महासंघ नेतृत्वमा सिंह र पाण्डेले प्रतिस्पर्धा गर्ने
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्।
पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
हालसालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा भने– राज्य खडा गर्नु भनेको न्याय दिन्छु भनेर हो । न्याय नदिने, न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कुनै पनि राज्य राज्य हुन सक्दैन । त्यो कुनै एक कबिला अथवा अराजकको झुन्ड हुन्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पाकिस्तान र क्यानाडामा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएका समाचार प्राप्त भएका छन्।
विशेष अदालतले नेपाली फुटबलका पूर्वकप्तान हरि खड्काको आइएको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गर्दै ५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच भएको सम्झौता अनुसार कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मुल्य शृंखला परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।
संविधानमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।
अहिले नाम चलेका धेरै महिला पत्रकार रेडियोबाट नै पत्रकारितामा प्रवेश गरेको पाइन्छ। अझै पनि नेपाली समाजको परम्परागत सोचाइले महिलाले घरबाहिर निक्लेर काम त्यति सहज हुन सकेको छैन। अझ रेडियोमा काम गर्नेलाई त साँझ, बिहान र राति पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले थप अप्ठेरा छन्।
स्थानीय तहमा हुने यस्ता गैरजिम्मेवार काम कारबाही रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। संघीयताले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मुलुक दोहनका लागि होइन भन्ने बुझ्न जरुरी भइसकेको छ।
करिब तीन हजार खेलाडी, दश हजार कर्मचारी, स्वयम्सेवक र सञ्चारकर्मीहरू बेइजिङको ठूलो भीडबाट सुरक्षित भएर शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागी हुनेछन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सिमेन्ट उद्योगले बढी चुनढुंगा उत्खनन गरी राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ घाटा पार्ने काम गरेको अभियोग लगाएर गत साता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। खानी तथा भू–गर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ कर्मचारी र ९ सिमेन्ट उद्योग र व्यवसायीमाथि मुद्दा हालिएको हो।
दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुन नसकेको र चेतना अभावका कारण विद्यालयबाट बाहिर रहेको वर्तमान सन्दर्भमा सिद्धार्थनगर जस्तो सुगम र सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा समस्याहरू कम हुनुपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय वादी समुदायबाट सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहमा पाँच जनाको प्रतिनिधित्व छ।
अख्तियारले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्टले अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै उनीविरुद्ध ६ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बिगोसहित सजाय कायम गरी विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। बिष्ट दम्पतीका नाममा १९ वटा बैंकमा खाता र ३२ स्थानमा घरजग्गा रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।