मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएर राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने करिब साढे ३१ अर्ब रूपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ। यसअघि ससर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिको साढे ८ अर्ब रूपैयाँ पनि रोक्का गरेको सरकारले फेरि समानीकरण अनुदानको थप करिब २३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चूडामणि अर्यालका अनुसार चालु आव २०७९÷८० को अन्तिम किस्तामा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरिएको हो।

यसरी ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश सरकारलाई जाने ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा जाने १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँ रोकिएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएर राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने करिब साढे ३१ अर्ब रूपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा विनियोजन भएअनुसार प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने १९ अर्ब ८७ करोडमध्ये ५० प्रतिशत कटौती गरेको हो।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा अन्तिम किस्ताबापत जानुपर्ने समानीकरण अनुदानबापतको २६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँमध्ये ५० प्रतिशत कटौती भएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएका छन्।

‘वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम हाललाई ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नू,’ अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। समानीकरण अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले विकास निर्माणका योजना बनाएकाले कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन्।

सरकारले चालु आवको बजेटमा विनियोजन भएअनुसार प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने १९ अर्ब ८७ करोडमध्ये ५० प्रतिशत कटौती गरेको हो।

संघीय सरकारले बिनासर्त तल्लो तहको सरकारलाई पठाएको बजेट समानीकरण अनुदान हो। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेट बनाएर यो रकम खर्च गर्न सक्छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइँदै आएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार वटा शीर्षकमा अनुदान पठाउने गर्छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णयको स्थानीय तहले विरोध जनाएका छन्। योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वनयको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा कटौती गर्दा बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्ने नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जनाएका छन्।

संघीय सरकारले बिनासर्त तल्लो तहको सरकारलाई पठाएको बजेट समानीकरण अनुदान हो। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेट बनाएर यो रकम खर्च गर्न सक्छन्।

सरकारले खर्च कटौती गर्न सक्ने अन्य प्रशस्त क्षेत्रहरू हुँदा पनि स्थानीय सरकारका बजेटमा गम्भीर असर पुग्ने गरी कटौती भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दुई संस्थाले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनर्विचार गरी समानीकरण अनुदानतर्फको सबै रकम निकासाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। सरकारले यसअघि खर्च कटौती र मितव्ययी हुन भन्दै २० बुँदे अनुरोधलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो निर्णयले गम्भीर असर पर्ने जनाएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयले आर्थिक रूपमा संघीय प्रणाली धान्ने नसक्ने व्यवस्था हो भनेर आलोचनालाई बल पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। यसले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारलाई गम्भीर असर पर्ने जनाएका छन्।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयले आर्थिक रूपमा संघीय प्रणाली धान्ने नसक्ने व्यवस्था हो भनेर आलोचनालाई बल पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले यस अघि उत्पादन बढाउन कृषि आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको ८ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रूपैयाँ रोक्का गरेको थियो। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर खर्च कटौती गरेका सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन किसानका लागि पठाएको अनुदान रकम रोकेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले गत माघमा खर्च कटौती गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। सबै संघीय सरकारमातहतका कार्यालयले २० प्रतिशतका दरले प्रशासनिक खर्च कम गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। अर्थको निर्देशनबाट करिब २४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ व्यय कम भई संघीय सञ्चित कोषमा राहत पुग्ने भन्दै अर्थले यस्तो निर्देशन दिएको थियो।

खर्च कटौती गर्ने १४ बुँदे निर्देशनअन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरूले स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठीसहित विविध खर्च २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न भनिएको थियो।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८० ००:२८ शनिबार