपाउने उपभोक्ताले धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ। अभाव देखाएर मूल्य असुल्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। राज्यका निकायले सक्रियता बढाएर किसानले उचित मूल्य र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।  

सरकारले व्यवस्थापन गर्ने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति नियमन गर्न सक्ने, आपूर्तिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था नआउँदासम्म यस्तो समस्या घट्दैन। तरकारी कालीमाटी हुँदै खुद्रा बिक्रेतामार्फत उपभोक्तासम्म पुग्ने मूल्यबारे अनुगमन गर्नुपर्छ। बजारमा धेरै तह छ। अघिल्लो दिन ५० रूपैयाँ किलो बिक्री भएको प्याज भोलिपल्ट एक सय १० रूपैयाँ पुगेको थियो। यसले नै व्यापारीले कसरी मूल्य बढाउँछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ। विगत १० वर्षअघि जे समस्या थियो। अहिले पनि त्यही समस्या छ।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०३:५४ शुक्रबार