सरकारले अनुमति दिएभन्दा धेरै चुनढुंगा उत्खनन गरेर सवा अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका सिमेन्ट व्यवसायी अन्यायमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई दबाब दिएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सिमेन्ट उद्योगले बढी चुनढुंगा उत्खनन गरी राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ घाटा पार्ने काम गरेको अभियोग लगाएर गत साता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। खानी तथा भू–गर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ कर्मचारी र ९ सिमेन्ट उद्योग र व्यवसायीमाथि मुद्दा हालिएको हो।

तर निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर सरकार र अख्तियारलाई दबाब दिन खोजेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही बनेको बताइएको छ।

‘आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न साकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तै २०७२ को भूकम्पपछि करिब ६९ अर्ब रूपैयाँकोे सिमेन्टका लागि चाहिने क्लिंकर आयात भएको तथ्यांक दिँदै विज्ञप्तिमा अहिले निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको बेला सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भनिएको छ ।

‘कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन्। तर नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार हो। यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेमा सचेत रहन आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको दाबी गरिएको छ। खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियत अनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको बताइएको छ।

यस्तै उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासि मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको भनिएको छ।

‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसूरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’

विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण करहरू भुक्तानी गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्तालाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७८ ०२:३४ मंगलबार