मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरे पनि उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ। ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर १५औं योजना तयार गरेकोमा यसको अन्त्यतिर आइपुग्दा आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशत पनि नहुने निश्चित भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालु पञ्चवर्षीय योजनाको चार वर्ष (आव २०७५/७६ देखि २०७९/८०) सम्मको आर्थिक वृद्धि औसतमा २.४ प्रतिशत मात्र छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आव २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.९ प्रतिशत र ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छन्।

यसरी हेर्दा आर्थिक वृद्धिदरको मूल लक्ष्यमा सरकार चुकेको छ। सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा करिब ९२ खर्ब रूपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरेको थियो। प्रक्षेपण गरेभन्दा लगानी केही कम भए पनि आर्थिक वृद्धिको सूचक भने निराशाजनक छ।

कोभिड महामारी, भूकम्प, कमजोर पुँजीगत खर्च, लगानीको अभावलगायत कारणले १५औं योजनाको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेश चन्द्र पौडेलले बताए। ‘यो अवधिमा आर्थिक वृद्धि औसत करिब ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित हुने देखिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अन्य सामाजिक क्षेत्रको वृद्धिदर भने राम्रो छ।’

१५औं योजना सकिएर सरकारले १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को साउनबाट १६औं योजना सुरु हुँदैछ। १५औं योजनाका लक्ष्य पूरा नहुँदा लगानीमाथि प्रश्न उठेको छ।

विगतका योजनाको तुलनामा यो पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अहिलेको आर्थिक वृद्धि एघारौंदेखि चौधौं पञ्चवर्षीय योजनाको औसतभन्दा पनि कमी हो।

त्यसैगरी १५औं योजनाको चार वर्षमा औसत निरपेक्ष गरिबी न्यूनीकरण दर ०.५८ प्रतिशत मात्र छ। एघारौंदेखि चौधौं योजनामा गरिबी न्यूनीकरण दर १ प्रतिशत थियो। पन्ध्रौं योजनामा राजस्व वृद्धिरदर ४.१ प्रतिशत मात्र छ। त्यसअघि राजस्व वृद्धिदर २०.३ प्रतिशत थियो। राजस्व वृद्धि नहुँदासम्म मुलुकको विकासका लागि स्रोत अभाव हुन्छ।

राजस्व वृद्धि हुन उत्पादन र उपभोग दुवै बढ्नुपर्छ। यी दुवै वृद्धि नभएका कारण राजस्व वृद्धिदर घटेको हो। त्यसैगरी सरकारी खर्च पनि पन्ध्रौं योजनामा ६.९ प्रतिशत थियो। यसअघि चार योजनामा सरकारी खर्च वृद्धिदर औसत १४.४ प्रतिशत थियो।

सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा समस्या देखिएका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए। आर्थिक वृद्धि कमजोर रहे पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार भने बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिडिपी ३३ खर्ब ४२ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिडिपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

कुल साक्षरता र भर्नादरमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। मातृ मृत्युदर न्यून भई १५१ जना प्रतिलाख जीवित जन्ममा सीमित भएको छ भने बाल मृत्युदरका सूचकमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ।

आधारभूत खानेपानी, सरसफाइमा उच्च प्रगति भएको आयोगले जनाएको छ। ९० प्रतिशतभन्दा अधिक घरपरिवारमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ भने भौतिक पूर्वाधारमा सडक यातायात सञ्जाल बढेको छ। सिञ्चित क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ।

योजना आयोगले विकासका चुनौतीलाई पहिचान गरेर १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति गर्ने योजना बनाएको छ। १६औं योजनाको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब ८० देखि ८५ खर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो अवधिमा करिब ९३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित मस्यौदा तयार गरिएको छ।

सन् २०२६ सम्म नेपाल अति कम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हासिल गर्ने र २०८७ सालसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आव २०८५/८६ सम्मका लागि १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ।

नेपाल २०८३ सालमा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदैछ। २१०० सालमा १२ हजार १०० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयसहित उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा नेपाललाई स्थापित गर्ने सोच पनि राखिएको छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० ०७:४० मंगलबार