कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र हजारौँ नेपाली स्वदेश फर्किन हारगुहार गरे पनि सरकारले नसुनिदिँदा आक्रोशित छन् । अहिले विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपाली तत्काल उद्धारका लागि नेपाली राजदूतावास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई दैनिकजसो आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । तर जति आग्रह गरे पनि घर फर्किने टुंगो नलाग्दा उनीहरू छटपटाएका छन् । सरकारले विदेशबाट आफ्ना नागरिक फर्काउन कोटा तोकेका कारण पनि हजारौँ नेपाली विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका हुन् । सरकारले विदेशबाट दैनिक आठ सयभन्दा बढी नेपाली फर्कन नपाउने नियम बनाएको छ जबकि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुनुअघि दैनिक एक हजार पाँच सय नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्कने गरेको सरकारी तथ्यांक नै छ । अहिले असाधारण अवस्था भएकाले त्यो संख्या ह्वात्तै बढ्ने कुरा सरकारी अधिकारीहरूलाई थाहा नभएको होइन । तर उनीहरू यति असंवेदनशील भएका छन् कि बाह्य मुलुकमा भएका नेपालीलाई कुनै समस्या नभए जस्तो ठान्दैछन् । र, उनीहरूको उद्धारका लागि कुनै ठोस कार्ययोजनासहित तदारुकता देखाएका छैनन् । यसरी आफनै मुलुकका नागरिकप्रति राज्यले देखाएको यो संवेदनहीन कार्य क्षम्य हुनै सक्दैन ।  

साउदी अरेबियाको रियादमा दुई महिनाअघि रोजगारी गुमाएका रामेछापका सूर्य माझीलाई खान र बस्नकै समस्या छ । उनलाई कम्पनीले बस्दै आएको कोठासमेत छिटोभन्दा छिटो छाड्न भनिरहेको छ । खान/बस्नकै समस्या भएपछि उनी घर फर्किन खोजेको दुई महिना भइसक्यो । यसबीचमा उनी हवाई टिकटको खोजीमा राजदूतावासदेखि ट्राभल एजेन्सीसम्म भौतारिसके तर उपलब्धि केही भएको छैन । रौतहटका रिहान मन्सुरको अवस्था पनि उनको भन्दा भिन्न छैन । मलेसियामा रहेका पाँचथरका प्रणय लिम्बुले उद्धारका लागि सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको दुई साता भइसक्यो । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । कोरोनाका कारण ठूलो संख्यामा नेपालीले गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाएका छन् । तर, सरकारी निकायले उद्धार गर्न त परै जाओस्, के/कति नेपालीले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् र के÷कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने तथ्यांकसमेत संकलन गरेको छैन । गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका निकायले रोजगारी गुमाएर विभिन्न मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली घर फर्कने अनुमान गरेका छन् । तर, यसबीच नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि चार्टरमार्फत करिब ६० हजार नेपाली मात्रै अहिलेसम्म घर फर्किन पाएका छन् ।  

विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हवाई उडान संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि तिनै नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छिपेको विषय होइन । अहिले उनीहरू समस्यामा पर्दा राज्यले अनदेखा गर्नु गम्भीर भुल हो । 

विदेशमा समस्यामा परेकालाई घर फर्काउन नियमित मात्र नभई उडान थप गर्नुपर्ने बेला सरकारले भने उल्टै कोटा तोकिदिएपछि श्रमिक समस्यामा परेका हुन् । यसलाई कतिपयले समस्या परेको बेला सरकारले व्यापार गर्न खोजेको रूपमा लिएका छन् । सरकारले यतिखेर नियमितभन्दा दोब्बर बढी भाडा तोकेका कारण यो तर्कलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । यता सर्वोच्च अदालतले भने असार १ गते विदेशमा बेखर्ची भएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो तैपनि सरकारले त्यो आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै आएको छ । त्यसो त सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्च गरेर भए पनि समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर करिब ५० लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २० देखि २५ लाख गन्तव्य मुलुकमै रहेको अनुमान छ भने जसको झण्डै ९० प्रतिशत भन्दा बढी खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् । मलेसियामा रहेका २० हजार भन्दा बढी श्रमिक अहिले घर फर्कने प्रतीक्षामा छन् । यतिसम्म कि लकडाउनअघि टिकट लिएका करिब दुई हजार नेपाली हवाई उडान बन्द भएका कारण घर फर्किन पाएका छैनन् ।  

साउदीबाट घर फर्कन अहिलेसम्म २५ हजारले नाम दर्ता गराइसकेका छन् । यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहे पनि सरकारले भने दैनिक आठ सयको कोटा तोकेका कारण तत्कालै उनीहरू नेपाल फर्कन गाह्रो छ । त्यसैले त उनीहरू सरकारदेखि आक्रोशित भएका छन् । घर फर्कन नपाएपछि श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासमा पुगेर विरोध प्रदर्शनसमेत गर्न थालेका छन् । मंगलबार साउदीको राजधानी रियादमा रहेको नेपाली राजदूताबासमा घर फर्कन नपाएका श्रमिकले सरकारविरुद्ध गरेको विरोध प्रदर्शनलाई त्यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले पनि विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हवाई उडान संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि तिनै नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छिपेको विषय होइन । अहिले उनीहरू समस्यामा पर्दा राज्यले अनदेखा गर्नु गम्भीर भुल हो ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७७ ०५:४५ शुक्रबार