कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि ठगिने क्रम भने कायमै छ। अप्ठेरोका बेला समेत ठगिने क्रम नरोकिएपछि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन ठोस र नयाँ योजना अघि सार्नुपर्ने आवाज उठेको छ।  

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि करिब ३० करोड रूपैयाँ ठगी भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा एउटा मुलुक भनेर अर्कोमा पठाएको, रकम लिएर लामो समयसम्म विदेश नपठाएको, तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल गरिएको जस्ता उजुरी दर्ता गरिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्।  

सरकारले १० हजार रूपैयाँ सेवा, शुल्क तोकेको खाडी मुलुक र मलेसिया जान अधिकांशले एक–डेढ लाख रूपैयाँ तिर्ने गरेका छन्। विभागका अधिकारीहरू कोरोना महामारीको बेला खाडी मुलुक र मलेसियाको तुलनामा युरोप, अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएर लागेको बताउँछन्।

व्यक्तिगत ठगी बढी

विभागका अनुसार यतिखेर संस्थागत (म्यानपावर) भन्दा व्यक्तिगत रूपमा दोब्बर बढी ठगी परेको भनी उजुरी पर्ने गरेको छ। साउनयता व्यक्तिगततर्फ करिब २० करोड रूपैयाँ र संस्थागततर्फ साढे नौ करोड रूपैयाँ ठगी भएको उजुरी परेको छ। कानुन अनुसार संस्थागतबाहेक कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाइँदैन। त्यस्तै सरकारले दुई वर्षअघि म्यानपावरले जिल्ला जिल्लामा राख्ने एजेन्ट पनि खारेज गरिसकेको छ। तैपनि अझै कैयौं एजेन्टले युवालाई झुक्याएर रकम असुल गर्ने धन्दा जारी बताइन्छ।  

एजेन्ट खारेज भइसकेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले सिधै म्यानपावरको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्छ। तर कतिपय म्यानपावर व्यवसायी भने ग्रामीण भेकमा अझै पनि एजेन्टको विश्वास गर्ने क्रम जारी रहेको बताउँछन्। ‘कैयौं घटनामा म्यानपावरभन्दा एजेन्टले धेरै रकम ठगी गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर बदनामी म्यानपावरको भइरहेको हुन्छ।’ सरकारले यस्ता एजेन्ट खारेज भइसकेको बारेमा राम्रोसँग जनचेतना दिन नसक्दा ठगी धन्दा कायमै रहेको उनको दावी छ।  

कारबाहीमा ढिलाइ  

वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी हुने क्रम नरोकिए पनि त्यस्तालाई कारबाही गर्न भने ढिलाइ हुने गरेको छ। साउनयता विभागमा दर्ता भएका व्यक्तिगततर्फका दुई सय २४ उजुरीमध्ये माघसम्म ६४ वटा मात्र अदालतमा दायर गरिएको छ। विभागले ती मुद्दामा ११ करोड ४८ लाख रूपैयाँ दाबी लिएको छ। विभागको ढिलासुस्ती काम गर्दा पीडितले सममस्या परिरहेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। पोर्चुगल जान भन्दै चार वर्षअघि दलाललाई पाँच लाख रूपैयाँ दिएको बताउने हेमकर्ण परियारले उजुरी परेको लामो समय भइसक्दा पनि विभागले अझै बयान नगराएको गुनासो गरे।

संस्थागततर्फका उजुरीमा भने विभागले पीडित र सञ्चालकबीच छलफल गराई बिगो फरफारक गराउँदै आएको छ। संस्थागततर्फ माघसम्म दुई सय ५८ उजुरी परेका छन्। जसमध्ये ६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बिगो भराइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका अधिकारीहरू संस्थागततर्फको ठगीलाई फरफारक गर्न सजिलो भएकाले पीडितले समयमै न्याय पाउने दाबी गर्छन्। म्यानपावरले ठगी गरेको प्रमाणित भए विभागले धरौटी रकम कटौती गरी पीडितले क्षतिपूर्ति दिने गर्छ। करिब साढे आठ सय म्यानपावरले डेढदेखि ६ करोड रूपैयाँसम्म विभागमा धरौटी राखेका छन्।  

व्यक्तिगत ठगीतर्फ भने क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रिया लामो हुन्छ। कतिपय पीडितले प्रमाण नै जुटाउन नसक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। सम्झौताअनुसार काम नपाएर ठगीमा परेको भन्दै गन्तव्य मुलुकमा केही समय बसेर उजुरी गर्ने क्रम पनि उस्तै छ। विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई कम गर्न सक्दो अनुगमन गरिएको बताउँछन्। ‘वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी निर्मुल गर्न विभाग मात्र नभई सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने।  

विभागका अधिकारीहरू भिजिट भिसाको नाममा विदेश नजान सल्लाह दिन्छन्। ‘भिजिट भिसामा जानुअघि अनेक प्रलोभन दिन्छन्,’ एक अधिकारीले भने, ‘विदेश गइसकेपछि सबभन्दा बढी समस्या त्यस्तैलाई हुन्छ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर भिजिट भिसामा विदेश जानेले श्रम स्वीकृति लिँदैनन्। श्रम स्वीकृति नलिएर विदेश गएका तर उतै समस्या परेको खण्डमा उद्धार लगायतका सहायता पाउँदैनन्।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये निधन भएका वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतकका परिवारलाई सात लाख रूपैयाँ दिने गर्छ। त्यस्तै बिमा कम्पनीले १४ लाख रूपैयाँ दिने गर्छन्। घाइते, बिरामी हुनेको हकमा सात लाख रूपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७७ ०४:२५ शुक्रबार