१२ असार २०८१ बुधबार
image/svg+xml

शीत भण्डारलाई विद्युत् छुट दिन निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शीत भण्डारलाई विद्युत् छुट सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ।

आरजुको प्रश्न: नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पोषण पर्छ कि पर्दैन ?

नेपाली काँग्रेसकी सांसद एवं कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. आरजु राणाले सरकारले पोषण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

संसद बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्नेछन्।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्ब समानीकरण अनुदान

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

महायज्ञमा वातावरण र जल संरक्षण गर्न जोड

जल, जमिन र जंगलबिना प्राणी जगत्को अस्तित्व नरहने भन्दै विज्ञहरूले चराचर जगत्को अस्तित्वका लागि वातावरण र जल संरक्षणमा जोड दिएका छन्।

कार्य सम्पादनमा सूर्याेदय नगरपालिका पहिलो

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा इलामको पर्यटकीय नगरी सूर्याेदय नगरपालिका जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये पहिलो भएको छ।

सन्धिखर्क नगरपालिका देशभरिकै अब्बल

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका देशभरमा अब्बल साबित भएको छ।

दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएरै हामी पछि परेका हौं : राई

प्रतिनिधिसभा सदस्य मानविर राईले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएरै हामी पछि परेकाे बताएका छन्।

बाँदर बध्याकरणबारे बुझ्न भारत जाँदै सांसद टोली

प्रतिनिधिसभाका दुई समितिमा आबद्ध सांसदहरू विधेयकमाथि छलफल गर्न छाडेर धमाधम भारत जान लागेका छन्।

कर्णालीको पानी बाँड्दै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा–साँधमा रहेको कर्णाली नदीको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटमा समस्या भएको छ।

संसदमा कामकाजभन्दा गत्यावरोध बढेको छ: अध्यक्ष ठाकुर (अन्तर्वार्ता)

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्र्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीसम्मको जिम्मेवारी रही तीन दशकभन्दा बढी योगदान पु¥याएका छन्।

अवैध दोहनस्थलमा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति

चुरे क्षेत्रमा भएको दोहनबारे अनुगमन गर्न मधेस प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिले चासो देखाएको छ।

अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा: साढे ३१ अर्ब अनुदान कटौती

मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएर राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने करिब साढे ३१ अर्ब रूपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ।

सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः सुवेदी

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विकास नगरे मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताएकी छिन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्