लगानीकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्ः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी कर्ताको पैसा नडुब्ने गरी ठूलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी कर्ताको पैसा नडुब्ने गरी ठूलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिएका छन्।
तीव्र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका साथै उचित लागानीयोग्य वातावरण अभावको बाबजुद सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने केही महिनाअगाडि निर्णय गरेको छ।
आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि नेपालमा राष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीको स्तर अपेक्षा अनुसार पर्याप्त नभएको अवस्थामा यसलाई बढाउन र प्रोत्साहित गर्न अत्यावश्क छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा देशैभरका उद्यमी व्यवसायीको सहभागितामा लगानी कम्पनी स्थापना हुने भएको छ।
गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्र्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्यक्षेत्र र दायित्व हो।
लगानी बोर्डको कार्यालयले आगामी वैशाखको दोस्रो साता आयोजना हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा दीर्घकालीन हरित पूर्वाधारका योजनालाई पाइपलाइनमा राख्ने भएको छ।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले भन्छ–विश्वले भूराजनीतिक द्वन्द्वदेखि लिएर बढ्दो गरिबीको स्तर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्मका थुप्रै संकटहरूको सामना गरिरहेको छ।
छोरा पाए खसी, छोरी पाए फर्सी यो नेपाली समाजमा व्याप्त उखान मात्र होइन, वास्तविकता पनि हो।
पर्यटक आगमन बढ्ने आशामा व्यवसायीले होटलमा धमाधम लगानी गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरू सुविधा सम्पन्न तारे र बुटिक होटलहरूको सञ्चालन तथा निर्माण गरिरहेका छन्।
मुलुकको वैदेशिक व्यापार करिब २८ अर्ब रूपैयाँले खुम्चिएको छ। मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र आयातनिर्यातमा गिरावट आएपछि वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको हो।
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरे पनि उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ। स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत आकार घटाउँछ।
टोलीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकास र स्थितिबारे छलफल गरी भ्रमणको समापनका अवसरमा आफ्ना निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरेको छ।
अहिले नेपालमा ४३ वटा कोष सञ्चालन गरिरहेका कोष व्यवस्थापकहरूले करिब ४४अर्ब रूपैयाँको सामूहिक लगानी योजनाहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। ती योजना कुनै बन्दमुखी छन् भने कुनै खुलामुखी।
