राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आगामी आवका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रूपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।

संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो।  

यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल ६० अर्ब रूपैयाँमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा १५ अर्ब रूपैयाँ, सुत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ४२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोसी प्रदेशलाई आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रूपैयाँ, मधेस प्रदेशलाई सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रूपैयाँ, बागमती प्रदेशलाई आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रूपैयाँ र गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख रूपैयाँ, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रूपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रूपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८८ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रूपैयाँ, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रूपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ।

 यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ’, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई दुई करोड ७५ लाख र १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा २५ लाख रूपैयाँ अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ट सात करोड ७५ लाख रूपैयाँ न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ।’

आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कमशः १५ अर्ब र रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख समेत गरी कुल ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८.१७ प्रतिशत छ।

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षकमा मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेशलाई ४२ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख गरी कुल एक खर्ब २९ करोड ५० लाख रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानको हिस्सा ६७.८३ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात् पाँच अर्ब ९२ करोड रूपैयाँलाई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। जसमध्ये दुई अर्ब ४० करोड प्रदेशलाई र तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरिएको छ।

कार्यसम्पादनमा कोसी अब्बल, लुम्बिनी कमजोर

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन पनि विश्लेषण गरिएको छ।

कार्यसम्पादनमा कोसी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४०.८९ अंक प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशले ३७.३१, बागमतीले ३७.२९, गण्डकी प्रदेशले ३३.०७, कर्णाली प्रदेशले ३०.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१.०८ अंक प्राप्त गरेको छ। कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ। लुम्बिनीले २६.९९ अंक पाएको छ।

आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो। जसमध्ये, दुईवटा सूचकमा सबै प्रदेशको अंक शून्य देखिएको छ।

सूचक दुई अर्थात् ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरेको/नगरेको’मा सबै प्रदेशले शून्य अंक पाएका छन्। यो सूचकको अंकभार १० छ।

त्यस्तै, पाँच अंकभार रहेको सूचक तीन अर्थात् ‘गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारी साधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको’ मा पनि सबै प्रदेशले शून्य अंक पाएका छन्।

अंकभार १५ रहेको सूचक एक अर्थात् ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु फछ्र्योटको अवस्था’ मा कोसी, लुम्बिनी, कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अंक छ। यस सूचकमा मधेस प्रदेशले १.८१, बागमतीले ५.९८ र गण्डकीले ७ अंक पाएका छन्।

प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाले सूचक चारलाई जनाउँछ। १५ अंकभारको यस सूचकमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अंक छ। कोसीले ४.३३, बागमतीले ०.१६, लुम्बिनीले १.६३ र कर्णालीले ०.०६ अंक पाएका छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको राजस्व परिचालनलाई बुझाउने सूचक पाँचको अंकभार २० छ। यसमा कोसी प्रदेशले १.५६, मधेस प्रदेशले १०.५१, बागमती प्रदेशले १.१५ र गण्डकीले १.०७ अंक पाएका छन्। त्यसैगरी, यस सूचकमा लुम्बिनी प्रदेशको ०.३६, कर्णालीको ५.९२ र सुदूरपश्चिमको प्राप्तांक १.०८ छ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहले चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको मापन सूचक ६ ले गर्छ। पाँच अंकभारको यो सूचकमा सबै प्रदेशले पाँच अंक पाएका छन्।

सूचक सातले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण २०८० पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको जनाउँदछ। यो सूचक पाँच अंकभारको छ। मधेस र लुम्बिनीले यस सूचकमा शून्य अंक पाएका छन् भने अरू सबै प्रदेशले पूर्ण अंक पाएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण २०८० कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको कुरालाई सूचक आठले जनाउँदछ। पाँच अंकभारको यस सूचकमा मधेस प्रदेशले शून्य अंक पाएको छ भने अरू सबै प्रदेशले पूर्ण अंक पाएका छन्।

गत आर्थिक वर्षको प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकांक मापन गर्ने सूचक नौको अंकभार पाँच छ। यस सूचकमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले शून्य अंक पाएका छन् भने अरू सबै प्रदेशले पूर्ण अंक पाएका छन्।

सूचक १० मा कोसी र मधेस प्रदेशले पूर्ण अर्थात् पाँच अंक पाएका छन्। बाँकी प्रदेशले शून्य अंक पाएका छन्। सूचक १० ले व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिलाई जनाउँछ।

अंकभार १० रहेको सूचक ११ मा सबै प्रदेशले पूर्ण अंक पाएका छन्। यो सूचकले आयोगले कार्यसम्पादन सूचकका सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिभित्र प्रविष्टि गरे/नगरेको कुरालाई जनाउँदछ। (रासस) 

प्रकाशित: १२ चैत्र २०८० ०७:२६ सोमबार