अघिल्लो साता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा केही सिमेन्ट उद्योगीलाई अनुमति पाएभन्दा धेरै चुनढुंगा उत्खनन गरी राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेकोे अभियोग लगाएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी र ९ सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खननमा १ अर्ब २४ करोड रुपियाँ बराबरको राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले अन्य सिमेन्ट उद्योगका हकमा पनि चुनढुंगा बढी उत्खनन गरे/नगरेकामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रकृतिमाथिको दोहनमा सिमेन्ट उद्योग मात्र होइन, अन्य कम्पनी पनि संलग्न भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।विकासका नाममा चुरे पर्वत दोहन गर्ने र जथाभावी नदी उत्खनन गर्ने परम्परा अहिलेसम्म रोकिएको छैन।
सिमेन्ट उद्योगले पहाडी क्षेत्रका भूभाग नांगो बनाइरहेका छन् भने चुरे पहाड र तराई मधेसमा क्रसर उद्योगले जथाभावी ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन्। सरकारी निकायमा दर्ता नभएका र भए पनि कानुन मिचेर दर्जनौँ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।
यस्ता उद्योगले जथाभावी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन्। तराई मधेसमा कमलदह, शिवम्, पुष्पदीप, जानकी केही यस्ता क्रसर उद्योगका उदाहरण हुन् जुन नियम विपरित सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगले निर्वाध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र क्रसिङ गर्ने काम गर्दै आएको छन्। अधिकांश आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा समेत छैनन्। स्थानीय तह, प्रशासन र प्रहरीसँगको मिलेमतो गरी सबैले नियम लत्याएका मात्र छैनन् राजस्व समेत छलिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सबै उद्योगलाई कानुनभित्र ल्याउने आशा गरिएको थियो तर प्रतिनिधि आएपछि झनै क्रसर उद्योग फस्टाएको अवस्था छ। धनुषामा मात्र १० वटा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र थपिएका छन्। अरू जिल्लाको अवस्था पनि यस्तै छ।
उद्योगको अनुमति कानुन विपरीत दिएपछि तिनको सञ्चालन पनि कानुन विपरीत हुनु स्वाभाविकै हो। उद्योगका लागि ४ किल्ला प्रमाणित गर्ने बेला स्थानीय निकायबाट कानुन मिच्न सुरु हुन्छ र दर्ता गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पुगेर सकिन्छ। त्यसपछि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिलाएर मनपरी ढंगबाट क्रसर सञ्चालन भइरहेका छन्।
यस्ता उद्योगले जिल्ला प्रशासन, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै अदालतलाई समेत टेर्ने गरेका छैनन्। अदालतले संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको एक वर्ष भन्दा पनि धेरै भएको छ तर कार्यान्वयन भएन। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
क्रसर उद्योग सञ्चालन रोक्न वा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय सर्वसाधारण तथा संघ/संस्थाले निरन्तर दबाब दिए पनि काम हुन सकेको छैन। चुरे दोहनको दुष्परिणाम मूल्यांकन गरेर सरकारले २०६६ पछि पटकपटक ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने मापदण्ड तोक्दै आएको छ तर ती कार्यान्वयन भएका छैनन्। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनका संरक्षक सरकारी निकाय भन्दा बलिया बनेका छन्।
चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर रोक्न सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर काम गरेको पनि धेरै भइसकेको छ। समितिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगाइएको छ। क्रसर उद्योगलाई चुरेको फेदी, मानव बस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागु गरिएको छ। सरकारले समितिमार्फत बर्सेनि अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरे पनि यसको नतिजा क्रसरलाई चुरेबाट तल झार्नेमात्र काम गरयो। पछिल्लो समय यस्ता क्रसरहरू नदी किनारमा कब्जा जमाएर सञ्चालन भइरहेका छन्।
स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्न नदी/खोला पैदावर ठेक्का लगाउने प्रचलनले पनि प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा सहयोग पुगेको छ। कानुनले स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाणको साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढाको दूरी कायम गरेर मात्र क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहले आफूखुसी खोला, नदी दोहन गर्ने ठेक्का लगाउने तर कानुन पालनमा रुचि देखाएका छैनन्। मिलेमतोमा सबै तैँ चूप मैँ चूपको अवस्थामा छन्।
अर्कोतिर कानुनले विनावातावरणीय मूल्यांकन कुनै पनि खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने भनेको छ। उद्योग दर्ता अनुमति प्राप्त गर्न वन क्षेत्र सीमांकनका लागि डिभिजन वन कार्यालयको सहमति आवश्यक पर्छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ तर चोर बाटोबाट क्रसर सञ्चालन गर्दा मापदण्ड, प्रतिवेदन, कानुनी प्रावधान सबैलाई तिलाञ्जली दिइएको छ।
चुरे क्षेत्रमा हुने दोहनले तराई मधेसलाई क्रमशः मरुभूमीकरण गरिरहेको छ। विगतमा केही फिट गहिराइमै जमिनमुनिबाट पानी निकाल्न सकिन्थ्यो। अहिले पानी निकाल्न थप खन्नुपर्ने अवस्था छ।
विज्ञहरूले चुरे दोहन तराई मधेसका लागि ज्यादै डरलाग्दो विषय बन्दै गएको भने पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्र पनि भविष्यलाई नहेरेर तत्काललाई हुने फाइदामै रमाएको अवस्था छ। खोला किनारामा हुने जथाभावी उत्खननले पनि बर्सेनि बाढी विनास निम्त्याउने गरेको देखिन्छ।
कतिपय ठाउँमा खोलानालाको सतह तल झर्दा सिँचाइका लागि समस्या हुने गरेको छ। सरकारले समयमै प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न नसक्ने हो भने मुलुकको भविष्य राम्रो देखिँदैन।
स्थानीय तहमा हुने यस्ता गैरजिम्मेवार काम कारबाही रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। संघीयताले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मुलुक दोहनका लागि होइन भन्ने बुझ्न जरुरी भइसकेको छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७८ ०१:५० आइतबार
